छापाबाट पत्रकारिता शुरु गर्नुभएका सुनसरीका एक अग्रज पत्रकार अहिले पनि छापामै काम गर्नुहुन्छ । दशक बढीको छापाको अनुभव बोक्नुभएका उहाँको रोचक अनुभव छ । ‘पहिले कसैसँग समाचारको लागि कुराकानी गरेपछि समाचार आउँथ्यो र उनीहरू पत्रिका पसलसम्म आएर पत्रिका पढ्थे’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पढेपछि प्रतिक्रिया दिन्थे ।’

कतिपय समाचार आफूभन्दा अगाडि पाठकले पढेर थाहा पाउँथे । आजकाल भने उहाँका त्यस्ता पाठक कम छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले पनि म पहिलेजस्तै समाचार लेख्छु तर अहिले समाचार आइसकेपछि उनीहरू पढ्दैन । कम पढ्छन् । अनि फेसबुकमा समाचारको लिङ्क माग्छन् ।’

पत्रिका पसलमा गएर समाचार पढ्न नपाएका वा पढ्न अल्छी गर्ने पाठकहरू मात्रै लिङ्क माग्दैनन । लिङ्क माग्नेहरू हातैमा पत्रिका बोक्नेहरू पनि छन् । यस बारेमा मेरो आफ्नै अनुभव छ । मैले केही समय अगाडि सुनसरीका एक सिडिओको साहित्य फिचर गरेको थिएँ । यसरी गरिएको फिचर इटहरीको प्रादेशिक दैनिक पत्रिका ‘पूर्वी बजार’मा छापिएको थियो । छापिएको समाचार लगेर सिडिओ कार्यालयका कर्मचारीले सिडिओलाई पत्रिका दिएछन् । सिडिओले पत्रिका पढेपछि तत्काल मलाई फोन गरेर भने, ‘विराटजी समाचार मैले भर्खरै पढेँ । मलाई यसको लिङ्क दिनु न फेसबुकमा ।’

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । जमाना लिङ्कको छ । लिङ्क अर्थात न्यू मिडियाको छ । अनलाइन न्युज पोर्टलको छ । मान्छे सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ५ हजारसम्म साथी हुन सक्छन् । ट्वीटरमा त जति पनि हुन सक्छन् । यसरी २–४ हजार वा त्यो भन्दा कम सङ्ख्यामा छापिने छापाका खुराक भन्दा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव तत्काल पर्छ ।

पत्रिका लिन त पुस्तक पसल जानुपर्याे । पैसा तिर्नुपर्याे । न्युज पोर्टलबाट त सामाजिक सञ्जालमा न्युज जहाँ पनि हेर्न पाइयो । जतिबेला पनि हेर्न पाइयो । शौचालयमा बसेर वाइफाइ अन हुँदा त्यहीँ हेर्न पाइयो । मर्निङ वाक सकेर डाटा अन गर्दा त्यहीँ पढ्न सकियो । घुम्दै पुगेको कुनै अनकन्टार ठाउँमा नेट छ भने त्यहीँ हेर्न सकियो ।

इन्टरनेटको सहजता र सर्वव्यापकताका कारणले अहिले अनलाइनमा जानु सबै प्रशारण र छापा माध्यमहरूको आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । भनिन्छ, पहिले मिडिया खोज्दै भीड हिँड्थ्यो । अहिले भीड खोज्दै मिडिया हिँड्छ । मिडियाले खोज्ने भीड भनेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू हुन् । उनीहरूमाझ पुग्न अनलाइन पोर्टल नै हुनुपर्छ । हो, यसरी जमाना क्रमशः लिङ्कको बन्दैछ ।

मोबाइल र इन्टरनेटले ल्याएको ‘लिङ्क’को जमाना
अहिले अनलाइन पोर्टलहरू शक्तिशाली हुनुको अर्थ अन्य आम सञ्चारका छापा र प्रशारण माध्यमहरू कमजोर भएर होइन । अनलाइन सबैभन्दा चुस्त भएर हो । हातहातमा भएका मोबाइल फोनले अनलाइन मिडिया सहज भए । घरघरमा भएको इन्टरनेट सेवाले अनलाइन मिडियाको फैलावट बढाए ।

पत्रिका पुग्न दुई–तीन दिन लाग्ने ताप्लेजुङको दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल इन्टरनेट र वायरलेस इन्टरनेटले अनलाइन समाचार ‘तु’ का ‘तु’ पुग्छन । अनलाइनले काठमाडांै र कर्णालीले एकै दिनको समाचार उही समयमा पढ्न सक्ने अवस्था निर्माण गरेको छ । अनलाइनले समाचार खपतमा छापा र प्रशारण माध्यम भन्दा सस्तो मात्रै बनाएन समान पहुँच पनि बनायो । यही कारण आज अनलाइनको क्षेत्रफल बढेको बढ्यै छ ।

मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले दिने विभिन्न डाटा इन्टरनेट प्याकका प्याकेजहरूले अनलाइनलाई बलियो बनाएका छन् । गाउँगाउँमा फैलिँदै गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अनलाइनलाई थप विशाल बनाएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०१८ को अगष्ट सम्मको आँकडा अनुसार नेपालमा ३ करोड ८३ लाख मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू छन् । जसमा १ करोड ६६ लाख ७० हजार इन्टरनेटसँग जोडिएका छन् । इन्टरनेटमा जोडिएको यो सङ्ख्या सामाजिक सञ्जालमा छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत् अनलाइनका प्रयोकर्ताहरूमा यही जनसङ्ख्याको सक्रिय भूमिका छ ।

बढ्दो बजारः ‘दशगजा’ले नछेक्ने मिडिया
अनलाइनको फैलिँदो क्षेत्रफलको कारणले यसमा लगानी पनि बढेको छ । स्तरीय पत्रकारहरूले अनलाइन पत्रकारिता गर्न थालेका छन् । विज्ञापन दाता र पाठकहरू अनलाइन खुराकहरूमा झुम्मिन थालेका छन् । यसबाट नेपाली मिडियास्केप नै परिवर्तन भएको छ । पहिले अनलाइनहरूले पत्रिकाको सारेर प्रकाशन गर्ने चलन व्यापक थियो । अहिले स्थानीय र प्रादेशिक पत्रिकाहरूका समाचार तान्ने थलो अनलाइन न्युज पोर्टलहरू बनेका छन् ।

नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना तथा प्रशारण विभागको तथ्याङ्कले पनि अनलाइन पोर्टलहरू बढ्दै गएको देखाउँछ । २०७५ को मिडिया डाइरेक्ट्रीका अनुसार नेपालमा हाल काठमाडौंको हुलाकी मिडियाले चलाएको हुलाकी न्युज डट कमदेखि दाङको सिस्ने मिडियाले चलाएको सिस्ने अनलाइन डट कमसम्म गरेर ८ सय २७ वटा अनलाइन दर्ता भएरै सञ्चालनमा छन् । थप दर्ता भएका र दर्ता नगरी चलाउनेहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ ।

अनलाइनको खपतलाई कुनै राष्ट्रियताले रोक्दैन । नेपालको पत्रिका कान्तिपुर भारतमा दैनिक विशाल आयातनमा पुग्न सक्दैन । तर, इकान्तिपुर डटकम पुगिरहेको हुन्छ । छापा माध्यमका पत्रपत्रिका र प्रशारण माध्यमका रेडियो तथा टेलिभिजनहरू जस्तो राष्ट्रिय सिमानाले रोक्दैन अनलाइनलाई । दशगजा नाघेर पनि उत्तिकै लक्षित पाठकमा पुग्ने माध्यम नै अनलाइन हो ।
आज दक्षिणी भारतमा पढ्दै गरेको नेपाली विद्यार्थीले नेपाल बुझ्न उसको एक ‘क्लिक’ काफी हुन्छ । म्यानमार र भुटानमा रहेका नेपाली बोल्ने तर नेपाली लिपि नजान्ने नेपालीभाषीलाई नेपालका समाचार अङ्ग्रेजी भाषामा त्यहीँ बसेर सहजै पढ््ने वातावरण अनलाइनले दिएको छ । पढेका समाचारमा तत्काल आफ्नो प्रतिक्रिया दिन मिल्ने माध्यम पनि यही अनलाइनले दिएको छ ।

अब आम सञ्चार ‘वान वे’ नभएर ‘टु वे’ बनाउने मिडिया अनलाइन नै हो । कसैले अभाव, दबाब र प्रभावका आधारमा हावा कुरालाई सत्यजस्तै लेखेमा असत्य प्रमाणित तत्काल गर्ने स्पेस दिने मिडिया अनलाइन मात्रै हो । छापा र प्रशारणमा यो विकल्प हुँदैन । त्यसैले अनलाइन मिडियालाइ सबैभन्दा ‘प्रजातान्त्रिक’ मिडिया भनेर तर्क गर्न सकिन्छ ।

जोखिमः विकृति र बेथितिको
अनलाइन मिडियाको आयतनसँगै अराजकता पनि झाँगिदो छ । प्रधानमन्त्री ज्युँदो हुँदै मृत्यु भएको लेख्ने अनलाइन न्युज पोर्टल पनि छन् । केही हजारमा सामान्य डोमेन दर्ता गराएर व्यक्तिको प्रचार भित्तो बन्ने अथवा अरु व्यावसायिक अनलाइनको समाचार हुबहु चोरेर गुजारा चलाउने झोले मिडिया पनि अनलाइन नै हुन् । सबैभन्दा धेरै अफ्वाह फैलाएको, मानहानि गरेको, चरित्र हत्या गरेको वा अराजक प्रचार गरेको आरोप खेप्ने मिडियाहरू पनि अनलाइन नै हुन् ।

