इटहरीः सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा सञ्चालित अरुण तेस्रो परियोजनामा नेपाली कामदारहरूलाई चरम विभेद गर्ने र यातना दिने गरेको पाइएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।
नेपालीलाई भन्दा धेरै तलब र सुविधा भारतीय श्रमिकहरूलाई दिइने र नेपाली कामदारलाई यातना पनि दिने गरिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । ९ सय मेगावाटको परियोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलजले नेपाली र भारतीयलाई फरक व्यवहार गरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
‘एउटा नेपाली कामदार १ दिन बिरामी भएर आएन भने पैसा काटिदिन्छ’, मकालु गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष चमेली याम्फू राईले भनिन्, ‘नेपाली कामदारलाई हतोत्साहित गर्ने गरिएको छ ।’ सिङ्गो गाउँपालिका आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र र वडा नम्बर ३ र ५ मा बाँध क्षेत्र भए पनि स्थानीयलाई चरम विभेद गरी तनाव दिइएको राईले बताइन् ।
एउटा नेपाली इन्जिनियरको तलब ८० हजार मात्रै हुने तर सोही पदमा कार्यरत भारतीय इन्जिनियरको तलब भने २ लाखभन्दा धेरै हुने राईले बताइन् । उनले भनिन्, ‘बीमामा पनि विभेद गरिएको छ । नेपालीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्मको छ भने भारतीयलाई ३ करोडसम्मको बीमा गरिएको छ ।’
हाल परियोजना क्षेत्रमा कार्यरत २ हजार हाराहारी कामदारहरूमा २ सय हाराहारी मात्रै स्थानीय र नेपाली कामदार भएको राईले बताइन् । ‘तलबमा भेदभाव गर्ने, काममा समस्या देखाउने र कम तलब दिएर नेपाली कामदार नआउन भन्ने गरकोे रणनीतिजस्तो देखिन्छ’, राईले भनिन्, ‘काम गर्न आउने नेपालीलाई तनाव दिएर कामदारहरू जत्ति सबै भारतीय ल्याएर श्रमको लगानी आफैँ उठाउने उद्देश्य देखिन्छ ।’
कामदराको सुरक्षा, बीमा, तलबदेखि व्यवहारमा स्थानीयमा धेरै विभेदमा परेको बताउँदै राईले आफूले यो कुरा प्रधानमन्त्रीसँग नै राख्ने बताइन् ।
कस्तो परियोजना हो अरुण तेस्रो ?
नेपालमा पञ्चायतकालमै चर्चामा आएर धेरै विवादपछि विवादित रूपमै भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिइएको विद्युत आयोजनाको मेघा प्रोजेक्ट हो अरुण तेस्रो । २०४३ सालमा अरुण तेस्रोको चर्चा भएको थियो तर २०५१ मा आयोजना निर्माता हुन इच्छुक विश्व बैंकले यसबाट हात झिक्यो ।
विश्व बैंकले हात झिकेको २ दशकपछि अरुण तेस्रो निर्माणको नयाँ सम्झौता भएको थियो । २०७१ मंसिर ९ मा नेपाल सरकार मातहतको लागानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत निगमबीचमा ‘परियोजना विकास सम्झौता’ (पीडीए) भएको थियो ।
२०७४ चैत २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले अरुण तेस्रोको डिजिटल उद्घाटन गरेका थिए ।
पञ्चायत र २०४६ सालको परिवर्तनपछि चर्चामा आएको अरुण तेस्रोको निर्माण २०७३ बाट तीव्र भएको हो । २०७३ को माघसम्ममा स्थानीयको मुआब्जा वितरणको कार्य सकिएपछि निर्माणकार्यले तीव्रता पाएको हो । सतलज जलविद्युत निगम नामक विवादित भारतीय कम्पनीले यसको निर्माण गरिरहेको छ । भारतको सङ्घीय सरकार र हिमाञ्चलको प्रादेशिक सरकारको साझेदारी कम्पनीको रुपमा खोलिएको सतलजको शतप्रतिशत लगानीमा अरुण तेस्रो बनिरहेको छ ।
१ खर्ब ४० अर्ब लागत अनुमान भएको यो परियोजना सन् २०२२ सम्ममा सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । ९ सय मेगावाटमा १ सय ९७ मेगावाट बिजुली नेपालले सित्तैँमा पाउने र २५ वर्षमा नेपाललाई हस्तान्तरण हुने सम्झौता रहेको छ । तर, आलोचकहरूले भने यस्ता आकर्षक परियोजना नेपाल आफैँले बनाउन सक्ने र नाफा आफँैले पाउन सक्नेमा परियोजना भारतलाई सुम्पको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
_1720278409.jpg)
