इटहरीः निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी अघि बढाएको खबर सार्वजनिक भएसँगै सुनसरीको इटहरीमा स्थानीय तहको नेतृत्व दलीय आधारमा चयन गर्ने कि निर्दलीय उम्मेदवारमार्फत भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।
शनिबार साँझ इटहरीस्थित पाथीभरा होटलमा केही नागरिक तथा अगुवाहरूको समूहले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीहरूले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलभन्दा बाहिरका उम्मेदवारलाई अघि बढाउने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
बहसमा सहभागीहरूले इटहरीको समग्र विकास र सुशासनका लागि दलीयभन्दा निर्दलीय नेतृत्व आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले स्थानीय तहको नेतृत्वमा राजनीतिक दलको प्रभावभन्दा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
छलफलमा अधिवक्ता, अवकाशप्राप्त नेपाली सेना तथा प्रहरीका अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलबाट अलग भएका व्यक्ति, युवा अभियन्ता, व्यवसायी तथा स्वतन्त्र नागरिकहरूको सहभागिता थियो।
सहभागीहरूले इटहरीका २० वटै वडामा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यदेखि नगर प्रमुख र उपप्रमुखसम्म दलभन्दा बाहिरबाट विज्ञता, अनुभव र क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाएर निर्वाचित गराउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले यसबाट इटहरीको स्थानीय राजनीतिमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्न सकिने बताएका छन्।
छलफलमा सहभागीहरूले नयाँ तथा पुराना भनिएका कतिपय राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निर्दलीय बनाउने विषय उल्लेख गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन्। त्यसका कारण राजनीतिक दलप्रति नागरिकको विश्वासमा समेत कमी आउँदै गएको उनीहरूको दाबी थियो।
निर्दलीय उम्मेदवार उठाउने उद्देश्यले १२ समूह सक्रिय
छलफलमा सहभागीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलविहीन चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवार उठाएर विजयी गराउने उद्देश्यसहित इटहरीमा विभिन्न १२ वटा समूह गठन भएको जानकारी दिएका छन्।
ती समूहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन, उम्मेदवार छनोट, जनप्रतिनिधिको भूमिका तथा दलीय र निर्दलीय नेतृत्वका विषयमा बहस, छलफल तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिरहेको बताइएको छ।
अब केही साताभित्र विभिन्न स्थानमा छुट्टाछुट्टै रूपमा बहस तथा छलफल गरिरहेका सबै समूहलाई एउटै स्थानमा ल्याएर साझा धारणा निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
वडा–टोलसम्म बहस लैजाने तयारी
छलफलमा इटहरीका हरेक वडा र टोलसम्म ‘स्थानीय तहमा निर्दलीय उम्मेदवार किन आवश्यक छ?’ भन्ने विषयमा नागरिक बहस सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
निर्दलीय उम्मेदवारलाई नागरिकको वास्तविक जनप्रतिनिधि किन मान्न सकिन्छ, निर्दलीय जनप्रतिनिधि हुँदा नगरवासी र समग्र नगरलाई कस्तो फाइदा पुग्न सक्छ तथा स्थानीय तहमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँदा नागरिक र नगरले कस्ता चुनौती तथा क्षति व्यहोर्नुपरेको छ भन्ने विषयमा समेत बहस सञ्चालन गरिने सहभागीहरूले बताएका छन्।
त्यसैगरी जनताको काममा जनप्रतिनिधिले कत्तिको निष्पक्षता अपनाइरहेका छन्, स्थानीय सरकार सञ्चालनमा दलीय प्रभावले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ तथा स्थानीय तहलाई अझ बढी जवाफदेही र नागरिकमुखी बनाउन कस्तो निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल गरिने बताइएको छ।
अन्य मुलुकको अभ्यासबारे पनि छलफल
छलफलमा संघीय शासन प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय सरकारको संरचनाबारे समेत अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो।
छिमेकी भारतमा स्थानीय तहमा गैरदलीय रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभ्यास तथा त्यसको प्रभावबारे समेत अध्ययन र बहस आवश्यक रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।
स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सरकार भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै नागरिकको साझा प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
नेपालमा पनि स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक सुधार र कार्यान्वयनका विषयमा बहस गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।
‘स्थानीय तहमा सबैको अपनत्व आवश्यक’
सहभागीहरूले स्थानीय सरकार कुनै राजनीतिक दलको मात्र नभई सम्पूर्ण नगरवासीको साझा सरकार भएकाले त्यसमा सबै नागरिकको अपनत्व हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्थानीय तहले नागरिकका दैनिक आवश्यकता र सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सरसफाइ, कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले स्थानीय नेतृत्वले दलगत स्वार्थभन्दा स्थानीय आवश्यकता र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
निर्दलीय प्रणालीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सबै राजनीतिक विचार र समुदायका नागरिकसँग समान व्यवहार गर्न सक्ने सम्भावना रहने भन्दै सहभागीहरूले यसको सकारात्मक तथा चुनौतीपूर्ण पक्षबारे व्यापक नागरिक बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।
स्थानीय तहमा दलीय र निर्दलीय दुवै प्रणालीका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षलाई तथ्य, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा अध्ययन गरेर नागरिकस्तरमा बहस अघि बढाउनुपर्नेमा समेत सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै इटहरीका वडा तथा टोल तहसम्म बहस विस्तार गर्ने, नागरिकका धारणा संकलन गर्ने तथा स्थानीय शासन, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता, विकास र सुशासनका विषयमा निरन्तर छलफल सञ्चालन गर्ने निष्कर्षसहित शनिबारको बहस सम्पन्न भएको छ।