पत्रिकामा जस्तो कागज, प्रेसदेखि पत्रकार सम्ममा लगानी नपर्ने भएकाले अनलाइन आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ लागू गर्न खोज्नेलाई सस्तो विकृत विकल्प बनेको छ । प्रशारण मिडियाका रेडियो र टेलिभिजनजस्तो महङ्गो प्राविधिक जनशक्ति, टावर र स्याटालाइट अनि लाखौँ राजस्व तिर्नु नपर्ने भएकाले अनलाइन जो कोहीले खोलेर पनि चलाउन थाले । यी कुराहरूले अनलाइनमा अराजकता बढेको छ । गैरव्यावसायिकता झाँगिएको छ । अनलाइन मिडियामा विकृति र विसङ्गति बढेका छन् ।
एक औसत पाठकले कुन व्यावसायिक अनलाइन र कुन गैर व्यवसायिक अनलाइन हो भन्ने छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन । यसले ‘फेक न्युज’ अर्थात् झुटा समाचारले आम जनमासमा अफवाह फैलाइरहेका छन् ।

अनलाइनका विकृति रोक्ने तीन सूत्र
अनलाइन न्युज पोर्टलहरूलाई विकृति र विसङ्गतिहरूबाट जोगाउन आवश्यक देखिन्छ । यसको लागि पहिलो काम प्रेस काउन्सिलले नियमन गर्ने कुरामा थप प्राविधिक जनशक्ति बढाउनुपर्छ । दर्ता नभएका, गैरव्यावसायिक वा प्रोपोगान्डा फैलाउने अनलाइन पोर्टलहरूलाई नियम अनुसार कारवाहीको बाटोमा लानुपर्छ ।

अनलाइनको विकृति रोक्ने दोस्रो काम, अनलाइन दर्ता गर्न केही लाख रकम धरौटी राख्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । दर्ता गर्दा अनलाइनमा काम गर्ने भनेर टिपाएको जनशक्तिलाई तलब सुविधा दिएको बैंक स्टेटमेन्ट हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा माग्नुपर्छ । यसो गर्दा धेरै विकृति कम हुन्छ । यसो गर्दा आर्थिक रूपमा सक्नेले मात्रै व्यावसायिक अनलाइन दर्ता गर्छन् । नसक्ने र गैरव्यावसायिकले दर्ता नै गर्दैनन् । यसबाट थुप्रै विकृतिको हल हुन्छ ।

अनलाइनको विकृति अन्त्य गर्न तेस्रो काम पत्रकार लाइसेन्सको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो कुरा शेरधन राई सञ्चारमन्त्री हुँदा चर्चामा थियो । पत्रकार महासङ्घ सुनसरीले एकपटक परीक्षा लिएर पत्रकार महासङ्घको सदस्यको अभ्यास पनि गर्याे । प्रेस काउन्सिलले अनलाइन मिडियालाई बलियो बनाउने भए पनि पत्रकार लाइसेन्स वा पत्रकार परीक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आज केही हजार लगानीमा अनलाइनको ‘दोकान’ खोल्यो । पत्रकार सम्मेलनमा कुद्यो । अन्टसन्ट प्रश्न ग¥यो । समाचारको भन्दा विज्ञापनको कुरा ग¥यो । विभिन्न मेला, उत्सव, खेल र महोत्सवमा पत्रकार पास लियो ।

जुनसुकै व्यवसाय गरे पनि पत्रकार भएको कागज बनाउन अनलाइन खोल्ने प्रथा झाँगिदो छ । मोफसलमा पनि यो बढ्दो क्रममा देखिन्छ । यस्ता कुराहरूको अन्त्य गर्न पत्रकार लाइसेन्स अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

पुराना अनुभवी पत्रकार छाडेर नयाँहरूलाई अनिवार्य पत्रकार लाइसेन्स दिनुपर्छ । निश्चित शैक्षिक योग्यता भएका र पत्रकारिताका बारेका जाँच दिएमा मात्रै पत्रकार बन्ने वातावरण हुनुपर्छ । नर्सिङ काउन्सिलले जस्तै प्रेस काउन्सिलले लाइसेन्सको परीक्षा लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

आज एउटा सामान्य दुई पांग्रे सवारी चालक हुन लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षा दिनुपर्छ । सामान्य प्रहरी जवान हुन वा विदेशमा कामदार भएर जान पनि परीक्षा दिनुपर्छ । तर, पत्रकार हुन सजिलो छ । अनलाइनले झनै सजिलो बनाएको छ । यो कुराको अन्त्य गर्न अनिवार्य पत्रकारको परीक्षा हुनुपर्छ ।

आज राज्यले पत्रकारको बीमा, स्वास्थ्य र सुरक्षा तथा प्रोत्साहनको लागि करोडौँ लगानी गरेको छ । त्यो लगानी पत्रकारकै हितमा पार्न पनि पत्रकारको परीक्षा र लाइसेन्सको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसको लागि प्रेस काउन्सिलले अगुवाइ र नेतृत्व लिनैपर्छ ।

(नेपाल प्रेस काउन्सिलको संहिताबाट साभार)