काठमाडौंः सरकारका अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले विदेश भ्रमण तथा भोजमा सहभागी हुँदा प्राप्त गर्ने उपहार राज्यकै हुने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । त्यस्ता उपहारको एकीकृत विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
एस एन्ड जुरिस्ठका तर्फबाट चार वर्षअघि दायर रिटमा सर्वोच्चले गत १३ पुसमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले यससम्बन्धी कानुनको प्रबन्ध गर्नदेखि पदाधिकारीले राख्न पाउने र नपाउने उपहारको प्रस्ट वर्गीकरण गर्नसमेत भनेको छ ।
रिट निवेदकले विशिष्ट पदाधिकारीले विदेश भ्रमण तथा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा प्राप्त गरेका सबै उपहार राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै उपहार व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
‘हालसम्म नेपालका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले शिष्टाचारको संकेतस्वरूप प्राप्त गरेका सम्पूर्ण उपहारहरूको एकीकृत विवरण तयार गरी वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नू–गराउनू,’ दुईबुँदे निर्देशनात्मक आदेशमा छ । सार्वजनिक नहुँदा यस्ता उपहार विशिष्ट पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा राख्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गरेका उपहारको विवरण निश्चित अवधिमा नियमित सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न, विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस नगर्ने पदाधिकारीको कानुनी दायित्व निर्धारण गर्न र त्यस्ता उपहारमध्ये आफैँले राख्न पाउने उपहारको वर्गीकरण गरी न्यूनतम मूल्य तोक्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले न्यूनतम तोकिएको मूल्यभन्दा बढीका उपहार आफूले राख्न चाहेमा नेपाल सरकारसँग खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न तथा उपहार व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ को अनुसूची ४ को खण्ड ९६० मा भ्रमण सम्पन्न गरेपछि भ्रमण प्रतिवेदनसँगै भ्रमणका क्रममा दिइएको र प्राप्त गरेको उपहारको विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, कूटनीतिक आचारसंहिता, २०७७ को दफा ११ को उपदफा ९२० मा सार्वजनिक पदाधिकारीले लिएको उपहार कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित कार्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी बाध्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, यी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । त्यसैले सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने उपहार राज्यकै हुने मान्यताअनुसार त्यसको अभिलेख, सार्वजनिकीकरण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार बनाउँदै सर्वोच्चले सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने उपहारको समग्र व्यवस्थापनका लागि नेपालका विद्यमान कानुनी व्यवस्था आंशिक र अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । विद्यमान कानुनअनुसार उपहारको विवरण पेस गरे–नगरेको, वेबसाइटमा सार्वजनिक गरे–नगरेको वा सम्बन्धित कार्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी बाँधे–नबाँधेको विषयमा नियमन तथा उल्लंघनमा कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको पनि अदालतले औँल्याएको छ ।
फैसलामा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसके पनि कानुन बन्न नसकेको अवस्थालाई समेत उल्लेख गर्दै तत्काल उपयुक्त कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । यस्तै, फैसलाले सार्वजनिक पदाधिकारीले विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज वा अन्य औपचारिक कार्यक्रममा प्राप्त गर्ने उपहार व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई राज्यको सम्पत्तिका रूपमा अभिलेख तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी आधार थप स्पष्ट गरेको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
