दिक्तेलः नेपाल सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेकोप्रति दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले स्वागत गरेको छ। नगरपालिकाले उक्त निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई आग्रहसमेत गरेको छ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ भदौ ३ गते बसेको बैठकले सरकारी निकायका दैनिक कार्यालय प्रयोजन, सभा–समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा नेपाली हस्तकलाका सामग्री, फर्निचर, स्टेसनरी, निर्माण सामग्रीलगायत खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो।
नगरपालिकाका अनुसार स्थानीय स्रोत, साधन, सामग्री, सीप, प्रविधि, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अभियानअन्तर्गत नगरपालिकाले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको छ। यही क्रममा नगरपालिकाको आयोजनामा गत फागुन १५ देखि १७ गतेसम्म प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनसमेत आयोजना गरिएको थियो।
स्थानीय सामग्रीको प्रयोग र वातावरण संरक्षणको माग राख्दै नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले २०८२ साउन ११ देखि १८ गतेसम्म काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनसमेत गरेका थिए।
नगरपालिकाले सरकारको निर्णय कागजमा मात्र सीमित नराखी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने जनाएको छ। निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमनको व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, तराई–मधेस, पहाड र हिमालको भौगोलिक अवस्था, हावापानी तथा स्थानीय स्रोत फरक हुने भएकाले एउटै ढाँचाको निर्माण प्रणाली लागू गर्नुको सट्टा भूगोलअनुकूल डिजाइन र स्थानीय स्रोत, सीप तथा संस्कृतिमा आधारित निर्माण प्रणाली विकास गर्न नगरपालिकाले सुझाव दिएको छ।
यसबाट निर्माण लागत घट्नुका साथै स्थानीय रोजगारी सिर्जना, मौलिकता संरक्षण र स्थानीय अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने नगरपालिकाको विश्वास छ।
नगरपालिकाले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार नगर क्षेत्रमा उत्पादित बाँसका फर्निचरलगायत सामग्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट औपचारिक माग भए उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ।
सरकारको निर्णयलाई खरिद प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी परम्परागत सीप संरक्षण, साना तथा मझौला उद्यमको विकास, प्लास्टिकजन्य फोहोर न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने नगरपालिकाको भनाइ छ।
नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले स्वदेशी वस्तु तथा स्थानीय सामग्रीको प्रयोगलाई राष्ट्रिय निर्माण प्रणालीको अभिन्न हिस्सा बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
