इटहरीः निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई लक्षित गर्दै ६४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आइतबार जारी निर्देशनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने विषयहरू समेटिए पनि चुनावी गतिविधिमा भएको उपेक्षामा आयोग मौन छ ।
विभिन्न मितिमा आयोगले जारी गरेका निर्देशनहरूको चाङ भएपनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले त्यसको परिपालना नगरेको पाइएको छ । आयोगले निर्देशन जारी गर्ने मात्र नभई प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने विषयमा टिप्पणी भइरहेको छ । आयोगले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूलाई ६४ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा ४ फागुनदेखि १८ फागुनसम्म मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा, सञ्चारमाध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण तथा निर्वाचनका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिए पनि उम्मेदवारी दर्ता भएदेखि हजारौंको संख्यामा निस्किएको जुलुसमा भने आयोग चुपचाप छ । आयोगले निर्वाचनको सिलसिलामा स्वतन्त्र र भयरहित ढंगले प्रचारप्रसार गर्न कसैले पनि अवरोध गर्न नहुनेलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको जनाएको छ ।
हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थको प्रदर्शन वा प्रयोग गर्ने, कुनै किसिमको क्षति पु¥याउने, धाक–धम्की वा डर–त्रास देखाउने, सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पु¥याउने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा सामाजिक बहिष्कार गर्न धम्की दिने, कुनै किसिमले लोभलालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउने, धर्म भकाउने वा प्रतिज्ञा गराउने जस्ता काम नगर्न नागरिक समुदाय तथा सरोकारवालालाई सजग गराउन ६४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आर्थिक गतिविधिमा कडाइ
निर्वाचन आयोगले चुनावमा हुने आर्थिक गतिविधिलाई नियमन गर्न विभिन्न बु ँदामार्फत निर्देशन दिएको छ । उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न–गराउन नहुने कुरालाई निर्देशनमार्फत दोहो¥याएको छ । आर्थिक पक्षमा पारदर्शिताको लागि भन्दै २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट सहयोग लिने र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पुनः स्मरण गराएको छ ।
आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नु पर्ने कुरालाई स्मरण गराएको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्दा आफू वा आङ्खनो निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत मात्र खर्च गर्ने र आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गर्न वा गराउन नहुने कुरालाई समेत स्मरण गराएको छ । आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित दलले आयोगमा र उम्मेदवारले जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्थालाई सम्झाएको छ ।
प्रचार सामग्रीमा लगाम
निर्वाचन आयोगले जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने दल वा व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न वा झन्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नपाइने निर्देशन जारी गरेको छ । आयोगले दलको झन्डाको वा दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्नको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने पनि स्मरण गराएको छ ।
निर्वाचन प्रसार प्रसारलाई नै लिएर आयोगले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्ने र कसैको घरको आसपासमा गई निज वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा विरोध वा प्रदर्शन गर्न नहुने कुरालाईसमेत स्मरण गराएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा टोल–टोलमा गएर एकले अर्कोलाई गालीगलौच गरिरहेको समयमा आयोगको यस्तो निर्देशनलाई सामान्य ढंगले लिन नसकिएको दलहरूले बताए पनि आयोगको सुस्त कार्यान्वयनप्रति भने असन्तोष देखिएको छ ।
कुनै राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भ्रातृ संगठनले आयोजना गरेको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा अन्य कार्यक्रम बिथोल्न वा कुनै प्रकारको बाधा अवरोध पु¥याउन नपाइने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने पनि आयोगले स्मरण गराएको छ ।
आयोगले अनलाइन वेबपेज, टिभी स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटीएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दलको वा उम्मेदवारको ’दयगतमा कुनै प्रचारप्रसार गर्न गराउन नपाइने स्पष्ट पारेको छ । कुनै पनि धर्मको नाममा प्रचारप्रसार गर्न गराउन तथा कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी प्रचारप्रसार गर्न वा मत माग्न नहुने पनि आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रमस्थल सफाइ र वातावरणमैत्री सामग्री
निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसारका लागि वातावरणमैत्री सामग्री प्रयोग गर्न र निर्वाचन प्रचारप्रसारस्थलको सफाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । सभा, जुलुस, ¥याली वा घरदैलो जस्ता निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सकिएपश्चात् सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारले प्रयोग गरेका सामाग्रीहरू अनिवार्य रूपमा संकलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशनमा जनाइएको छ ।
आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार सभा जुलुस वा ¥याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा प्लास्टिक वा पोलिथिन जस्ता अजैविक सामाग्रीको प्रयोग गर्न नहुने, निर्वाचनमा मतदातालाई हरित निर्वाचनलाई सहयोग पुग्ने गरी वातावरणमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
४ देखि १८ फागुनसम्म प्रचारसभा र जुलुस गर्न पाइने
निर्वाचन आयोगले यही ४ देखि १८ फागुनसम्ममात्रै प्रचारप्रसार र जुलुस गर्न पाउने जनाएको छ । आइतबार जारी निर्देशनमा यस्तो रहे पनि मतदाता तथा समर्थकसहित सयौंका जुलुस झन्डासहित प्रचार प्रसार गरिरहेकोसमेत अवस्था रहेको छ । उजुरी परेको अवस्थामा सोधपुछ भएपनि आयोगले सक्रिय अनुगमन नगरेको उम्मेदवारहरूले नै आरोप लगाउने गरेका छन् । निर्वाचनको अवधिभित्र कुनै मतदातालाई उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य र बकसको रूपमा नगद वा जिन्सी दिन वा दिन मन्जुर गर्न वा सार्वजनिक भोजको आयोजना गर्न वा त्यस्तोमा सहभागी वा साझेदार नबन्नसमेत सजग गराएको छ ।
आयोगले साउन्ड सिस्टम प्रयोग नगर्न निर्देशन दिए पनि उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले चोक–सभाहरूमा साउन्ड सिस्टम प्रयोग गर्ने गरेको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका फोटो भिडियोहरूमा देखिने गरेका छ । आयोगले ४८ घण्टा अघिदेखि मौन अवधि सुरु हुने कुरा कडाइका साथ स्मरण गराएको निर्देशनमार्फत जनाएको छ । आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको संस्था वा कुनै शिक्षण संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको सवारी साधन प्रयोग गर्न वा गराउन, कुनै सवारी साधनको प्रयोग गरी ¥याली गर्न वा गराउन नपाइने पनि निर्देशनमार्फत जनाएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।
