इटहरीः मन्त्रालयका अधिकार केन्द्रित गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीमातहत दुई नयाँ कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सबै सरकारी कार्यालयको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी काम गर्न सरकारी सेवा खरिद कार्यालय र सबै सरकारी कार्यालयको सफ्टवेयर निर्माण, खरिद तथा मर्मत हेर्न सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो ।
गत ३ भदौमा ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति आदेश गठन २०८३’ प्रकाशन गरी सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको छ । एक हप्ताभित्रै कार्यकारी निर्देशक तोकेर केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताए ।
‘सरकारी सफ्टवेयरको सुरक्षा बढाउनेदेखि सहजीकरणका लागि यस्तो केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘यसले सफ्टवेयर खरिदमा हुने खर्च पनि जोगिने हाम्रो आकलन छ ।’
केन्द्रको काममा सार्वजनिक निकायबाट माग भएबमोजिम सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारसम्बन्धी कार्य गर्ने, सार्वजनिक निकायबाट माग भएबमोजिम साझा सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको विकास गर्नेदेखि आफैँ सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसका लागि २४ घण्टा नै केन्द्रबाट प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । केन्द्रले कर्मचारीलाई तालिमसमेत सञ्चालन गर्नेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विज्ञहरूको रोस्टर तयारी गरी विज्ञहरूलाई केन्द्रको अनुसन्धान र विकासको कार्यक्रममा उपयोगसमेत गर्ने सरकारको योजना छ । सफ्टवेयर विकास कार्यको भुक्तानी भने सम्बन्धित सार्वजनिक कार्यालयले नै गर्नेछन् ।
केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनेछन् । तत्काल खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न समय लाग्ने भएकाले विविध सेवाका सहसचिवलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिन लागिएको छ । केन्द्रले विज्ञको रोस्टर बनाएर करार गरी काममा लगाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
केन्द्रको कोष पनि परिकल्पना गरिएको छ । जसमा नेपाल सरकारको अनुदान, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने अनुदान, सेवा शुल्कबापत प्राप्त हुने रकम र विदेशी सरकार, संघसंस्था, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने सहयोग वा अनुदान रहनेछ । सार्वजनिक कार्यालयहरूले सफ्टवेयर विकास तथा स्तरोन्नतिका लागि माग फारम बुझाएपछि केन्द्रले बनाउनेछ ।
कार्यकारी निर्देशकबाहेक केन्द्रमा ३० कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । जसमा एक प्राविधिक सहसचिव, एक सूचना प्रविधि निर्देशक, एक प्रशासनका अधिकृत, एक लेखाका अधिकृत र एक कानुनका अधिकृत हुनेछन् । ८ जना कम्प्युटर इन्जिनियरको दरबन्दी राखिएको छ भने प्रशासन र लेखाका १र१ नासु, ५ जना कम्प्युटर टेक्निसियन, ५ चालक र ५ कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी राखिएको छ । त्यस्तै, विभिन्न विषयका ९३ जना विज्ञ राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी सेवा खरिद कार्यालय स्थापनाको पनि गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । गत २५ असारमा संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सरकारी खरिद कार्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ । दफा ६६(ख) १ मा भनिएको छ, ‘दफा २ खण्ड ‘ख’ को उपखण्ड १ बमोजिमका सार्वजनिक निकायलाई आपूर्तिकर्ता छनोट तथा मालसामान खरिदमा प्राविधिक सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत एक सरकारी खरिद सेवा कार्यालय रहनेछ । सो कार्यालयले सार्वजनिक निकायलाई संरचनात्मक सम्झौताको माध्यमबाट आवश्यकताअनुसार मालसामान वा अन्य सेवा खरिद गर्न सहयोग गर्ने, खरिद मागको विश्लेषण गरी मालसामानको खरिदको विवरण(स्पेसिफिकेसन), लागत अनुमान तयार तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने’ नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारी खरिद सेवा कार्यालयले प्रदान गर्ने सरकारी खरिद सेवा सञ्चालनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छुट्टै खरिद निर्देशिका जारी गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत लगिसकेको छ । सत्ता–सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउँदा नतिजा आउने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीको विश्वास छ । तर, अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामका लागि छुट्टै कार्यालय नै स्थापना गरेर कार्यक्षेत्र खिच्नुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अनावश्यक शक्तिशाली बन्न खोजेकोसमेत कतिपयको आशंका छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
