धरानः बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बीपीकेआईएचएस), धरानमा कर्मचारी आवास (क्वार्टर) वितरणमा अनियमितता, पक्षपात र पद तथा अधिकारको दुरुपयोग भएको भन्दै कर्मचारीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा सेवा गर्दै आएका वरिष्ठ कर्मचारी तथा स्टाफ नर्सहरू आवास सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका बेला तुलनात्मक रूपमा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरूलाई उच्च तहका लागि छुट्याइएका क्वार्टर उपलब्ध गराइएको आरोप लागेको छ।
कर्मचारी आवास वितरणमा पारदर्शी, व्यवस्थित र न्यायोचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको भन्दै पीडित कर्मचारीहरूले सम्बन्धित निकायमा गुनासो गरेका छन्। यस विषयमा पीडित पक्षले सरकारको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र ‘हेलो सरकार’ मा समेत उजुरी दर्ता गराइसकेको जनाइएको छ।
गुनासोअनुसार प्रतिष्ठानमा विगत १५ देखि २० वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेका कर्मचारी तथा वरिष्ठ स्टाफ नर्सहरूले आफ्नो सेवा अवधि, पद र तहअनुसार पाउनुपर्ने आवास सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। तर, प्रतिष्ठानमा ५ देखि ७ वर्ष मात्रै कार्यरत रहेका केही कर्मचारीलाई वरिष्ठ तथा उच्च तहका कर्मचारीका लागि छुट्याइएका क्वार्टर उपलब्ध गराइएको आरोप छ।
विशेषगरी रजिष्ट्रारले आफ्नो पद र अधिकारको प्रभाव प्रयोग गरी कर्मचारी आवास वितरणमा मनोमानी गरेको गुनासोमा उल्लेख गरिएको छ। आवास वितरणका लागि निश्चित मापदण्ड, वरिष्ठता, सेवा अवधि र वास्तविक आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसको पालना नभएको पीडित पक्षको दाबी छ।
६–७ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई उच्च तहको क्वार्टर, १५–१६ वर्ष सेवा गरेकाहरू अझै वञ्चित
कर्मचारीहरूले उठाएको मुख्य प्रश्न नै लामो समय सेवा गरेका वरिष्ठ कर्मचारी र तुलनात्मक रूपमा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीबीच गरिएको भनिएको विभेद हो।
गुनासोमा उल्लेख भएअनुसार धनश्वर चौधरीलाई इन्चार्ज वा वरिष्ठ तहका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको क्वार्टर उपलब्ध गराइएको छ। उनी प्रतिष्ठानमा करिब ६–७ वर्षदेखि मात्रै कार्यरत रहेको तर १५–१६ वर्षदेखि निरन्तर सेवा गरिरहेका वरिष्ठ स्टाफ नर्सहरूले समेत सोसरहको आवास सुविधा नपाएको गुनासो छ।
त्यसैगरी, अर्थोपेडिक अवलोकन वार्डमा कार्यरत स्टाफ नर्स श्रीमती दीपिका सुनुवारलाई समेत छैटौँ तहका वरिष्ठ स्टाफ नर्सहरूका लागि छुट्याइएको क्वार्टर उपलब्ध गराइएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।
एकातिर लामो समयदेखि सेवा गरेका वरिष्ठ कर्मचारीहरू आफ्नो तहअनुसारको आवास सुविधाबाट वञ्चित हुने र अर्कोतिर तुलनात्मक रूपमा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीले उच्च तहका क्वार्टर पाउने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर विभेद भएको पीडित पक्षको भनाइ छ।
कर्मचारी आवास वितरणमा सेवा अवधि, पद, तह, जिम्मेवारी र वास्तविक आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा पहुँच र निकटताका आधारमा निर्णय भएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
क्वार्टर लिएर भाडामा लगाउने र वर्षौँसम्म खाली राख्ने गरेको आरोप
प्रतिष्ठानको कर्मचारी आवास व्यवस्थापनमा अर्को गम्भीर समस्या पनि रहेको गुनासोमा उल्लेख छ। कतिपय कर्मचारीले आफ्नो नाममा क्वार्टर लिए पनि स्वयं प्रयोग नगरी अन्य व्यक्तिलाई भाडामा लगाएर आर्थिक लाभ लिइरहेको आरोप छ।
त्यस्तै, कतिपय कर्मचारीले धरानमै आफ्नै घर निर्माण गरिसकेको अवस्थामा समेत वर्षौँदेखि प्रतिष्ठानको क्वार्टर आफ्नो नाममा राखेको र कतिपयले १० देखि १५ वर्षसम्म आवास प्रयोग नगरी खाली राखेको गुनासो गरिएको छ।
वास्तविक रूपमा आवास आवश्यक भएका कर्मचारीहरू क्वार्टर नपाएर समस्यामा परिरहेका बेला उपलब्ध आवासको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
कर्मचारी आवास व्यक्तिगत सुविधा वा आर्थिक लाभको माध्यम नभई सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको आवश्यकता र निर्धारित मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराइनुपर्ने सुविधा हो। त्यसैले क्वार्टर लिएर भाडामा लगाउने, लामो समय प्रयोग नगर्ने वा आफ्नै घर हुँदाहुँदै आवास ओगट्ने गरिएको भए त्यस्ता विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
छैटौँ तहका लागि छुट्याइएका क्वार्टरमा सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारी तथा चिकित्सकलाई समेत आवास
