इटहरीः जेनेरेशन जेड (जेनजी)आन्दोलनको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते इटहरीका सरकारी कार्यालयहरूमा भएको आगजनी र तोडफोडको घाउ अझै पनि टलटल बगिरहेको छ। सोही क्रममा इटहरीको विराटनगर लाइनस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी र लाइसेन्स) मा भएको क्षतिको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत यसले गतिलो रूप फेर्न सकेको छैन।
कोशी प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालित यी दुवै कार्यालयको हालैको अवस्था अध्ययन गर्दा राज्यको उदासीनता प्रस्ट रूपमा झल्किन्छ। सार्वजनिक विदाका कारण भदौ २३ गते मंगलबार कार्यालय बन्द रहे पनि त्यहाँको वास्तविक चित्रले जो सुकैलाई पनि गम्भीर बनाउँछ।
मर्मतको नाटक र भग्नावशेषमा सेवा
आन्दोलनले तहसनहस पारेका यी दुवै कार्यालयमध्ये सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को भवन भने केही मर्मत गरेर हेर्नयोग्य बनाइएको छ। तर, सोही परिसरमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी दर्ता) को भवन भने अझै पनि पूर्ण रूपमा जलेकै अवस्थामा छ।
जलेको उक्त भवनको भुइँतलामा आल्मुनियमको पार्टेसन गरी बनाइएका केही साँघुरा कोठाबाट अहिले सेवा प्रवाह भइरहेको छ। यसरी हेर्दा, वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने देशकै एक महत्त्वपूर्ण कार्यालय अहिले जलेको भवनको भग्नावशेषभित्रबाट मुस्किलले सेवा दिन बाध्य छ।
अस्तव्यस्त परिसर र कागजातको थुप्रो
कार्यालय परिसरको बाहिरी तथा भित्री भागमा आन्दोलनका बेला ध्वस्त भएका फर्निचरका सामग्रीहरू तथा जलेका कागजातहरू अझै पनि जथाभावी छरिएर रहेका छन्। यसले सेवाग्राहीलाई सास्ती त दिएको छ नै, कार्यालयको सुरक्षा र अभिलेख व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
सरकारको मौनताप्रति गुनासो
करोडौंको राजस्व संकलन गर्ने यस्तो संवेदनशील र ठूलो कार्यालय एक वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्संरचना हुन नसक्नुले कोशी प्रदेश सरकारको गैह्र(जिम्मेवारीपनलाई उदाङ्गो पारेको छ। जलेका भवनको पुनर्निर्माण र सेवाग्राहीको सहजताका लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि ठोस चासो नदेखाएको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
भग्नावशेषबाटै सेवा लिन बाध्य सेवाग्राहीहरू सरकारको यस प्रकारको सुस्त कार्यशैलीप्रति आक्रोशित बनेका छन्। समयमै यस कार्यालयको पुनर्संरचना गरी सुरक्षित र व्यवस्थित वातावरणमा सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन सरोکارवालाहरूको जोडदार माग रहेको छ।
