इटहरीः निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन लाग्दा हरेक वर्ष कमिसनको खेल हुन्छ । विद्यार्थीदेखि अभिभावकसम्म पुस्तक पुस सेल गर्ने अनौठो र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । वार्षिक ६ अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने विद्यालय पुुस्तक क्षेत्रमा भएका बेथितिले शिक्षाको गुुणस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर इटहरी घर भई काठमाडौंमा रहेर टाइम्स इन्टरनेशनल पब्लिकेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम दाहालसँग गरिएको कुराकानीः

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी प्रकाशन गृहहरूको भूमिका कस्तो छ ?
शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्रका लागि चाहिने पाठ्यसामाग्रीहरू राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । तर, राज्यको जिम्मेवार निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले समयमा पाठ्यपुस्तक पुु¥याउन सकिरहेको छैन । उसले पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा दुरदराजका क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले समयमा पुस्तक हातहातमा पुु¥याएर सरकारी तवरबाट पूरा हुन नसकेको काम गरिरहेको छ । सरकारी पक्षले जुन दिनसम्म समयमा पुस्तक पु¥याउन सक्दैन त्यो दिनसम्म हामी पुस्तक पु¥याउँछौँ ।
जुन दिन पुु¥याउँछ, त्यो दिन निजी पब्लिकेशन हाउसहरू जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ निजी क्षेत्र सेवा गर्न तत्पर हुन्छ ।

निजी पब्लिकेसनहरूले त कमिसन दिएर किताब बिक्री गर्छन रे नि त ?
त्यो एउटा ठाउँमा छ । निजी भन्नेबित्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । आ– आफ्ना ‘प्रोडक्ट’लाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ । मार्केटिङ राणनीति पनि हुन सक्छ । आफ्नो व्यवसायलाई बलियो बनाउन हामीले विभिन्न कार्यक्रम गरेका छौं । निजी क्षेत्रले आफ्नो प्रोडक्टलाई जनमानससम्म पुु¥याउन सकेन भने टिक्दैन । जनक शिक्षाले साउन भदौसम्म किताब पुु¥याउन नसकिरहेको अवस्थामा हामीले समयमा पुु¥याउँछौँ । हाम्रो मिहिनेतलाई अलिक गलत ढङ्गले बुझिरहेका छन् भने केहीले गलत ढङ्गले पनि किताबको व्यापार गर्न लागिपरेका छन् ।
कमिसन भएपछि किताबको गुुणस्तरको मापन हुँदैन भन्ने कुरा हुँदै होइन । किताब पु¥याउने सवालमा मार्केटिङ स्टाजेजीका रूपमा केही मार्जिन राखेर पुस्तक दिने प्रचलन चाहिँ छ, तर यसलाई निरुत्साहित पार्ने काम पनि भइरहेको छ । तर, यत्ति हो हामी पनि पुस्तकको गुणस्तरमा तलमाथि हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा अडिग छौँ ।

तपाईंको पुस्तक व्यावसायिक महासङ्घले ‘नो कमिसन’ नीति नै ल्याएको छ नि त, के हो यो ?
नेपालमा ८६ ओटा पब्लिकेशनहरू छन् । यहाँभित्र पनि व्यावसायिक पब्लिकेशनहरूको जनमत कम नै छ । आजका दिनसम्ममा पब्लिसर हुनका लागि के मापदण्ड बनाउने भन्ने कुरा सरकारले बनाएको छैन । रक्सी बेच्न मापदण्ड छ, तर, प्रकाशन गृह बन्नका लागि चाहिँ कुनै मापदण्ड छैन ।

यसलाई मार्केटिङमा आफू ‘सस्टेन’ हुने नाममा विभिन्न लोभ लालचमा किताब लगाउने परिपाटी नआएको पनि होइन । जसले गर्दा विद्यार्थीले राम्रो पुस्तक पढ्न नपाउने अवस्था थियो । यसले समग्र शिक्षाको गुुणस्तरमै असर पार्छ कि भन्ने सोच थियो । यसले गर्दा कमिसन फ्री गरेर गुुणस्तरमा मात्र प्रतिस्पर्धा होस् भनेर यो नयाँ नीति आएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको नीति नै कमजोर पार्न सक्ने खेल हुन सक्छ । जबसम्म शिक्षकहरू सक्षम हुँदैनन् तबसम्म किताब भरपर्दो स्रोत हो । पाठ्यपुस्तक शिक्षकका लागि पनि आधिकारिक स्रोतसामग्री हो । तर, त्यही गलत हुँदा पढाउने र पढ्नेको भविष्य अन्योल हुन जान्छ । यसले दीर्घकालसम्म लाखौँ विद्यार्थीलाई असर पार्ने भएको हुँदा यस्ता गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नका लागि विशुद्ध गुुणस्तरको कुरामा ध्यान दिन हामीले सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेका छौं ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ‘अपु्रभल’मा मात्र किताब आउने हुँदा थोरै तलमाथि मात्र हुन्छ भन्ने जुन कुरा छ यसमा कुनै हालतमा गुुणस्तरमा सम्झौता गर्नुु हुँदैन । हामीमाझ गलत ट्रेन्ड विकास हुनुहुँदैन । किताबको कोर्ष कन्टेन्टको गुुणस्तरको सवालमा सम्झौता गर्नुहुँदैन ।

