काठमाडौंः विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा राजदूतसहित कर्मचारीका आवासका लागि आफ्नै भवन नहुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटको ठुलो हिस्सा घरभाडामै खर्च हुने गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा दूतावास तथा कर्मचारी आवास भाडाबापत एक अर्ब ३९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशत हो । हरेक वर्ष घरभाडा र अन्य खर्च बढ्दै जाँदा यस्तो दायित्वसमेत बढिरहेको छ ।
हाल विभिन्न देशमा नेपाली दूतावास र महावाणिज्य दूतावास गरी ४४ वटा कूटनीतिक नियोग छन् । तीमध्ये नौ दूतावास र दुई महावाणिज्य दूतावासको मात्र आफ्नै भवन छ । बाँकी ३३ नियोगका कार्यालय तथा कर्मचारीका आवास भाडामा छन् । नियोगहरूले दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासको कार्यालयसँगै राजदूत र कर्मचारीका लागि समेत छुट्टाछुट्टै घर भाडामा लिने गरेका छन् ।
हाल भारत, चीन, अमेरिका, बंगलादेश, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, थाइल्यान्ड र न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग कार्यालय भवन तथा फ्ल्याट सरकारको स्वामित्वमा छन् । अस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, म्यानमार, रुस, युएई, साउदी अरब, बहराइन, ओमान, इजिप्ट, कुवेत, कतार, जेनेभा, श्रीलंका, स्पेन, पाकिस्तान, पोर्चुगल, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया र मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावास, राजदूत तथा कर्मचारी निवास भाडामा छ ।
सरकारले यो वर्षदेखि दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्क र ब्राजिलमा रहेका नेपाली दूतावास तथा अमेरिकास्थित सान फ्रान्सिस्को र चीनको छेन्दुस्थित महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्दै छ । ‘उनीहरूले गर्दै आएको सेवा प्रवाहको भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विभिन्न विकल्पहरूको अध्ययन भइरहेको छ,’ परराष्ट्र प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने । भारतको नेपाली दूतावासको विशाखापटनमस्थित शाखा कार्यालय खुल्दै नखुली बन्द भएको छ । त्यहाँ दरबन्दी रहेका भनिएका दुईजना कर्मचारी दिल्लीस्थित दूतावासमा समायोजन गरिएको छ ।
चीनको तिब्बतस्थित ल्हासामा रहेको महावाणिज्य दूतावास तथा कर्मचारी आवास भवन नेपाल सरकारले सौजन्यमा पाएको हो । भारतको कोलकातामा नेपाली महावाणिज्य दूतावास आफ्नै भवनमा छ । बाँकी रहेका नेपाली वाणिज्य दूतावासहरूमध्ये अमेरिकामा रहेका न्युयोर्क, डालस, सान फ्रान्सिस्को, चीनमा रहेका हङकङ, छेन्दु, ग्वान्जाओ, साउदी अरबको जेद्दा र युएईको दुबई भाडामा सञ्चालनमा छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगका आफ्नै जग्गामा दूतावास तथा आवासीय भवन निर्माण गरी घरभाडामा हुने खर्च घटाउने योजना बनाएको छ । खनालले सोमबार संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा आफ्नै जग्गा भएका नियोगका भवन क्रमिक रूपमा निर्माण गर्दै जाने सरकारी योजना सुनाएका हुन् । यो वर्ष तीन देशमा राजदूतावास तथा राजदूत निवास भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने उनको भनाइ छ ।
कहाँ कस्तो छ अवस्था ?
