कोशीको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणदेखि हिमाली क्षेत्रमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका परियोजनामा ४ करोड ४९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग प्रस्ताव
इटहरीः जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्दै अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटै परियोजना अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) को ४७औँ बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भएका छन्। स्वीकृत परियोजनामार्फत कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनका असर अनुकूलन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र अनुकूलन कोषको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनुलाई कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएकी छन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार यी परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न वातावरणीय तथा आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउनेछन्। साथै, नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न प्राकृतिक विपद्का जोखिम न्यूनीकरण गर्न, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति कम गर्न र प्रभावित समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउनसमेत परियोजनाहरू उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तीन परियोजनाका लागि ४ करोड ४९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग प्रस्ताव
अनुकूलन कोषको बोर्डबाट स्वीकृत तीनवटै परियोजनाका लागि कुल ४ करोड ४९ लाख २६ हजार ४५७ अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी रकम हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
परियोजनाअनुसार कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका लागि ३ करोड अमेरिकी डलर र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत समुदायको उत्थानशीलता बढाउन ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको हो।
यी परियोजनाहरूले फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने भए पनि तीनवटैको साझा उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो।
१. ‘ग्रिन कोशी’ परियोजनाः प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण
स्वीकृत परियोजनामध्ये ‘ग्रिन कोशी’ परियोजना पनि एक हो। यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रकृतिमा आधारित समाधान (Nature-based Solutions) मार्फत कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्नुका साथै जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ।
यस परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)यस परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय रहेको छ।
प्रकृतिमा आधारित समाधानले प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिँदै जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न सहयोग पुर्याउने अवधारणालाई जनाउँछ। यस दृष्टिकोणबाट सञ्चालन हुने परियोजनाले कोशी क्षेत्रको प्राकृतिक प्रणाली संरक्षण गर्दै जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्न सक्ने क्षमतामा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषकी अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री चौधरीले यस परियोजनामार्फत मात्रै नभई अन्य क्षेत्रबाट पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरिरहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौती सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्नु नेपालको वातावरणीय संरक्षण तथा अनुकूलन प्रयासका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
२. हिन्दुकुश हिमालयमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गरिने
दोस्रो परियोजना हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्दै जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित छ।
‘स्ट्रेन्थेनिङ एडप्टेसन एन्ड फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड अर्ली वार्निङ फर द हिन्दुकुश हिमालय’ नामक यस परियोजनाका लागि ३ करोड अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र(इसिमोड) यस परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय रहेको छ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, हिमाली वातावरणमा हुने परिवर्तन तथा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक जोखिमका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा जोखिमको पहिचान, पूर्वानुमान तथा समयमै सूचना प्रवाह गर्ने प्रणाली सुदृढ हुन सकेमा विपद्को पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्छ।
यस परियोजनाले बाढीपहिरोको जोखिममा रहेका समुदायलाई सम्भावित विपद्बारे समयमै जानकारी उपलब्ध गराउने क्षमता बढाउन तथा जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न आवश्यक तयारी सुदृढ गर्न योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी हुँदा सम्भावित जोखिमबारे सम्बन्धित निकाय र समुदायलाई समयमै सचेत गराउन, आवश्यक तयारी गर्न तथा विपद्का कारण हुन सक्ने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरणका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
३.लुम्बिनीमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्य
तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित छ।
यस परियोजनाका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (युएन–ह्याबिटाट) यस परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय रहेको छ।
स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु कार्यले समुदायको आवश्यकता, स्थानीय स्रोतसाधन र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जलवायु परिवर्तनका असर अनुकूलन गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिन्छ। प्रकृतिमैत्री उपायको प्रयोगमार्फत स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो।
जलवायु परिवर्तनका असर स्थानीय स्तरमा फरक–फरक रूपमा देखिने भएकाले समुदायको सहभागितामा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस परियोजनाले स्थानीय तह तथा समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउने, प्रकृतिमा आधारित उपायको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा समुदायको उत्थानशीलता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
जलवायु अनुकूलनमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगको महत्त्व
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, खडेरी तथा अन्य वातावरणीय जोखिमको सामना गर्नुपरिरहेको छ। यस्ता जोखिमले प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र स्थानीय समुदायको जनजीवनमा असर पार्न सक्छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्नुका साथै तिनको सामना गर्न आवश्यक अनुकूलन क्षमता विकास गर्नु नेपालको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बनेको छ।
यस सन्दर्भमा अनुकूलन कोषबाट परियोजनाहरू स्वीकृत हुनु जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
स्वीकृत तीन परियोजनाले वातावरणीय संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र समुदायको क्षमता विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेका छन्। कोशी क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रणालीको संरक्षण, हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा लुम्बिनीमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु कार्य सञ्चालन गर्न सकेमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री चौधरीले पनि यी परियोजनाबाट पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
समग्रमा, अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकबाट नेपालका तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनुले जलवायु परिवर्तनका असर अनुकूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग परिचालन गर्ने नेपालको प्रयासलाई थप बल पुर्याएको छ। अब प्रस्तावित सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लक्षित क्षेत्र र समुदायसम्म त्यसको लाभ पुर्याउनु परियोजनाको अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
