बैंककमा नेपालको धारणा राख्दै मन्त्रीले भने– उपग्रह प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र पूर्वसूचना प्रणालीलाई समुदायसम्म पुर्याउनुपर्छ
बैंकक, थाइल्याण्डः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग र विकास पूर्वाधारको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, उपग्रह प्रविधि र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग ९ईएसक्याप० र थाइल्याण्ड सरकारको आयोजनामा थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा बुधबार बिहान आयोजित एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपालका तर्फबाट सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोगलाई प्राविधिक छलफलमा मात्र सीमित नराखी हिमाली समुदायको सुरक्षा, जलस्रोत व्यवस्थापन, जलविद्युत् आयोजनाको संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालजस्ता हिमाली मुलुकका लागि विपद् व्यवस्थापन मानिसको जीवन, जीविकोपार्जन र वर्षौँको प्रयासबाट निर्माण भएका विकास पूर्वाधारको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका जोखिमको सामना गर्न वैज्ञानिक सूचना, प्रभावकारी अनुगमन र अन्तरदेशीय सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए ।
हिमाली विपद्ले विकास पूर्वाधारमा गम्भीर जोखिम
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले गत २६ अगस्टमा लाङटाङ लिरुङको उच्च भागमा चट्टान र हिमनदीको बरफ खसेर भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा ठूलो परिमाणमा पानी, बरफ र लेदोसहितको बहाव आएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
उनका अनुसार उक्त घटनाले बस्ती, सडक, पुल, सीमा नाका र जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको थियो । त्यसपछि ११ अक्टोबरमा बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोले नदी थुनिएर फुट्दा निर्माणाधीन एक प्रमुख जलविद्युत् आयोजनामा समेत क्षति पुगेको उनले उल्लेख गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले सम्बोधनमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार, ती विपद्सँग सम्बन्धित क्षति तथा आवश्यकताको द्रुत आकलनले कुल प्रभाव करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको र पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
उनले यी घटनाले हिमाली क्षेत्रमा विपद्को प्रकृति र त्यसको प्रभाव कति जटिल हुन सक्छ भन्ने देखाएको बताए ।
हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विपद् स्थानीय भूभागमा मात्र सीमित नहुने उल्लेख गर्दै उनले केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर टाढाका बस्ती, विभिन्न जिल्ला र सीमापारिसम्म प्रभाव फैलिन सक्ने बताए । विशेषगरी सुक्खा हिमपहिरो, पहिरो र नदी थुनिएर बन्ने अस्थायी ताल फुट्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भएकाले सामान्य वर्षा पूर्वानुमानले मात्र यस्ता जोखिमको पूर्ण आकलन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
उपग्रहबाट प्राप्त सूचनालाई विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्नुपर्ने
मन्त्री श्रेष्ठले हिमनदी, हिमताल, अस्थिर भिरालो भूभाग र नदी प्रणालीको नियमित अनुगमनका लागि अन्तरिक्षमा आधारित प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए ।
उनले भोटेकोशी विपद्को कारण पहिचान गर्न उपग्रहका तस्बिर र प्राविधिक सूचना उपलब्ध गराएकोमा ईएसक्यापप्रति आभार व्यक्त गरे । साथै, विपद्को समयमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र, क्षेत्रीय संस्था र विकास साझेदारलाई पनि धन्यवाद दिए ।
उनका अनुसार उपग्रहका तस्बिर तथा विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, असल अभ्यासको साझेदारी र विपद् विश्लेषणका लागि भूस्थानिक प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी तालिम क्षेत्रीय सहकार्यका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।
तर, यस्ता उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधि र सूचना उपलब्ध गराउने कामसँगै त्यसको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय क्षमता पनि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले उपग्रहबाट प्राप्त सूचना, जमिनमा गरिने मापन र स्थानीय समुदायको अनुभव तथा ज्ञानलाई एकीकृत गरेर हिमाली जोखिमको विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसबाट विपद्को सम्भावना पहिचान गर्न, समयमै चेतावनी दिन र जोखिममा रहेका समुदायलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान आवश्यक मार्गनिर्देशन उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
सबैका लागि पूर्वसूचना र दुर्गम क्षेत्रमा स्याटेलाइट कनेक्टिभिटी
नेपालले सम्मेलनमा प्रस्तुत बैंकक मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाको स्वागत गरेको छ । घोषणापत्रले तथ्याङ्क आदानप्रदान, अनुकूल डिजिटल प्रणाली, व्यावहारिक प्रविधि र प्राविधिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तेस्रो चरणमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसले सहयोग पुर्याउने बताए ।
उनले ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ कार्यक्रम र दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा स्याटेलाइट कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने पहल नेपालका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
नेपालको सन्दर्भमा यस्तो सहयोगको व्यावहारिक अर्थ हिमनदी, हिमताल र अस्थिर ढलानको नियमित अनुगमन गर्नु, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे समयमै सूचना आदानप्रदान गर्नु र प्रभावित हुन सक्ने समुदायसम्म स्पष्ट चेतावनी तथा सुरक्षित रहने उपाय पुर्याउनु भएको उनले बताए ।
उनले क्षेत्रीय साझेदारहरूलाई हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने एकपछि अर्को जोडिएका विपद् जोखिमको अध्ययन तथा व्यवस्थापनका लागि संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरे ।
जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनाको सुरक्षामा पनि अन्तरिक्ष प्रविधि
नेपालको जलविद्युत् विकास, ऊर्जा पूर्वाधार र लगानीको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि अन्तरिक्षमा आधारित अनुप्रयोग उपयोगी हुन सक्ने मन्त्री श्रेष्ठको धारणा थियो ।
उनले जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षित विकास, सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन र जलाधार संरक्षणमा उपग्रह अवलोकन तथा भूस्थानिक विश्लेषणको प्रयोग गर्न सकिने बताए ।
हिमाली क्षेत्रमा हुने पहिरो, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी र नदीको बहावमा आउने आकस्मिक परिवर्तनले जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनामा जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले त्यस्ता जोखिमको पूर्वपहिचान र निरन्तर अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीलाई कायम राख्दै जलविद्युत् विकासलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, ऊर्जा पूर्वाधारको विस्तारसँगै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने र सम्भावित विपद्बाट आयोजनाको सुरक्षा गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको जलवायु नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबारे पनि सम्मेलनमा धारणा राखे ।
उनका अनुसार नेपाल राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०), तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) र सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध छ ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून अर्थात् करिब ०.०१५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु उत्थानशीलता र व्यावहारिक क्षेत्रीय सहकार्यलाई नेपालले प्राथमिकता दिएको बताए ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि हिमाली भौगोलिक अवस्थाका कारण जलवायुजन्य तथा भूगर्भीय जोखिमको प्रभाव गम्भीर हुन सक्ने भएकाले अनुकूलन, पूर्वतयारी र क्षेत्रीय साझेदारी आवश्यक रहेको उनको सम्बोधनको आशय थियो ।
क्षेत्रीय अनुसन्धान र ज्ञान आदानप्रदानमा नेपालको भूमिका
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाललाई बहुजोखिम तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावसम्बन्धी अनुसन्धान, अध्ययन र सिकाइका लागि क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने धारणा पनि प्रस्तुत गरे ।
नेपालले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकसँग बहुजोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका असल अभ्यास आदानप्रदान गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विपद्को प्रभाव नदी प्रणाली हुँदै तल्लो भूभाग र तटीय क्षेत्रसम्म फैलिन सक्ने भएकाले जोखिमलाई अलग(अलग रूपमा नभई समग्र प्रणालीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । जलवायु, हिमनदी, भूगर्भीय प्रक्रिया र तटीय जोखिमबीचको अन्तरसम्बन्ध पहिचान गर्न सकेमा विपद् व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय स्तरमा प्रभावकारी रणनीति बनाउन सकिने उनले बताए ।
यसका लागि उपग्रह अवलोकन, भूस्थानिक विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र युवा नेतृत्वमा हुने प्राविधिक नवप्रवर्तनलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बारे बैंककमा क्षेत्रीय संवाद
सम्मेलनकै अवसरमा नेपाल र ईएसक्यापले संयुक्त रूपमा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म ः एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध जोखिमविरुद्ध उत्थानशीलता सुदृढ गर्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का पाठहरू’ शीर्षकमा क्षेत्रीय संवाद आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उक्त कार्यक्रम अक्टोबर २९ मा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म सम्मेलन कक्ष नम्बर ४ मा आयोजना हुनेछ ।
कार्यक्रमको उद्देश्य हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जलवायुजन्य, हिमनदीसम्बन्धी, भूगर्भीय तथा तटीय जोखिम कसरी एकअर्कासँग जोडिन्छन् र तिनले ‘हिमालदेखि समुद्रसम्म’ विभिन्न भूभाग तथा सीमापार क्षेत्रमा कसरी विपद् निम्त्याउन सक्छन् भन्ने विषयमा साझा बुझाइ विकास गर्नु हो ।
कार्यक्रममा उपग्रह अवलोकन, भूस्थानिक विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र युवाको नेतृत्वमा हुने नवप्रवर्तनले विपद् तयारीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ । साथै, तथ्याङ्क आदानप्रदान, नियमित अनुगमन, पूर्वचेतावनी प्रणाली र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर गरिने विकास योजनामा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सम्मेलनमा सहभागी सबै प्रतिनिधिमण्डललाई उक्त क्षेत्रीय संवादमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरेका छन् ।
विकास र जनजीवनको सुरक्षाका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक
सम्बोधनको अन्त्यमा मन्त्री श्रेष्ठले बैंकक मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रमार्फत यसअघिको जकार्ता घोषणापत्रको भावनालाई अघि बढाउन आग्रह गरे ।
उनले क्षेत्रीय सहकार्य, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग र तथ्याङ्क साझेदारीमार्फत देशहरूलाई विपद्को जोखिम बुझ्न, विकास पूर्वाधारको संरक्षण गर्न र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालको अनुभवले हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद् कुनै एक देश वा क्षेत्रको मात्र समस्या नभई साझा चुनौती भएको देखाएको उल्लेख गर्दै उनले वैज्ञानिक अनुसन्धान, समयमै सूचना आदानप्रदान र समुदायसम्म पुग्ने पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने सन्देश दिएका छन् ।
बैंकक सम्मेलनमा नेपालले अघि सारेको मुख्य धारणा पनि यही हो—अन्तरिक्ष प्रविधिबाट प्राप्त सूचना र वैज्ञानिक ज्ञानलाई व्यावहारिक विपद् व्यवस्थापनसँग जोड्दै हिमाली समुदाय, जलस्रोत, ऊर्जा पूर्वाधार र विकास उपलब्धिको संरक्षण गर्नु ।
