इटहरीः संघीय मन्त्रालयमा अस्वाभाविक र बढी कर्मचारी रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा सरकारले धमाधम दरबन्दी कटौती गरिरहेको छ । सरकारले गरेको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)को प्रारम्भिक नतिजामा दुई हजार ५७७ संघीय कर्मचारी फाजिलमा पुगेका छन् । यो विशिष्ट श्रेणी (सचिव)तर्फ ११, प्रथम श्रेणी (सहसचिव)तर्फ ७२ र उपसचिवमा १३९ सहितको संख्या हो ।
संघीय संरचना चुस्त बनाउने भन्दै सरकारले चार मन्त्रालय नै खारेज गरेको थियो । प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्दै कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गत ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नयाँ कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गरी संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ कायम गरी कार्यविभाजन गरेको थियो । मन्त्रालय खारेज गर्ने, एक–आपसमा गाभ्ने र नयाँ थप्ने गरेपछि नयाँ दरबन्दी निर्धारण गर्न सरकारले ओएन्डएम थालेको थियो । सैद्धान्तिक मार्गदर्शन दिएर सरकारले मन्त्रालयहरूलाई ओएन्डएम गरेर दरबन्दी यकिन गर्न भनेको थियो । सोहीबमोजिम मन्त्रालयहरूले ओएन्डएम गरेका थिए । सरकारले चालू आवको बजेटमा पनि मन्त्रालयसहित विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकम प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार दरबन्दी कटौती भएका ११ सचिवमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दुई तथा अर्थ मन्त्रालय (राजस्वसचिव), साबिक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, साबिक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्या तथा प्रशासनतर्फका एक–एक गरी चार सचिव छन् । साबिक खानेपानी मन्त्रालय, साबिक सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र शिक्षाका प्राविधिकतर्फका एक–एक गरी चार सचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहको नियुक्ति हुने गरेकामा उक्त दरबन्दी पनि कटौती गरिएको छ । यो निजामतीतर्फको विशिष्ट श्रेणी नभए पनि ओएन्डएममा उक्त दरबन्दी कटाइएको छ ।
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा पनि सचिवको दरबन्दी आवश्यक नभएको सरकारको निष्कर्ष छ । तर, ट्रस्ट ऐनमा सचिवको दरबन्दी हुने व्यवस्था भएकाले ऐन संशोधनपछि मात्रै कटौती गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा हाल कायम रहेको प्रशासनतर्फको दरबन्दी कटौतीमा परे पनि त्यहाँ प्रशासनको सट्टा इन्जिनियरिङ क्लस्टरतर्फको कायम गर्ने गरी ओएन्डएम स्वीकृत भएकाले संख्या यथावत् नै रहने देखिन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा हाल इन्जिनियरिङ क्लस्टरको सचिवको दरबन्दी काटेर प्रशासन कायम गर्ने गरी स्वीकृत भएको छ । नयाँ गठन भएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सचिवको नयाँ दरबन्दी थप्ने गरी ओएन्डएम स्वीकृत भएको छ ।
सहसचिवतर्फ ७२ वटा दरबन्दी कटौती भएका छन् । दरबन्दी कटौतीको संख्या ठुलो देखिनुमा सशस्त्र वनरक्षक र श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी कटाउनु प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । सशस्त्र वनरक्षकतर्फ एक हजार पाँच र श्रेणीविहीनतर्फ ५३६ गरेर यी दुईवटामा मात्र एक हजार ५४१ दरबन्दी कटौती भएका छन् ।
संघीयतामा अधिकार र स्रोत विनियोजन भएर तल्ला तहमा गइसकेको अवस्थामा केन्द्रमा संरचना र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने सुझाव विगतमा गठन भएका सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, मितव्ययितासम्बन्धी नीतिदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरूमा समेत राखिएका थिए । तर, ती सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेनन् । दुईतिहाइनजिकको वर्तमान शक्तिशाली सरकारले भद्दा संरचना र दरबन्दी कटौतीको घोषणालाई कठोरताका साथ कार्यान्वयन अघि बढाएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका सहसचिव प्रकाश दाहालले परराष्ट्रबाहेक सबै संघीय मन्त्रालयको ओएन्डएम स्वीकृत भएको बताए । ‘मन्त्रालयहरूको ओएन्डएम स्वीकृत भएका छन्,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयका हकमा केही विषय नमिलेकाले बाँकी छ ।’ स्वीकृत ओएन्डएम नतिजाअनुसार अन्तिम विवरण यकिन गर्न लागिएको उनले बताए ।
कुन सेवामा कति दरबन्दी कटौती ?
स्वीकृत दरबन्दीअनुसार सबैभन्दा बढी कटौती प्रशासन सेवातर्फ भएको छ । नेपाल प्रशासन सेवातर्फ ४९९ दरबन्दी कटौती भएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङमा १९७, नेपाल कृषि सेवामा १३०, नेपाल विविध सेवामा ११०, नेपाल वन सेवामा ६६, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवामा २० र नेपाल शिक्षामा १९ दरबन्दी कटौती भएका छन् । न्याय सेवा र स्वास्थ्य सेवामा भने दरबन्दी थप भएका छन् । नेपाल न्याय सेवामा समग्रतामा एकजनाको दरबन्दी थप भएको छ भने स्वास्थ्य सेवामा समग्रमा १५ दरबन्दी थप भएको छ । यो खबर आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