गुनासोमा छैटौँ तहका नर्स तथा कर्मचारीहरूका लागि छुट्याइएका क्वार्टरमा सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारी तथा चिकित्सकहरूलाई समेत आवास उपलब्ध गराइएको विषय पनि उठाइएको छ।
उनीहरूका लागि पद तथा तहअनुसार छुट्टै आवासको व्यवस्था रहेको अवस्थामा तल्लो तहका कर्मचारीका लागि छुट्याइएका क्वार्टरसमेत अन्य तहका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइनु नियम र मापदण्डविपरीत भएको हुन सक्ने पीडित पक्षको आशंका छ।
यदि निर्धारित मापदण्डविपरीत आवास वितरण भएको पुष्टि भएमा त्यसबाट वास्तविक हकदार कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिन्छ।
क्वार्टर व्यवस्थापन समितिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
कर्मचारी आवास वितरणसम्बन्धी विवादमा क्वार्टर व्यवस्थापन समितिका इन्चार्ज तथा प्रमुख श्री सागर ताम्रकारको भूमिकालाई समेत निष्पक्ष छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
क्वार्टर कसलाई दिने भन्ने निर्णय कसरी भयो, कसको सिफारिसमा भयो, कसले स्वीकृति दियो र कार्यान्वयन कसरी गरियो भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ।
आवास वितरणसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा रजिष्ट्रार, क्वार्टर व्यवस्थापन समिति तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको भूमिका के थियो भन्ने विषयसमेत स्पष्ट पारिनुपर्ने देखिन्छ।
हेलो सरकारमा समेत उजुरी, निष्पक्ष छानबिनको माग
कर्मचारी आवास वितरणमा भएको भनिएको अनियमितता र विभेदका विषयमा पीडित कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानभित्र मात्रै नभई सरकारको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र ‘हेलो सरकार’ मा समेत उजुरी गरिसकेको जनाइएको छ।
उजुरीकर्ताहरूले नियमविपरीत वा अनुचित रूपमा क्वार्टर प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको आवाससम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकन गर्न, आवश्यक परे त्यस्ता क्वार्टर खाली गराउन र वास्तविक हकदार कर्मचारीलाई निर्धारित मापदण्डका आधारमा आवास उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
साथै, क्वार्टर वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय, सिफारिस, स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गरी पद तथा अधिकारको दुरुपयोग वा पक्षपात भएको पुष्टि भएमा संलग्न जोकोहीलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राख्न माग
यस विषयमा गुनासो गर्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो नाम, परिचय र व्यक्तिगत पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राखिदिन सम्बन्धित निकायसँग विशेष अनुरोध गरेका छन्।
गुनासो गरेकै कारण आफूहरूलाई दबाब, धम्की वा प्रतिशोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनीहरूले उजुरीकर्ताको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। आवश्यक थप प्रमाण, विवरण तथा जानकारी उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको समेत गुनासोमा उल्लेख छ।
प्रतिष्ठान प्रशासनले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
बीपी प्रतिष्ठानजस्तो संवेदनशील स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी आवास वितरणजस्तो विषय विवादित बन्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो। कर्मचारीको मनोबल, संस्थागत सुशासन र कार्यस्थलमा समानताको अनुभूतिसँग समेत जोडिएको आवास सुविधामा पारदर्शिता र निष्पक्षता अनिवार्य हुन्छ।
लामो समयदेखि सेवा गरेका कर्मचारीहरू आवास सुविधाबाट वञ्चित हुनु र कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीले उच्च तहका क्वार्टर प्राप्त गरेको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रतिष्ठान प्रशासनले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।
क्वार्टर वितरणका लागि लागू गरिएको मापदण्ड के होरु आवास प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूको सेवा अवधि, पद र तहलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिएको छ ? आफ्नै घर भएका वा क्वार्टर प्रयोग नगर्ने कर्मचारीको आवास सुविधा किन निरन्तर कायम छ ? निर्धारित तहका लागि छुट्याइएका क्वार्टर अन्य तहका कर्मचारीलाई कुन आधारमा उपलब्ध गराइयो ? यी प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन र तथ्यपरक जवाफ आवश्यक छ।
कर्मचारीहरूले उठाएका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा प्रतिष्ठान प्रशासन र सम्बन्धित निकायले क्वार्टर वितरणको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरी आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
