इटहरीः प्रदेश सरकारको कार्यकाल १ वर्ष पूरा भएको छ । १ वर्ष भित्रमा पनि कतिपय आधारभूत काम सम्पन्न गर्नको लागि प्रदेश सरकार चुकिरहेको आरोप आउन थालेको छ ।
उता, प्रदेश सरकार भने सङ्घीय सरकारले समयमा नै आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा समस्या भएको बताउँदै आएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अङ्कुश लगाउन खोजेकै हो त ? सङ्घीयताको अभ्यासमा कहाँनिर त्रुटि भइरहेको छ ? प्रादेशिक संरचानामा संशय उत्पन्न हुनुको कारण के हो भन्ने विषयमा संविधानसभाका पूर्व सभासद् तथा अधिवक्ता रमेश लेखकसँग विनय बाह्रकोटीले गरेको कुराकानीः
प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बीचमा देखिएको समस्या कस्तो समस्या हो ?
त्यस्तो ठूलो समस्या केही होइन । विषय सामान्य हो तर, व्यवहार असामान्य भएको मात्र हो । प्रदेश र केन्द्र सरकार कसले समन्वय गर्ने भन्ने विषयले समस्या निम्तिएको हो । केही कानुनी पाटा पनि होलान् । तर मुख्य कुरा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाअनुसार अगाडि बढ्नु नै हो । जुन सङ्घीयताको मूल मर्मभित्र पर्छ ।
सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाइदिँदा समस्या भयो भन्ने तर्क छ नि !
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउने विषयमा २ वटा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । एउटा आफैँ कानुन बनाउन पाइन्छ । अर्को मिलीजुली कानुन बनाउनुपर्छ । जस्तो कतिपय साझा विषयमा सङ्घले कानुन नबनाई प्रदेशले बनाउन सक्दैन । तर प्रदेशलाई दिइएका अधिकारका विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउन सक्छ ।
कतिपय पुराना कानुन संशोधन नभएका कारण यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ । जुन केन्द्रले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रदेशले केन्द्रसँग सरोकारै नभएका विषयमा कानुन बनाउन ढिलाई गरिरहेको छ । त्यसको लागि प्रदेशले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
क्षमताको कुरा गर्दा दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण प्रदेश सरकार चलायमान हुन सकेन भन्न सकिन्छ ?
त्यसमा केन्द्रीय सरकारको गल्ती छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सरकारकै हो । भएका क्षमतावान् कर्मचारीलाई उपयुक्त स्थानमा पठाउनेदेखि प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्वकता मैले देखेको छु । यदि समन्वय हुन सकेन भने यस्तै खालका समस्या बढ्दै जान्छन् । प्रदेश र सङ्घबीच विवाद बढ्न शुरु हुन्छ ।
प्रदेशको नाम र राजधानी जस्ता विषयमा पनि केन्द्र सरकारको कुनै चसो रहन्छ र ?
यो विषय केन्द्र सरकारसँग सरोकार राख्ने विषय होइन । बरु प्रदेश सरकाले आफै तदारुकता देखाएर गर्ने काम हो । नियमावली बनाउँदा नै प्रदेशले त्यसको फन्डामेन्टल इस्यु के के हुन सक्छन् भनेर सोच्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त्यसो गरेको देखिँदैन ।
समन्वय नहुनुको कारण के हो ? त्यसको जिम्मा कसले लिने ?
समन्वय गर्ने कुरामा जसले जिम्मा लिए पनि हुन्छ । तर केन्द्र सरकार अभिभावक भएकाले उसैले सुरुवात गरे हुन्छ । त्यसको लागि एउटा संयन्त्र नै बनाएर काम गर्न सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा देखिएका समस्याको पहिचान गर्ने र कानुनी समाधान खोज्ने काम उक्त समितिले गर्छ । जसले गर्दा एकअर्काप्रति सदैव विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । र सरकार चलायमान हुन्छ ।
समयमा नै कानुन निर्माण तथा संशोधन नगर्दा प्रदेश सरकार चलायमान हुन सकेन जसले गर्दा प्रादेशिक संरचनामाथि नै संशय पैदा हुन थालेको हो ?
यो संरचना नयाँ छ । यस्तो अवस्थामा केही समस्या आउँछन् । संशय पनि पैदा हुन्छ । तथापि केन्द्रले पनि सबै कुरा मैले नै गर्ने हो भन्ने सोच्नु भएन । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अभिभावकत्व दिन सक्नुपर्छ । जस्तो समन्वयकै विषयमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने विषय छन् त्यसमा प्रदेश सरकार चुकेको छ । साझा सूचीका विषयलाई समन्वय गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ । अरोप होइन जिम्मेवारी बहन गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
प्रहरी ऐनको विषयलाई लिएर प्रदेश सरकार विचलित हुनुको कारण के हो ?
त्यसमा थोरै प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएकै छ । त्यसले प्रदेश सरकारलाई आफूहरूलाई कमजोर पारिएको भन्ने भान परिरहेको छ । प्रदेश सरकारलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसको लागि समन्वय हुन जरुरी छ ।
