विषय प्रवेश
तराई र पहाडको संगम स्थलमा अवस्थित धरान वातावरणीय रूपमा सन्तुलित र मानव बसोबासका लागि अति नै उपयुक्त साथै सुन्दर शहर मानिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको केन्द्र रहेको अनि नेपालकै आधुनिक शहरका रूपमा परिचित धरान पानी अभावको पीडाबाट भने अझै मुक्त हुन सकेको छैन् ।
पानी सम्पूर्ण प्राणी जगतकै लागि अपरिहार्य छ र पनि यही पानीका विषयमा संसारभर द्वन्द्व र हिंसा समेत भएका छन् । धरानका सन्दर्भमा पानी ‘कमाउने र राजनीति गर्ने’ साधन भएको छ । केही व्यक्तिहरूका लागि स्वार्थसिद्ध गर्ने गतिलो माध्यम पनि भएको छ । यद्यपि जसले जेसुकै गरून् हामी धराने जनतालाई भने जसरी भए पनि पिउन योग्य पानी चाहिएको छ ।
धरानले पञ्चायती व्यवस्था हुँदादेखि आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन गर्दा समेत पानीको समस्या भोगिरहेको छ । पानीकै समस्याका कारण धरानको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध आइपरेको छ । धरान पर्यटकीय शहरका रूपमा परिचित रहे पनि पानीकै अभावमा स्तरीय होटल व्यवसायसमेत स्थापित हुन सकेका छैनन अन्य उद्योग व्यवसायका कुरा त परै रहे ।
धरानमा लगभग २५ हजार धारा जडान गरिएको छ तर पानी आउँदैन, आउँछ त केवल हावा । हामीलाई पानी उपलब्ध गराउनकै लागि एशियाली विकास बैंकबाट एक अरब ७७ करोड रुपैयाँको अनुदान ऋणभार धरान उपमहानगरपालिकाले हामीलाई बोकाएको छ । एडिबीको ऋण लिएको सम्बन्धमा विरोध भइरहँदा पनि पानी पाइने आशामा धराने जनताले मौन सहमति जनाएका थिए । एकीकृत शहरी विकास आयोजना (आइयुडिपी) अन्तर्गत खानेपानी आयोजना तयार गरिएपछि पनि धराने जनताले पानी नपाउनु र पानीमा अझै अवरोध भइरहनु विडम्बना भएको छ ।
आजका मितिसम्म हामी धराने जनताहरूले खानेपानीका नाममा हावाले घुमाएको मिटरको महसुल, वर्षातका बेला धाराबाट आएको खोलाको बाढीको पैसा तिरेर पनि काकाकुलको जीवन भोगिरहेका छौं । खानेपानीका नाममा संस्थानले लाखौ लुट गरिरहेको छ । खानेपानीका नाममा संरक्षणविहीन मुहानबाट सोझै पानी हाम्रा धारामा आउँदा त्यसबाट निम्तिने रोगको शिकार समेत भइरहेका छौं ।
पानीजस्तो संवेदनशील कुरामा सम्बन्धित निकाय खानेपानी संस्थान र धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानी आयोजना संवेदनशील नबन्दा हामीले पानीको समस्या जबर्जस्ती बेहोर्नु परेको छ । अर्कोतर्फ यो अवस्था थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले सङ्गठित रूपमा नागरिक स्तरबाट दबाब र खबरदारी गर्न नसक्दा झन् ठूलो समस्याको चपेटामा परेका छौं ।
अतः हामी सबै धरानवासीले स्वच्छ र सहज पिउने पानीका लागि एउटा प्रण गर्नुपर्ने बेला भएको छ, अब फेरि पानीका लागि समस्या भोग्नु नपरोस् । धरानलाई २०१७ जुलाईसम्ममा पर्याप्त पानीसहितको नगर बनाउन खानेपानी आयोजना समेत सञ्चालन भयो । तर पनि समस्या समाधान भएन । त्यसकारण अब जनस्तरबाट समाधान खोज्ने कार्य शुरु गर्नुपर्छ । हामी सबैलाई पानीको उत्तिकै आवश्यकता छ तसर्थ कुनै पनि राजनीतिमा नलागी जाति, धर्म र समुदायमा विभाजित नभई अब हामीलाई खानेपानी होइन पिउने पानी चाहिन्छ भन्ने मुद्दामा एक हुन आवश्यक छ । त्यही आवश्यकतालाई मनन गरेर नागरिक स्तरबाट २०७५ चैत २० गते ‘पिउने पानीका लागि’ नागरिक पहल समिति गठन गरिएको हो ।
पानीका लागि आईयुडीपीको आगमन र अवस्था
एशियाली विकास बैंकको ३५ प्रतिशत ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र धरान नगरपालिकाको १५ प्रतिशत लगानी गरी करीब २ अरब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँमा सञ्चालन गर्न एकीकृत शहरी विकास आयोजना –आईयुडीपी)अन्तर्गत खानेपानी आयोजनाबाट धरानको पानी समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सन् २०१२ देखि अध्ययन शुरु गरी २०१३ मा अध्ययन सकेपछि एशियाली विकास बैंकसँग सन् २०१५ जुलाइ अर्थात् वि.स. २०७२ असारमा सम्झौता भयो । करीब २ वर्षको अवधि राखेर २०१७ जुलाई सम्ममा धरानलाई पिउने पानी उपलब्ध गराउन प्रतिज्ञासहित कुल १ अरब ७७ करोड रुपैयाँको लगानीमा एकीकृत शहरी विकास आयोजना (आईयुडीपी) अन्तर्गत खानेपानी आयोजना शुरु भएको हो ।
