इटहरीः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तह र सातवटै प्रदेश सरकारलाई स्वीकृत दरबन्दीको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दीको यथार्थ विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय केही स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा आवश्यक प्रक्रिया नपुर्याई कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिएको छ। विशेषगरी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूबाट स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी राख्ने, आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरू वा राजनीतिक कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिने जस्ता गुनासाहरू बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो प्रवृत्तिका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक अव्यवस्था बढ्नुका साथै आर्थिक भार समेत वृद्धि भएको मन्त्रालयको ठहर छ। अनावश्यक रूपमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा आर्थिक दायित्व बढ्नुका साथै अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिकमाथि करको भार समेत बढ्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
त्यसैगरी, कर्मचारी नियुक्तिको नाममा अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनाहरू समेत बढ्न सक्ने जोखिम देखिएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चालिएको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार अब स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका पदहरू पूर्ति गर्न प्राथमिक रूपमा लोक सेवा आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। यदि तत्काल लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति सम्भव नभएमा, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट मात्र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था लागू गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यस निर्देशनले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।
