प्रेम बास्तोला
इटहरीः ०४१ सालमै मोरङ जिल्ला अदालतले कुनै पनि निकायमा मुद्दा नलाग्ने गरि मोही निष्काशन गरेको सुनसरीको साविक पकली ८ हाल इटहरी उपमहानगरपालिका १६ मा रहेको रामजानकी मन्दिर समितिले ४१ बर्षपछि सोही मोही व्युँताई जग्गा दिलाउन चलखेल गरेको खुल्न आएको छ ।
मन्दिर समितिको नाममा मोरङमा रहेको जग्गामा भू—माफियासँग मन्दिर समितिका जिम्मेवारी पदाधिकारीहरुले साँठगाठ गरि मोही व्युँताई १४ कठ्ठा जग्गा दिलाउन लागेको खुल्न आएको हो ।
मोरङको साविक कसेनी गाविस वडा नम्बर २ ख कित्ता नम्बर ६५ र २ मा रहेको तीन विगाह बढी जग्गामा २०४१ साल बैशाख १७ गते जिल्ला अदालत मोरङले मोही हटाई कुनै निकायमा पुनः मुद्दा नलाग्ने गरि फैसला गरेपनि बेलबारी नगरपालिका ४ सखुवाटोली बस्ने चुतलाल खवासकी पत्नी मनसरी खवासलाई मोही व्युँताई १४ कठ्ठाबढी जग्गा हत्याउन खोजिएको खुल्न आएको हो ।
रामजानकी मन्दिरका नाममा दर्ता गरेको कित्ता नम्बर ६५ र २ को जग्गा सार्वजनिक सम्पती हो । सार्वजनिक सम्पती संरक्षण गर्ने दायित्व मन्दिर व्यवस्थापन समितिको हो । तर अदालतले फैसलालाई नमानेर पुनः मोही व्युँताउने कार्यमा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु नै लागेको यो घटनाले स्पष्ट पारेको छ ।
सो जग्गामा रहेको मोहीको नाम कट्टा गर्ने गरि मोरङ जिल्ला अदालतले २०४१ साल बैशाख १७ गते गरेको फैसलालाई भू—माफियाहरुको चलखेलमा भुमिसुधार कार्यालय मोरङले २०६८ चैत्र २७ गते बदर गरेको थियो । सोही आधारमा मन्दिरको जग्गा हत्याउनका लागि अनेकखालका चलखेल र तानाबान बुनिएको थियो । जग्गा हत्याउने योजना अनुसार नै मनसरी खवासको तर्फबाट वारेस लिएकी उनकी बुहारी सविता देवी खवासले २०७३ श्रावण १३ गते जग्गाको आधा हक हिस्सा उपलब्ध गराई पाउ भन्दै रामजानकी मन्दिर समितिलाई निवेदन पेश गरेकी थिइन् । उनले पेश गरेको निवेदन हाल समेत मन्दिर समितिका अध्यक्ष रहेका दिपनारायण चौधरीले हस्ताक्षर गरि सचिवलाई दर्ताका लागि आदेश दिएका थिए । सो निवेदनको दर्ता नम्बर ५ हो ।
मोरङ जिल्ला अदालतले मोही नरहने गरि फैसला गरेको अवस्थामा भूमिसुधार कार्यालयले बदर गरेको भन्दै जग्गाको आधा हिस्सा पाउ भनि खवासले निवेदन दिएपछि २०७४ असोज २१ गते सम्पन्न रामजानकी मन्दिर व्यवस्थापन समितिको १७ औ साधारणसभाबाटै निवेदन उपर छानविनका लागि पाँच सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समिति निर्माण गरिएको थियो । समितिले ३ महिना भित्र अर्थात २०७४ पौष २० गते आफ्नो प्रतिवेदन मन्दिर समितिलाई बुझाएको थियो ।
साधारणसभाले धु्रव नेपालको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न समिति बनाएको थियो । सो समितिको सदस्यहरुमा विनोदकुमार झा, महेशकुमार चौधरी, गुणराज निरौंला र निमेन्द्र कुमार चौधरी रहेका थिए ।
