इटहरीः सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–५ स्थित मकालु इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलमा शिक्षकहरूमाथि श्रम शोषण, तलब रोक्का तथा आर्थिक अनियमितता भएको आरोपसँगै विद्यालय व्यवस्थापनमाथि शिक्षकलाई मानसिक दबाब र धम्की दिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ताका रूपमा चिनाउँदै आएका रुद्र पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय सार्वजनिक गरेपछि विद्यालयको विवाद पुनः चर्किएको हो।
यसअघि विद्यालय व्यवस्थापनमाथि शिक्षकहरूको श्रम शोषण र आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्न उठिरहेका बेला पछिल्लो पटक शिक्षकहरूलाई विद्यालयको पक्षमा बोल्न र सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक टिप्पणी गर्न दबाब दिइएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
विद्यालयमा कार्यरत केही शिक्षकको भनाइ उद्धृत गर्दै प्राप्त विवरणअनुसार, विद्यालय व्यवस्थापनले शिक्षकहरूलाई छुट्टाछुट्टै कोठामा बोलाएर विद्यालयका आन्तरिक विषय कसले बाहिर सार्वजनिक गरेको भन्दै सोधपुछ गर्ने गरेको आरोप छ। विद्यालयविरुद्ध सूचना बाहिर पुर्याएको आशंकामा शिक्षकहरूलाई केरकार गर्ने, जागिरबाट निकालिदिने धम्की दिने तथा मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको उनीहरूको दाबी छ।
शिक्षकहरूका अनुसार, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई रोजगारी गुम्ने डर देखाएर विद्यालयका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिने गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विद्यालयको पक्षमा सकारात्मक स्टाटस लेख्न र आफूहरूमाथि कुनै प्रकारको श्रम शोषण नभएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनसमेत दबाब दिइएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
प्रिन्सिपलसहित विद्यालय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न
प्राप्त विवरणमा विद्यालयका प्रिन्सिपल तथा प्याब्सन सुनसरीका अध्यक्ष थानेश्वर ढकाल, विद्यालय सञ्चालक रञ्जना ढकाल तथा भाइस प्रिन्सिपल र कोअर्डिनेटरमाथि शिक्षकहरूलाई मानसिक दबाब दिएको आरोप लगाइएको छ।
विद्यालयसँग सम्बन्धित विषय सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुन थालेपछि शिक्षकहरूलाई सोधपुछ गर्ने र विद्यालयको पक्षमा बोल्न दबाब दिने गरिएको आरोपले विद्यालयभित्रको कार्य वातावरण र व्यवस्थापन शैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा विद्यालयसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भएपछि प्रिन्सिपल ढकालले आफ्नो फेसबुक खाता निष्क्रिय गरेको दाबीसमेत शिक्षक पक्षबाट गरिएको छ। यद्यपि, यस विषयमा विद्यालय व्यवस्थापनको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
तीनदेखि चार महिनामा एकदेखि दुई महिनाको तलब रोक्का भएको आरोप
शिक्षकहरूले विद्यालय व्यवस्थापनमाथि लामो समयदेखि पारिश्रमिक नियमित रूपमा उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, तीनदेखि चार महिनाको अवधिमा एकदेखि दुई महिनासम्मको तलब रोक्का राख्ने र बाँकी रकम पनि एकमुष्ट नभई किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने गरिएको छ।
नियमित रूपमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकले आफ्नो श्रमको उचित पारिश्रमिक समयमै नपाउने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले शिक्षकहरूको आर्थिक अवस्था र दैनिक जीवनयापनमा समेत समस्या सिर्जना गरेको गुनासो गरिएको छ।
त्यसैगरी, शिक्षकहरूलाई ब्ल्याङ्क चेकमा हस्ताक्षर गराएर विद्यालय व्यवस्थापनले आफैँ बैंकबाट रकम निकाल्ने गरेको गम्भीर आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। यदि यस्तो अभ्यास भएको हो भने त्यसको आर्थिक तथा कानुनी पक्षबाट निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ। तर, यससम्बन्धी आरोप पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र बैंकिङ विवरण वा अन्य आधिकारिक प्रमाण हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
दसैँ भत्ता र अन्य सेवा सुविधामाथि पनि प्रश्न
विद्यालयमा वर्षौँसम्म अध्यापन गराएका शिक्षकहरूलाई समेत दसैँ भत्ता उपलब्ध नगराइएको आरोप छ। शिक्षकहरूको गुनासोअनुसार, माघ महिनामा २५ प्रतिशत भत्ता दिने भनिए पनि दुईदेखि तीन हजार रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउने गरिएको छ।
शिक्षकहरूले लामो समयसम्म विद्यालयमा सेवा गरेबापत पाउनुपर्ने सेवा सुविधा, चाडपर्व खर्च तथा अन्य आर्थिक सुविधाको विषयमा विद्यालय व्यवस्थापनले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
विद्यालयबाट बाहिरिएका पूर्वशिक्षकहरूले विद्यालय किन छाड्नुपर्यो, काम गरेको अवधिमा तलब नियमित पाएका थिए कि थिएनन् र दसैँ भत्तालगायतका सुविधा उपलब्ध हुन्थे कि हुँदैनथे भन्ने विषयमा समेत अभिभावक तथा सरोकारवालाले चासो राख्नुपर्ने शिक्षक पक्षको भनाइ छ।
विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने, शिक्षकको पारिश्रमिक कति ?
