इटहरीः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले छोटो समयमै तीव्र प्रगति गर्न आफूलाई भोट माग्दै निर्वाचन घोषणापत्र ल्याएको छ । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बिहीबार कर्णालीको सुर्खेतमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा रास्वपाले देश सबै हिसाबले कमजोर र असफल जस्तै भएको देखाएको भने आफूहरूले मत पाएसँगै चमत्कार गर्ने दाबी गरी लोकप्रिय नारा र लोभ्याउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले संयुक्तरूपमा सुर्खेतमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा ‘स्थिति बसाल्ने संकल्प’ नाम दिँदै २२ पृष्ठमा १ सय बुँदासहितको दस्ताबेज प्रस्तुत गरिएको छ । रास्वपाको दस्ताबेजमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्तिको राष्ट्रियकरणको एजेन्डा अगाडि सारिएको छ ।
५ लाख रोजगारी, डलर खाता सहज
रास्वपाले आर्थिक विकास र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि १० वर्षमा ५ लाख रोजगारी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको लागि र वैदेशिक मुद्रामार्फत हुने कारोबारका लागि डलर खाताको सहजता प्रदान गर्ने विषय प्रस्ताव गरिएको छ । तर यी घोषणाका आधार घोषणापत्रमा कतै प्रस्तुत गरिएको छैन । आर्थिक सुधारका सन्दर्भमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
परिवार सदस्य संख्याका आधारमा तोकिएको आयकरको दरलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्दै सहकारी समस्या समाधानका लागि १ सय दिनभित्रै काम सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
ठूला आयोजना अनुगमन प्रधानमन्त्रीमातहत
रास्वपाले ठूला आयोजनाको अनुगमन तथा समन्वयका काम प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुने गरी पुनर्स ंरचना प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केवल प्रशासनिक निकाय मात्र नभई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ । प्रशासनिक सुधारका लागि परिपत्र, निर्देशन र टिप्पणीहरूलाई डिजिटाइज्ट माध्यममार्फत सञ्चालन गरी आईटी प्रशासनको मोडल प्रस्तुत गरिएको छ । १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका योजनाहरूलाई २ वर्षभित्रमा सक्ने गरी योजना बनाउने पनि घोषणापत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विदेशमा हुनेलाई मताधिकार
रास्वपाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई देश विकासको साझेदार बनाउन उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय समेटेको छ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि आधार तयार पार्ने गरी संविधान संशोधन गर्न तीन महिनाभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आगामी सरकारमा १४ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् रहने र विज्ञताका आधारमा मन्त्री बनाइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले पार्टीका तर्फबाट संविधान संशोधनमा राखिने आङ्खनो न्यूनतम अवधारणा पनि स्पष्ट पारेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था र गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप रास्वपाको अवधारणा भएको घोषणापत्रमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ । रास्वपाले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै विज्ञमन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने बाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
ट्रेड युनियन खारेजी, भ्रातृ संगठन नबनाउने
रास्वपाले विभिन्न पेसागत क्षेत्रमा भ्रातृ संगठनको रूपमा विभिन्न संगठनहरु नबनाउने र सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेकका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई थिंक ट्यांकको रूपमा विकास गर्दै लैजाने विषयमा पनि रास्वपाले आयोगको संरचनात्मक पुनरावलोकनको अवधारणा लिएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनको आधारमा सार्वजनिक संस्थानलाई गाभ्ने तथा निजी सार्वजनिक मोडल वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर सञ्चालन गर्ने योजना घोषणापत्रमा अगाडि सारिएको छ ।
भारतीय मुद्राको विनियमदर पुनरावलोकन
रास्वपाले आगामी सरकारबाट भारतीय मुद्रासँगको विनिमयदरलाई पुनरावलोकन गर्ने विषय प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै रास्वपाले भूपरिवेष्टित अवस्था, उच्च उत्पादन लागत र शक्तिशाली छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई समेत ध्यान दिएर सीमारहित अर्थतन्त्रको अवधारणा अगाडि सारेको छ । सेवा क्षेत्रमार्फत विश्व अर्थतन्त्र र मूल्य अभिवृद्धिसँग जोडिन डिजिटल रूपान्तरणलाई आधार मान्ने बाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आईटी क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगको मान्यता दिई १ दशमलव ५ अर्ब डलरको निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलरको बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । आईटी प्रवर्धन बोर्डको गठन मार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नेपाललाई ग्लोबल टेक हब बनाएर डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेसँग जोडेर डिजिटल फस्ट राष्ट्रका रूपमा चिनाउने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ । क्यासलेस समाज निर्माण गर्ने अवधारणा अगाडि सार्दै रास्वपाले आईटी सेवा र सङ्खटवेयर निर्मातालाई करछुट क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव समेत बाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । फिन टेक, एग्रीटेक, रिमोर्ट वर्क र डिजिटल घुमन्ते, डाटा सेन्टर, एआई र कम्प्युटिकेसन लगायतका नयाँ अवधारणाहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।
एकीकृत डिजिटल पर्यटन प्रणालीमार्फत पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन स्कुलको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । हवाई सुरक्षा अडिटमार्फत नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश सम्प्रेषण गरिने पनि बाचापत्रमा उल्लेख छ । प्रमुख सहरहरूमा खुला क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने गरी खुलाक्षेत्र मापदण्ड निर्माण गरी २०८७ सम्म सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक मुख्यालय ऐतिहासिक परिसरहरूमा पुनर्स ंरचना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा विस्तार, सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य
रास्वपाले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, सहज सुनिश्चित गर्नेगरी स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्ने बाचा गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्यसमेत बिमाअन्तर्गत नै पर्ने गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा समेट्ने र सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यक्षेत्रको सुरक्षा बिमा अनिवार्य गर्ने रास्वपाको बाचापत्रमा उल्लेख छ । सबै जिल्लामा मानसिक प्राथमिक उपचार जिल्ला अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ ।
फोहोरबाट ऊर्जा, जलवायु वित्त रणनीति
रास्वपाले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि घरमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको अवधारणा अगाडि सारेको छ । फोहोरलाई समस्या नभई चक्रीय अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने बाचा गरेको छ । रास्वपाले फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत निजी र सहकारी क्षेत्रलाई उपकरण खरिदमा करछुट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जलवायु वित्त रणनीतिमार्फत जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि रास्वपाले आङ्खनो नीति अगाडि सारेको छ । एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरण गठन गरी चुरे संरक्षणलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि बढ्दो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि बाँदर आतंक तथा वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।
