इटहरीः सुनसरी ३ का सांसद अशोक कुमार चौधरीले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैंठकको शून्य समयमा इटहरीसँग सम्बन्धित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका दुई संवेदनशील विषय उठाउँदै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले सरकारद्वारा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ (१) (ग) अन्तर्गत अध्यादेशमार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि इटहरीको जनता माध्यमिक विद्यालयसहित विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको अस्थायी मनोनयन आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
चौधरीले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै शिक्षा समितिबाट दलगत भागबण्डाका आधारमा गरिएको मनोनयनले स्थानीय तहप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको धारणा राखे । उनले यस्ता मनोनयन तत्काल खारेज गर्न तथा आवश्यक कडा निर्देशन दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन माग गरे ।
त्यसैगरी, उनले इटहरी अस्पतालको औषधि आपूर्ति ठेक्कासँग सम्बन्धित विषय पनि संसदमा उठाए कुनै साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार औषधि आपूर्ति ठेक्कासँग जोडिएका मेडिकल व्यवसायीबाट नगर प्रमुख, उनका निकट व्यक्ति तथा सहयोगीहरूको खातामा करोडौं रुपैयाँ गएको विवरण सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अत्यन्त गम्भीर विषय भएको बताए ।
नगरवासीको स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक बजेटसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो। चौधरीले इटहरी अस्पतालको औषधि खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमाथि तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरे ।