विद्यालयले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क संकलन गर्दै आएको भए पनि त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूलाई कति पारिश्रमिक उपलब्ध गराइन्छ र उनीहरूले के–कस्ता सेवा सुविधा पाउँछन् भन्ने विषयमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको प्रश्न उठाइएको छ।
शैक्षिक संस्थाको आर्थिक कारोबार पारदर्शी हुनुपर्ने र शिक्षकहरूको श्रम तथा सेवा सुविधाको उचित व्यवस्था हुनुपर्ने सरोकारवालाको धारणा छ।
विद्यालयले अभिभावकबाट उठाउने शुल्क, शिक्षकलाई उपलब्ध गराइने पारिश्रमिक, तलब भुक्तानीको नियमितता तथा अन्य आर्थिक कारोबारको अवस्था सार्वजनिक भएमा अहिले उठेका प्रश्नहरूको वास्तविकता बुझ्न सहज हुने देखिन्छ।
विद्यालय व्यवस्थापनलाई प्रमाणसहित जवाफ दिन चुनौती
शिक्षक पक्षले आफूहरूले सार्वजनिक गरेका आरोप गलत भए विद्यालय व्यवस्थापनले तथ्य र प्रमाणसहित खण्डन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
विशेषगरी शिक्षकहरूको बैंक स्टेटमेन्टमार्फत तलब भुक्तानीको अवस्था स्पष्ट पार्न, ब्ल्याङ्क चेकमा हस्ताक्षर गराइएको भन्ने आरोपबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न तथा दसैँ भत्ता र तलब रोक्का राखिएको विषयमा यथार्थ जानकारी दिन विद्यालय व्यवस्थापनसँग माग गरिएको छ।
शिक्षकहरूको भनाइअनुसार, आरोपको खण्डन केवल विज्ञप्ति वा सामाजिक सञ्जालको टिप्पणीबाट मात्र नभई आवश्यक कागजात, आर्थिक विवरण र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ।
शिक्षा शाखा र श्रम कार्यालयको ध्यानाकर्षण
मकालु इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलमा उठेका यी विषयलाई लिएर इटहरी उपमहानगरपालिका, शिक्षा शाखा तथा सम्बन्धित श्रम कार्यालयले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
शिक्षकहरूको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, रोजगारीको सुरक्षा र सम्मानजनक कार्य वातावरण श्रम अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। त्यसैले विद्यालयभित्रका विवादलाई सामान्य आन्तरिक असमझदारीका रूपमा मात्र नहेरी सम्बन्धित निकायले आवश्यक कागजात र दुवै पक्षको भनाइका आधारमा छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू नै रोजगारी गुम्ने डरमा बस्नुपर्ने र आफ्नो हकहितका विषयमा खुलेर बोल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो भने त्यो गम्भीर सरोकारको विषय हो। शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनुका साथै आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र न्यायोचित कार्य वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ।
यस विषयमा विद्यालय सञ्चालक थानेश्वर ढकालसँग आरोपबारे धारणा लिन पटक–पटक मोबाइल फोनमार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा पनि फोन नउठेपछि उनको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।
