केन्द्रले एकलौटी पेल्न खोज्नुहुन्न, समन्वयको अभिभावकत्व गर्ने जिम्मा केन्द्रको हो

  • माघ २९, २०७५
  • ९१ पटक पढिएको
  • प्रदेश पोर्टल
alt

इटहरीः प्रदेश सरकारको कार्यकाल १ वर्ष पूरा भएको छ । १ वर्ष भित्रमा पनि कतिपय आधारभूत काम सम्पन्न गर्नको लागि प्रदेश सरकार चुकिरहेको आरोप आउन थालेको छ ।
उता, प्रदेश सरकार भने सङ्घीय सरकारले समयमा नै आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा समस्या भएको बताउँदै आएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अङ्कुश लगाउन खोजेकै हो त ? सङ्घीयताको अभ्यासमा कहाँनिर त्रुटि भइरहेको छ ? प्रादेशिक संरचानामा संशय उत्पन्न हुनुको कारण के हो भन्ने विषयमा संविधानसभाका पूर्व सभासद् तथा अधिवक्ता रमेश लेखकसँग विनय बाह्रकोटीले गरेको कुराकानीः

प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बीचमा देखिएको समस्या कस्तो समस्या हो ?
त्यस्तो ठूलो समस्या केही होइन । विषय सामान्य हो तर, व्यवहार असामान्य भएको मात्र हो । प्रदेश र केन्द्र सरकार कसले समन्वय गर्ने भन्ने विषयले समस्या निम्तिएको हो । केही कानुनी पाटा पनि होलान् । तर मुख्य कुरा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाअनुसार अगाडि बढ्नु नै हो । जुन सङ्घीयताको मूल मर्मभित्र पर्छ ।

सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाइदिँदा समस्या भयो भन्ने तर्क छ नि !
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउने विषयमा २ वटा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । एउटा आफैँ कानुन बनाउन पाइन्छ । अर्को मिलीजुली कानुन बनाउनुपर्छ । जस्तो कतिपय साझा विषयमा सङ्घले कानुन नबनाई प्रदेशले बनाउन सक्दैन । तर प्रदेशलाई दिइएका अधिकारका विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउन सक्छ ।
कतिपय पुराना कानुन संशोधन नभएका कारण यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ । जुन केन्द्रले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रदेशले केन्द्रसँग सरोकारै नभएका विषयमा कानुन बनाउन ढिलाई गरिरहेको छ । त्यसको लागि प्रदेशले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

Mid page add from magh 25

क्षमताको कुरा गर्दा दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण प्रदेश सरकार चलायमान हुन सकेन भन्न सकिन्छ ?
त्यसमा केन्द्रीय सरकारको गल्ती छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सरकारकै हो । भएका क्षमतावान् कर्मचारीलाई उपयुक्त स्थानमा पठाउनेदेखि प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्वकता मैले देखेको छु । यदि समन्वय हुन सकेन भने यस्तै खालका समस्या बढ्दै जान्छन् । प्रदेश र सङ्घबीच विवाद बढ्न शुरु हुन्छ ।

प्रदेशको नाम र राजधानी जस्ता विषयमा पनि केन्द्र सरकारको कुनै चसो रहन्छ र ?
यो विषय केन्द्र सरकारसँग सरोकार राख्ने विषय होइन । बरु प्रदेश सरकाले आफै तदारुकता देखाएर गर्ने काम हो । नियमावली बनाउँदा नै प्रदेशले त्यसको फन्डामेन्टल इस्यु के के हुन सक्छन् भनेर सोच्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त्यसो गरेको देखिँदैन ।

समन्वय नहुनुको कारण के हो ? त्यसको जिम्मा कसले लिने ?
समन्वय गर्ने कुरामा जसले जिम्मा लिए पनि हुन्छ । तर केन्द्र सरकार अभिभावक भएकाले उसैले सुरुवात गरे हुन्छ । त्यसको लागि एउटा संयन्त्र नै बनाएर काम गर्न सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा देखिएका समस्याको पहिचान गर्ने र कानुनी समाधान खोज्ने काम उक्त समितिले गर्छ । जसले गर्दा एकअर्काप्रति सदैव विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । र सरकार चलायमान हुन्छ ।

समयमा नै कानुन निर्माण तथा संशोधन नगर्दा प्रदेश सरकार चलायमान हुन सकेन जसले गर्दा प्रादेशिक संरचनामाथि नै संशय पैदा हुन थालेको हो ?
यो संरचना नयाँ छ । यस्तो अवस्थामा केही समस्या आउँछन् । संशय पनि पैदा हुन्छ । तथापि केन्द्रले पनि सबै कुरा मैले नै गर्ने हो भन्ने सोच्नु भएन । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अभिभावकत्व दिन सक्नुपर्छ । जस्तो समन्वयकै विषयमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने विषय छन् त्यसमा प्रदेश सरकार चुकेको छ । साझा सूचीका विषयलाई समन्वय गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ । अरोप होइन जिम्मेवारी बहन गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

प्रहरी ऐनको विषयलाई लिएर प्रदेश सरकार विचलित हुनुको कारण के हो ?
त्यसमा थोरै प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएकै छ । त्यसले प्रदेश सरकारलाई आफूहरूलाई कमजोर पारिएको भन्ने भान परिरहेको छ । प्रदेश सरकारलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसको लागि समन्वय हुन जरुरी छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रिजालटासीकाे जमिनदार ...

धरानः रिजालटासी उद्याेगले मापदण्ड मिचेर पर्खाल लगाउँदा सम्म नियमनकारी निकाय चुपचाप बसेकाे विषयमा स्थ ...

काँकडभिट्टामा फागुन ...

इटहरीः २०६९ देखी हरेक दुई वर्षमा काँकडभिट्टामा आयोजना हुने कला साहित्य उत्सव यही फागुन १८ बाट हुने भ ...

सगरमाथा आरोही बस्नेत ...

विराटनगरः प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सगरमाथा अाराेहि राेशा बस्नेतले सगरमाथाकाे ढुँग ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: pradeshportal@gmail.com
  • महाप्रबन्धकः बद्री भिखारी
  • प्रधान सम्पादक: राजेश विद्रोही
  • प्रबन्धकः देवान किराती
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • सम्पादकः मिलन बुढाथोकी
  • डेस्क सम्पादकः खेमचन्द्र अधिकारी
  • अंग्रेजी डेस्क प्रमुखः विराट अनुपम
  • राजनीतिक/सामाजिक संवाददाताः विनय बाह्रकोटी
  • स्थानीय सरकार/कानुन संवाददाताः कृष्ण बहाब भट्टराई
  • संवाददाताः कविराज घिमिरे (धनकुटा)
  •   नमिन ढकाल(इलाम)
  •   बाबुराम वास्ताेला (संखुवासभा)
  • फाेटाे पत्रकारः गुरू ढकाल, वुलेट खतिवडा
  • स्वास्थ्य पृष्ठ संयोजकःडा. सुर्यबहादुर पराजुली (एमडी)
  • लोकसेवा पृष्ठ संयोजकः अनिल पोख्रेल (नायब सुब्बा)
  • लेखाः समीक्षा केसी

Copyright © 2018 / 2019 - pradeshportal.com All rights reserved