मन्दिरलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट किटानीका साथ निवेदकको हकमा मात्र नभई मन्दिर समितिको नाममा रहेको सार्वजनिक सम्पती (जग्गा)मा मोही २०४१ साल बैशाख १७ गतेबाटै अदालतको आदेशबाट हटिसकेकाले मोही नरहेकाले निवेदकको आधा हिस्सा जग्गा दिलाई पाउ भन्ने निवेदनको कुनै अर्थ रहेको उल्लेख गरिएको थियो । साधारणसभाबाट बनेको अधिकार सम्पन्न छानविन समितिले प्रमाण आधार जुटाई मोही नरहेको प्रतिवेदन दिँदा समेत मन्दिर समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले त्यसलाई लत्याएर खवासलाई जग्गाको २० प्रतिशत हिस्सा दिन तयार भएको पाईएको छ । त्यसका लागि मन्दिर समितिले यहि माघ ६ गते उच्च अदालत विराटनगर मोरङमा मुद्दा मिलापत्र गराई पाउ भन्ने निवेदन पेश गरेका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगर मोरङमा निवेदन पेश गर्नु अघिल्लो दिन अर्थात माघ ५ गते रामजानकी मन्दिर समितिका अध्यक्ष दिपनारायण चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैंठकले मनसरी खवासलाई मन्दिरको नाममा रहेको मोरङको साविक कसेनी गाविसमा रहेको कित्ता ६५ र २ बाट १४ कठ्ठा १५ धुर जग्गा मोही वापत दिने निर्णय गरेको थियो । समितिको बैंठकले २०४१ साल बैशाख १७ गते मोरङ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला र २०७४ पौष २० गते अधिकारसम्पन्न समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर मोही वापत खवासलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयको आधारमा समितिले खवासलाई जग्गा दिलाउन मुद्दा मिलापत्रका लागि उच्च अदालत विराटनगर मोरङमा निवेदन दिएका छन् । मिलापत्रको निवेदन उच्चमा हाल विचाराधिन अवस्थामा छ ।
मन्दिर व्यवस्थापन समितिले खवासलाई मोही वापत जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि मिलापत्रको निवेदन उच्च अदालत विराटनगर मोरङमा निवेदन दिएको भोली पल्ट अर्थात गत माघ ७ गते उपाध्यक्ष राजेशकुमार राईलाई मिलापत्रका लागि अख्तियारी दिएको पाइएको छ ।
१२ बर्षदेखि एकै व्यक्ति मन्दिर समितिको अध्यक्ष
रामजानकी मन्दिर समितिमा १०६ जना कुल सदस्य रहेका छन् । तर,१२ बर्षदेखि निरन्तर दिपनारायण चौधरी नै अध्यक्ष हुँदै आएका छन् । चौधरीले चलाखीपूर्ण तरिकाले आफ्ना ५÷७ घर परिवारलाई सदस्यता दिलाएर आफ्नो अध्यक्ष पद सुरक्षित पारेको स्थानीयहरुको भनाई छ । समितिका ती आफ्नाहरुलाई दिलाएको सदस्य संख्यामा अहिले बहुमत बनाएर १२ बर्षदेखि अध्यक्ष भई चौधरीले विधान र प्रचलित ऐन कानून विपरित निर्णय गर्दै आएको स्थानीयहरुको दावी छ ।
मन्दिर समितिले विद्यान विपरित गर्यो कार्य, अख्तियारमा जाने तयारी
रामजानकी मन्दिर समिति आफैले २०५३ मा बनाएको विधानको २६ (घ) रहेको बिषेश व्यवस्था अनुसार संस्थाको अचल सम्पती हक हस्तान्तरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पुर्व स्वीकृति अनिवार्य रहेको वैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर त्यो वैधानिक व्यवस्थालाई वेवास्ता गरि खवासलाई जग्गा दिलाउन मन्दिर समिति अगाडि बढेको स्पष्ट देखिन्छ । मोरङ जिल्ला अदालतबाट निष्काशन भैसकेको मोहीलाई पुनः अप्राकृतिक मोही खडा गराई, उच्च अदालतबाट मन्दिरको पक्षमा आउने निर्णयको जानकार रहँदारहँदै हठात् मोहीसंग मिलापत्र गरेर जग्गा दिन खोजिएको मन्दिर समिति खेलेको भुमिका रहस्यमय र शंकास्पद देखिन्छ । मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला लुकाउने, प्रमाण लोप गराउने, निष्काशित मोहीको पक्षमा लाग्ने समिति उपर कारवाहीका लागि अख्तियार, जिल्ला प्रशासनको कार्यालयमा उजुरी गर्न प्राप्त आवश्यक कागजात प्रमाण संलग्न राखि उजुरी दर्ता गर्न तयारी भएको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
