अधिकार नै नभएको कम्पनीलाई १ करोडको ठेक्का स्वीकृत
इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका ठेकेदार कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरूको साँठगाँठमा कमिशनका आधारमा काम गर्ने अनुमति नै नभएका कम्पनीहरूलाई करोडौंका ठेक्का दिने गरिएको आरोप लागेको हो।
हालै पीईओमार्फत गिट्टी सप्लाईका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा करिब १ करोड रुपैयाँमा इटहरीस्थित शौरभ कन्स्ट्रक्सन छनोट भएको थियो। तर उक्त कम्पनीलाई गिट्टी लगायत निर्माण सामग्री सप्लाई गर्ने अधिकार राज्यका कुनै पनि निकायबाट प्राप्त नभएको खुलेको छ।
आफ्नो कम्पनीसँग सम्बन्धित अधिकार नै नभएको कामको ठेक्का परेको भन्दै शौरभ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सर्भेस आचार्यले ठेक्का खारेजीको माग गर्दै वैशाख २१ गते इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश पराजुली समक्ष निवेदन दिएका छन्। यस घटनाले उपमहानगरमा ठेक्का प्रक्रिया ‘सेटिङ’का आधारमा सञ्चालन भइरहेको आशंका बलियो बनाएको छ।
आचार्यका अनुसार, निवेदन दिनुभन्दा झण्डै डेढ महिना अघि नै उनले योजना शाखा प्रमुख जीवन घिमिरेलाई भेटेर ठेक्का गलत कम्पनीलाई परेको जानकारी गराएका थिए। उनले तत्काल ठेक्का खारेज गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको दाबी गरेका छन्।
त्यसपछि आचार्यले “गलत अभ्यास रोक्नुपर्छ, र त्यसको सुरुवात आफैंबाट हुनुपर्छ” भन्दै ठेक्का खारेजी र छानबिनको मागसहित औपचारिक निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उक्त निवेदन दर्ता नम्बर ११९४० रहेको छ।
निवेदन दर्तापछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीले प्रारम्भमा प्राविधिक कर्मचारीसँग छलफल नगरी तोक लगाउन अस्वीकार गरेका थिए। पछि योजना शाखा प्रमुख घिमिरे तथा इन्जिनियर खेम श्रेष्ठसँग गोप्य छलफलपछि मात्र निवेदनमा टिप्पणी गरिएको जनाइएको छ।
छलफलका क्रममा पराजुलीले आफूले सेवाकालमा पहिलो पटक ठेक्का पाएर पनि खारेजी माग गर्ने ठेकेदार भेटेको बताएका थिए। उनले आचार्यले सम्झौता गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा उपस्थित नभएको र धरौटी जफत तथा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि बच्नका लागि विवाद सिर्जना गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
योजना महाशाखाका इन्जिनियर खेम श्रेष्ठले भने गिट्टी सप्लाईको ठेक्कामा सहभागी कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र (scope) सम्बन्धी अधिकार नहेरी केवल नवीकरण भएका कागजातका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्वीकार गरेका छन्। उनले सम्पूर्ण प्रक्रिया नियमअनुसार नै पूरा गरिएको दाबी गरे।
आचार्यले भने उपमहानगरमा लामो समयदेखि फरक उद्देश्य भएका कम्पनीलाई ‘सेटिङ’मा ठेक्का दिने अभ्यास रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले ठेक्का स्वीकृत गर्नु अघि प्राविधिक कर्मचारी, इन्जिनियर र कार्यालय प्रमुखले कागजात तथा काम गर्ने अधिकारको वैधानिकता जाँच गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको पालना नभएको बताए।
त्यसैगरी, हाल इटहरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जिम्मेबार जनप्रतिनिधि नजिकका युवाहरुले गिट्टी सप्लाईका लागि आफ्नो कम्पनीको कागजात प्रयोग गरेको समेत आचार्यको दाबी छ। उनले कागजात दिएबापत ५ प्रतिशत कमिशन पाउने प्रस्ताव आए पनि आफू अनियमिततामा संलग्न नहुने निर्णयका साथ अघि बढेको बताए।
आचार्यले इटहरी उपमहानगरपालिकाले हालसम्म गरेका सबै ठेक्का प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