यो कमिसन नदिँदा विद्यार्थी र अभिभावकलाई कस्तो फरक पर्छ ?
कमिसन नदिँदा उनीहरूले गुुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक पाउँछन् । कसरी भने विज्ञापनमार्फत् अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट कम गुुणस्तरका किताब जबरजस्ती पुुग्ने कोशिस हुन्थ्यो । जसले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकले कुन किताब कस्तो छ भनेर हेरेर छुट्याउने समय नै पाउँदैन थिए । अब कमिसन मात्र होइन, गलत ढङ्गले विज्ञापन नै गर्न नपाउने नियम बनेपछि अभिभावक र विद्यार्थी स्वयम्लाई बजारमा गएर स्वतन्त्रपूर्वक पुस्तक छान्न पाउने छुट छ । यसले पनि कुन राम्रा छन् भन्ने स्वतः थाहा भइहाल्छ ।

पुस्तकको गुणस्तरीयताको बारेमा राज्यले कस्तो नीति बनाउनु आवश्यक छ ?
एउटा उद्योगले उत्पादन गर्ने सामान्य वस्तुको गुुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । तर, राज्यको भोलिको दरिलो खम्बाले आर्जन गर्ने ज्ञानको गुुणस्तर प्राप्त हुने पुस्तकको बारेमा स्पष्ट नीति आवश्यक छैन त ? यस बारेमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । कस्तो व्यक्तिले मात्र पुुस्तक लेख्ने ? वा कस्ता प्रकाशन गृहको कस्ता मापदण्ड बोकेकाले छाप्ने, कस्ता व्यक्तिले मात्र पुस्तक उत्पादन गर्ने भन्ने मापदण्ड तोकिनुपर्छ । पुस्तक लेख्ने व्यक्तिको योग्यता क्षमताको बारेमा पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । अनि मात्र किताबको गुुणस्तर वृद्धि हुन्छ जसले प्रत्यक्ष विद्यार्थीको सिकाइमा फरक पार्छ ।
हाम्रै टाइम्स इन्टरनेशनल पब्लिकेसनले विभिन्न देश पुुगेर त्यहाँको शिक्षणपद्धतिको अनुसन्धान गरेको छ । उक्त पद्धतिलाई नेपाल भित्र्याउने सवालमा कतिपय नीतिगत कमजोरी र अभावका कारण हामीले ती वैज्ञानिक पद्धति र टुल्सहरू भित्र्याउन सकेका छैनौँ । नयाँ शिक्षण पद्धतिलाई पनि भित्र्याउने सामथ्र्य राख्ने निजी क्षेत्रका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि शैक्षिक क्षेत्रसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ ?
प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान, निजी प्रकाशन गृह, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड लगायतका संस्थाहरूको मुख्य मुद्दा भनेकै शिक्षाको गुुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई सल्लाह सुुझाव दिँदै सहकार्य गर्ने र बदलिँदो परिस्थिति र शिक्षामा आएका परिवर्तित कुरालाई समयानुकूल परिमार्जन गरेर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था हो ।
दशकौँसम्म पढाइरहे अवश्य पनि शिक्षामा गुुणात्मक फड्को मार्न सकिँदैन । हामी सबै क्षेत्रका संस्थाहरू एकजुट हुँदै समयानुकूल शिक्षाको गुुणस्तरमा परिमार्जन गर्न एकजुट हुनु आवश्यक रहेको छ ।

तपाईहरूको प्रकाशन गृहको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
हामी जुन व्यवसाय गरिरहेका छाँै, त्यो भनेको नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले निर्देशन गरेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत नगरेको कुरा हामीले बजारमा ल्याउन पाउँदैनौँ । राज्यले स्पष्ट निर्देशन दिएर मात्र हामीले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँछाँै र सरकारी पक्षबाट जुन मूल्य निर्धारण हुन्छ, त्यही लागू गर्छाैंँ । ७ वर्ष अघि सरकारले जुन मूल्य निर्धारण गरेको थियो अहिलेसम्म सोही मूल्य लागू छ ।

तर, यो ७ वर्षको अवधिमा हाम्रो ‘प्रोडक्सन कस्ट’मा ६५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । तर, हामी पुरानै रेटमा काम गर्न बाध्य छौँ, कागज, मसीदेखि अप्रेटिङ कस्ट बढिरहेको छ । यो पेशा धराशायी छ । तीन अर्ब बैंक ऋण नै छ । धेरै प्रशासन गृह धराशायी बनेका छन् । कति डुब्ने अवस्थामा छन् ।

विगतलाई सम्झिने हो भने आजभन्दा १० वर्ष अगाडि धेरै पाठ्यपुस्तक भारतीय प्रशासन गृहका पढ्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, आजको दिनमा हेर्ने हो भने पुस्तकमा नेपाल आफैँ आत्मनिर्भर भएको छ ।
देशभित्रका प्रकाशन गृहका किताब विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्था छ । राज्यको नीति परिवर्तन भएन भने हामी पलायन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।

वैदेशिक लगानीको कुरा पानि आएको छ, यसले पब्लिकेसन क्षेत्रमा के प्रभाव पार्छ ?
स्वदशेमा रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । नियोजन होइन, नियमन गनुपर्छ । उचित अवसर दिएर काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुुपर्छ । भएकै लगानीकर्ता सुरक्षित नभएको अवस्थामा विदेशी लगानी कसरी आउने र सुरक्षित हुने अवस्था होला ?

प्राइभेट पब्लिकेसनको भरमा सबैको हातहातमा समयमा किताब पुुुगेका छन्, जनक शिक्षाले शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दासम्म पुस्तक पुु¥याउन सकेको छैन । यदि निजी क्षेत्रको सहयोग नहुँदो हो त शिक्षाको अवस्था कस्तो हुँदो हो । तसर्थ सरकारले यो क्षेत्रलाई संरक्षित गर्दै लग्नुको विकल्प छैन ।