काठमाडौँः मलेसिया सरकारको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस) मार्फत २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै छनोट गरिएको विषयले नेपालीको मलेसिया रोजगारी क्षेत्रमा विवाद र अन्योल सिर्जना गरेको छ । मलेसियाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन दर्ता भएका एक हजार दुई सयभन्दा बढी कम्पनीमध्ये २५ वटा मात्रै छनोट गर्दा नेपालीको मलेसियाको रोजगारी क्षेत्रमा विवाद र अन्योल सिर्जना गरेको हो । थप २५० वटालाई सहायकका रूपमा प्रणालीमा सूचीकृत गरिएको छ ।
नेपाल सरकार र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसिया सरकारको पछिल्लो विभेदपूर्ण निर्णयले सिन्डिकेट (एकाधिकार) लाई प्रश्रय दिने, खुला प्रतिस्पर्धा बन्द हुने र श्रमिक बिचौलियाको ठगीमा पर्ने जोखिम बढेको भन्दै नेपाल सरकार र व्यवसायीले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
सङ्घका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले मलेसियामा श्रमिक लैजान गरिएको सिन्डिकेट हटाउने विषयमा नेपाल सरकारको पूर्ण साथ भए पनि मलेसिया सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएकाले अहिलेकै अवस्थामा सच्चिएर आउनेमा आशङ्का गरे ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख र आकर्षक श्रम गन्तव्य (विशेष गरी सुरक्षा गार्ड र उत्पादन क्षेत्र) हो । यो विवाद समयमै समाधान नभए मलेसिया रोजगारी लामो समयका लागि ठप्प हुन सक्ने र हजारौँ युवाको अवसर गुम्ने खतरा बढेको छ ।
मलेसियाले यसअघि बङ्गलादेशमा पनि ठ्याक्कै यही मोडेल लागु गरेको थियो । जसको परिणाम श्रमिकविरोधी देखिएको श्रमका जानकार रामेश्वर नेपालले बताए । उनका अनुसार बङ्गलादेशमा श्रमिकले यसअघि तिर्दै आएको शुल्कमा धेरै गुणा बढी रकम बिचौलिया र सीमित म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग असुल गरेको पाइएको छ । लाखौँ रुपियाँ चर्को ब्याजको ऋण काढेर मलेसिया पुगेका बङ्गलादेशी श्रमिक त्यहाँ पुगेपछि भने जस्तो काम र दाम नपाएर अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