दक्षिण एसियास्थित विभिन्न देशमा रहेका अधिकांश नेपाली राजदूतावास आफ्नै भवनमा छन् । आफ्ना भवन नभएका नियोगहरूका नाममा ती देशमा जग्गा खरिद भएको छ । भारतको नयाँदिल्ली, बंगलादेशको ढाकामा आफ्नै भवनमा राजदूतावास तथा राजदूत निवास छन् । श्रीलंकाको कोलम्बो र पाकिस्तानको इस्लामाबादमा नेपाल सरकारले जग्गा खरिद गरेको छ । तर, भवन बनिनसकेकाले राजदूतावास भाडामा छन् ।
नयाँदिल्लीमा राजदूतसहित कूटनीतिक कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारीको आवास दूतावासपरिसरमा छ । सैनिक सहचारी, प्रहरी र अनुसन्धान विभागका अधिकृत एवं अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका लागि भाडामा आवासको व्यवस्था छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास पनि आफ्नै भवनमा छ ।
बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास र राजदूतको निवास आफ्नै घरमा छ । बाँकी कर्मचारी भाडामा बस्दै आएका छन् । ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावास भने चिनियाँ सरकारले सौजन्यमा दिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकामा नेपाली राजदूतको निवास र राजदूतावास भवन आफ्नै स्वामित्वमा छ । न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोग भवन, राजदूत निवास र दुईजना कर्मचारीको अपार्टमेन्ट आफ्नै स्वामित्वमा छ, बाँकी कर्मचारी भाडामा बस्दै आएका छन् ।
मलेसियाको क्वालालम्पुर, श्रीलंकाको कोलम्बो, पाकिस्तानको इस्लामाबाद, ओमानको मस्कटमा नेपाल सरकारले जग्गा खरिद गरेको छ, तर भवन बनेको छैन । दूतावास र राजदूत निवाससहित कर्मचारीको निवास भाडामा छ ।
बंगलादेशको ढाकामा आफ्नै भवन छ । लन्डनमा लिजमा लिएको आफ्नै भवन छ । फ्रान्सको पेरिसमा राजदूत निवास र राजदूतावास आफ्नै स्वामित्वमा छ । बैंककमा राजदूतावास आफ्नो स्वामित्वमा छ ।
जापान, कोरिया, क्यानडा, म्यानमार, रुसमा नेपाली दूतावास भाडामा छन् । खाडी मुलुकहरूमध्ये साउदी अरबको रियादमा जग्गा छ । खाडी मुलुकका राजदूतावास तथा महावाणिज्य दूतावास सबै भाडामा छन् ।
तीन देशमा दूतावास भवन निर्माण सुरु हुने
पाकिस्तानको इस्लामाबाद, साउदी अरेबियाको रियाद, श्रीलंकाको कोलम्बो, मलेसियाको क्वालालम्पुर, ओमानको मस्कट, अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा नेपाली नियोग र राजदूत निवासका लागि जग्गा खरिद गरिएको छ । तीमध्ये परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार अस्ट्रेलिया, साउदी अरब र थाइल्यान्डमा चान्सरी ९कार्यालय० तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा क्यानबेरास्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि ४९ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, रियादस्थित दूतावास निर्माणका लागि १९ करोड २३ लाख रुपैयाँ र बैंककस्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि आठ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावास भवन निर्माणका लागि वास्तुकला तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम र लागत अनुमान तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको छ । त्यहाँको नेसनल क्यापिटल अथोरिटी ९एनसिए०बाट ‘वर्क अप्रुभल’ प्राप्त भइसकेको र एसिटी सर्टिफायरबाट ‘बिल्डिङ अप्रुभल’ लिने प्रक्रिया सुरु भएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताए । अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा ६,१९८ वर्गमिटर जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा लिइएको छ ।
क्यानबेरास्थित दूतावास भवन निर्माण यही आर्थिक वर्षबाट सुरु हुनेछ, रियादस्थित नेपाली राजदूतावास तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि वास्तुकला, डिजाइन तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी कामका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको तथा प्रारम्भिक ड्रइङ तथा डिजाइनसमेत तयार भएको छ । बैंककस्थित नेपाली राजदूतावास तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि वास्तुकला, डिजाइन तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम र लागत अनुमान तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्यका लागि आवश्यक कार्यक्षेत्रगत सर्त ९टिओआर० तयार गर्ने काम भइरहेको छ । ‘बिल्डिङ अप्रुभल प्राप्त भएपछि निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि बोलपत्र कागजात तयार गर्न र निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न विदेशस्थित नियोगहरूको भवन निर्माण कार्यविधि तयार भएसँगै थप सहजता हुनेछ,’ मन्त्री खनालले भने ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा पछिल्लोपटक भएको संशोधनले विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको मन्त्री खनालले बताए । ऐनको दफा ६७९ङ० मा गरिएको संशोधनअनुसार विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग तथा विदेशमा कार्यालय भएका अन्य सार्वजनिक निकायले आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पश्चिम जर्मनीको बोनमा नेपाली दूतावास भवन अलपत्र
जर्मनीको बर्लिनस्थित राजदूत निवास आफ्नो भवनमा छ । तर, जर्मनी एकीकरण अघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली राजदूतावासका दुई घर र जमिन अलपत्र अवस्थामा छन् । सन् २००० मा बर्लिनमा सरेकोमा सन् २००० पश्चात् बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुईवटा घर र सो घरले चर्चेको २,८४६ वर्गमिटर जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । सरकारी सम्पत्तिको उचित संरक्षण गरी उपयोग गर्ने नीति भए पनि भवन अलपत्र छ । भवन, पहरा, विद्युत् र पानीबापत वार्षिक आठ हजार युरोभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
