काठमाडौंः प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउन यसपटक पनि कन्जुस्याइँ गरेका छन् । मंगलबार देशभर कुल तीन हजार ४८४ ले मनोनयन दर्ता गराए पनि यसमा ११.३४ अर्थात् ३९५ मात्र महिला उम्मेदवार छन् । यो अंकगणितले ठुला र नयाँ सबै दलमा महिला नेतृत्वको विकासबारे राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखाएको छ ।
कानुनले प्रत्यक्ष र समानुपातिकबिच स्पष्ट बाध्यता नतोकेकाले दलहरूले महिलालाई समानुपातिक कोटामा सीमित गर्ने अभ्यास दोहोर्याएका हुन् । जितिने क्षेत्र पुरुष नेताले ओगट्ने तथा सुरुमै महिलालाई टिकट नदिने देखिएको छ । समानुपातिक कोटाबाट दलहरूले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्दै आएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा ठुलो दल कांग्रेसले मुलुकको १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । तर, महिलाको संख्या जम्मा ११ रहेको छ । यो उसले उठाएको कुल उम्मेदवारको ६.६६ प्रतिशत हो ।
मंगलबार दर्ता भएको उम्मेदवारको सूचीअनुसार कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा दुईजना महिला उठाएको छ । त्यस्तै, मधेशमा दुई, लुम्बिनीमा एक, कर्णालीमा एक र बागमतीमा पाँचजनालाई उठाएको छ । तर, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कसैलाई पनि उम्मेदवार बनाएको छैन ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले कांग्रेसमा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवारी दिने क्रम यसपटक बढेको, तर पर्याप्त नभएको बताइन् । ‘विगतमा कांग्रेस कुनै न कुनै दलसँग गठबन्धन बनाएर चुनावमा जान्थ्यो । त्यसो हुँदा महिला उम्मेदवारको संख्या सधैँ कम हुन्थ्यो, तर यसपटक त्यस्तो भएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसो हुँदा विगतका तुलनामा महिला उम्मेदवारको संख्या बढेको छ । यो पर्याप्त भने होइन । संविधानमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भनेको छ । यसको पुर्ताल समानुपतिकबाट गरिन्छ । महिलाको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्षमै किटान भएको भए यो समस्या हल हुने थियो कि ? ’
यो समस्या अर्को पुरानो र ठुलो दल एमालेमा अझ धेरै देखिन्छ । मुलुकका सातमध्ये चार प्रदेशमा महिला उम्मेदवार बनाएको एमालेले तीनवटा प्रदेशमा कुनै पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छैन । उपलब्ध सूचीअनुसार एमालले कोशीमा तीन, मधेशमा दुई, गण्डकीमा तीन र लुम्बिनीमा दुई गरी जम्मा १० जना महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ । यो उसको कुल उम्मेदवारकोे ६.०६ प्रतिशत हो । बाँकी रहेको बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उसले उम्मेदवार नै बनाएको छैन ।
एमाले सचिव पद्मा अर्यालले कानुनले नै बाध्यात्मक अवस्था नबनाउँदा यस्तो समस्या आएको बताइन् । ‘प्रतिनिधिसभामा कानुनले महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत भन्यो, तर प्रत्यक्षतर्फ बाध्य बनाएन । समानुपातिकबाट भए पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भनेपछि सोहीअनुसार राजनीतिक दलको मानसिकता विकास भयो,’ उनले भनिन्, ‘महिलाका लागि प्रत्यक्षर्फतको सिट कानुनमै तोकिएको भए यस्तो समस्या आउँदैन थियो । दलहरूले जितिने ठाउँ खोजेर भए पनि महिला उम्मेदवार बनाउँथे, तर त्यस्तो हुन सकेन । त्यसैको परिणाम हो यो ।’
पुराना र नयाँ गरी १८ दलको संयोजनमा बनेको नेकपाले पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार उठाउन कन्जुस्याइँ गरेको छ । यसले पनि मुलुकको १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ । तर, महिलाको संख्या ११ मात्रै छ । यो यसले उठाएको कुल संख्याको ६.६६ प्रतिशत हो । उसले कोशीमा दुई, मधेशमा दुई, बागमतीमा चार, गण्डकीमा एक, लुम्बिनीमा एक र सुदूरपश्चिममा एक महिला उठाउँदा कर्णालीमा भने कुनै पनि महिलालाई टिकट दिएको छैन ।
नेकपाकी नेतृ पम्फा भुसालले जित सुनिश्चित हुने ठाउँमा दलका पुरुष नेता आफैँ उठ्न खोज्ने परिपाटीका कारण यस्तो भएको बताइन् । ‘जित सुनिश्चित भएको ठाउँमा पुरुष नेताहरू आफैँ उठ्न खोज्छन् । बाँकी रहन्छ नजितिने ठाउँ । त्यस्तो ठाउँमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला उम्मेदवारले खर्चको व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसो हुँदा महिला उम्मेदवार कम भएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो मानसिकता बदल्न जरुरी छ । जहाँसम्म नेकपाको सवालमा छ । धेरै दलसँग मिल्दाको परिणाम पनि यस्तो हुन पुगेको हो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पुराना दलको तुलनामा केही हदसम्म धेरै महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उठाएको छ । तर, यो संख्या पनि पर्याप्त भने होइन । रास्वपाले मुलुकभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउँदा १७ महिलालाई मात्रै प्रत्यक्षतर्फको टिकट दिएको छ । यो उसले उठाएको कुल संख्याको १०.३० प्रतिशत हो । प्राप्त सूचीअनुसार उसले कोशीमा पाँच, मधेशमा तीन, बागमतीमा चार, गण्डकीमा एक, कर्णालीमा दुई, लुम्बिनीमा एक र सुदूरपश्चिममा एक गरी कुल १७ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा उठाएको छ ।
रास्वपा केन्द्रीय सदस्य क्रान्तिशिखा धितालले पुराना दलको तुलनामा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार धेरै उठाएको बताइन् । ‘रास्वपा पुरानाको मानसिकता भत्काउने उद्देश्यले स्थापित भएको दल हो । त्यसो हुँदा उसले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबनाउने कुरै भएन । मुलुकभर रास्वापले १७ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उठाएको छ । अन्य दलको तुलनामा यो धेरै हो,’ उनले भनिन् ।
अर्को पुरानो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यसपटक प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार कम उठाएको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठएको उसले महिला उम्मेदवारलाई १२ ठाउँमा मात्रै टिकट दिएको छ । यो कुल संख्याको ७.२७ प्रतिशत हो । यद्यपि, उसले पनि सुदूरपश्चिममा भने कुनै पनि महिलालाई टिकट दिएको छैन ।
के छ कानुन ?
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ को उपधारा ८ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसो हुँदा प्रत्येक दललाई सदनमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुर्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, कानुनले प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट गरिने प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छैन । त्यसो हँुदा दलले महिलालाई प्रत्यक्षतर्र्फ कम टिकट दिन्छन् । त्यसको पुर्ताल समानुपातिकबाट गर्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ (८) मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एकतिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ ।’ यो खबर आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