त्यसका लागि मन्दिर समितिले नै बनाएको अधिकार समपन्न छानविन समितिका केही सदस्यहरुले समेत स्थानीयलाई साथ दिएका छन् । समितिका एक सदस्यले भने—‘सार्वजनिक सम्पती खाने योजना बनाएकाहरुका विरुद्द कानूनी कारवाहीको माग गर्दैै केही दिनभित्रमै अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी सक्न लागेका छौं ।’
वडाले समेत छानविन गर्छः वडाध्यक्ष चौधरी
०४१ बर्षअघि नै मोरङ जिल्ला अदालतबाट मोही निष्काशन गरेतापनि ४१ बर्षपछि मोही पुनः व्युँताएर रामजानकी मन्दिर समितिले जग्गा दिलाउन लागेको बिषय आफुलाई आवश्यक प्रमाण सहित आएको इटहरी १६ का वडाध्यक्ष तेजनारायण चौधरीले बताए । उनले आफ्नो वडाको सार्वजनिक सम्पती रहेकाले चासो राख्ने अधिकार भएकाले बुधबार(आज) वडाको तर्फबाट रामजानकी मन्दिर समितिलाई पत्रचार गर्ने उनले बताए । भोली( बिहीबार) जग्गा दिलाउन लागेको बिषयमा छलफलका लागि मन्दिर समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई उपस्थित हुनका लागि वडा कार्यालयको तर्फबाट पत्राचार गरिने उनले जानकारी दिए । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेतापनि वडाले आफ्नो कर्तव्य स्वरुप छलफलपछि छानविन गर्ने उनले बताए ।
मोहीलाई जग्गा दिने बिषय साधारणबाटै निर्णय गरिएको होः मन्दिर समिति अध्यक्ष
रामजानकी मन्दिर समितिका अध्यक्ष दिपनारायण चौधरीले भूमिसुधार कार्यालयको फैसलाका आधारमा मोहीलाई जग्गा दिलाउन लागेको बताए । मोही हक लाग्ने खवास परिवारले ०४१ ब्ैशाख १७ गते मोरङ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला विरुद्द भूमिसुधार कार्यालय विराटनगर मोरङमा फैंसला बदरका लागि मुद्दा हालेकोमा पहिलाको मन्दिर समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले तारेख छाडेका कारण अदालतको फैंसला बदर गरि मोही हक कायम गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
तेस्रो पक्षले मन्दिरको पहिलाको र हालको समितिलाई उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको उनले बताए । भुमिसुधार कार्यालयले गरेको फैसलाका आधारमा १ विगाह जग्गा नै मोहीले माग गरेको तर हालको मन्दिर समितिले अस्वीकार गरेपछि २० प्रतिशत अर्थात १४ कठ्ठा १५ धुरमा कुरा मिलाई गत पौष ५ गतेको समितिको २६ औं साधारणसभाबाटै पास गरि उच्च अदालतमा मिलापत्रका लागि निवेदन दिएको चौधरीले बताए । उनले भने—‘भूमिसुधारको फैसलाका आधारमा एउटा गरिब मान्छेलाई उनको हकअधिकार दिलाउनु कुनै अपराध गरिएको हो ? बाँकी कुरा मलाई केही थाहा छैन् । उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तेस्रो पक्ष र भूमिसुधार कार्यालय मोरङलाई बुझ्नुहोला ।’ उनले आफु र हालको मन्दिर समितिले कुनै खराब मनसाय राखेर नभई भूमिसुधारको फैसलालाई मानेर मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको दावी गरे ।