केही बाधा अड्काउका बीचमा शुरु भएको आयोजनाले समयमा नै पिउने पानी उपलब्ध गराउने आशामा धरानवासी थिए तर २०१७ जुलाईमा पानी उपलब्ध हुन सकेन जसका कारण फेरि धरानवासीले पानीको समस्या बेर्होनु परेको छ ।
आयोजनाले विविध कारणले समयमा पानी उपलब्ध गराउन नसकेर पुनः आयोजनाको म्याद अरु एक वर्ष थप भई २०१८ को अन्तिमसम्म सक्ने भनियो तर २०१८ सकेर २०१९ को एक तिहाई समय सकिँदा पनि धरानवासीले पानी पाएका छैनन् ।
कुल एक अरब ७७ करोड रुपैयाँको लागतमा शुरु भएको आयोजनाले २ वर्षमा धरानवासीलाई दैनिक १६ घण्टा शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउने योजना बनाएको थियो । कुल लागतमध्येको ३५ प्रतिशत अर्थात ६१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋणको रूपमा लगानी भएको छ । आयोजनाले ४ वटा ट्याङ्की बनाउनुपर्नेमा ३ वटा बनाइसकेको र एउटा शुरु नै नभएको अवस्थामा छ । त्यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थानको पाइपलाइनसँग इन्टरकनेक्सन गर्न समेत बाँकी रहेको छ ।
जनसरोकार मञ्च र अदालतको भूमिका
एशियाली विकास बैंकको ऋणको विपक्षमा रहेको जनसरोकार मञ्च नेपालले आयोजनाको चर्चा भएसँगै विरोध गर्दै आएको हो । दातृसंस्थाहरूसँग ऋण लिएर बन्ने योजनाको पानी महङ्गो र खर्चिलो भएकाले ऋणको भारी जनतालाई बोकाउनु हुन्न भूमिगत पानी दीर्घकालीन पनि नहुने दाबी गर्दै सो खर्चले धरानको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको सर्दू जलाधार संरक्षण गरे पर्याप्त पानी आउन सक्ने, १५ किलोमिटर दूरीमा रहेको सप्तकोशी वा मूलघाटस्थित तमोर नदीको पानी ल्याएमा दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन सक्ने सुझाव राख्दै आएको हो । तर धराने जनताको पूर्ण रूपमा साथ नपाएका कारण मञ्चले ऋण प्रवाहलाई रोक्न सकेन । जसको कारण आईयुडीपीअन्तर्गत खानेपानी आयोजनाको कार्य अघि बढेको अवस्था हो ।
मञ्चले आयोजनाको कार्यलाई रोक्न नसकेपछि नै खानेपानी संस्थान धरानको समायोजन र पानी वितरण गर्ने पाइपलाइनमा इन्टरकनेक्सनको विवादलाई विषय बनाएर जनसरोकार मञ्चका नामबाट २०७५ असोज ५ मा भक्तसिंह राजपूतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेका थिए । उनले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, धरान उपमहानगरपालिका, खानेपानी संस्थानको धरान शाखा र धरान खानेपानी बोर्डलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन लगाएका छन्, मुद्दा दर्ता नं. ०७५ डब्लुओ ०३२३ रहेको छ ।
पानीजस्तो संवेदनशील विषयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पहिलो पेशी २०७५ असोज ७ मा कारण देखाऊ आदेश, २०७५ असोज १७ मा मिसिल झिकाउने आदेश र २०७५ माघ २९ मा धरान उपमहानगरपालिकाको पत्रअनुसार खानेपानी संस्थानको पाइपमा इन्टर कनेक्सन र खानेपानी संस्थानको धरान शाखालाई हस्तान्तरण नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
२०७५ चैत ५ को पेशी न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याएको भन्दै २०७५ चैत १८ मा पेशी तोक्यो, सो पेशी खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको कानुन व्यवसायीले स्थगित गराए र २०७६ बैशाख ४ मा अर्को पेशी तोकिएको छ ।
इन्टरकनेक्सन र खानेपानी संस्थानको धरान शाखालाई हस्तान्तरणको कार्य त जनसरोकार मञ्चको रिट निवेदन र अदालतको आदेशको कारण सिर्जित भूमिकाले रोकियो तर धराने जनताले काकाकुल पर्नुपर्ने अवस्था भने रोकिएको छैन, त्यसैगरी धराने जनताका टाउकामा एशियाली विकास बैंकको ऋण भार पर्न पनि रोकिएन ।
आईयुडीपीअन्तर्गतको खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन लागेको अन्तिम चरणमा जनसरोकार मञ्चले मुद्दा लगाइदिएका कारण मञ्चको कुनियत नभए पनि आयोजनाको पूर्ण क्षमताको यथार्थ परीक्षणसमेत हुन पाएन । अर्कोतर्फ खानेपानी संस्थान आफैँले पटकपटक धराने जनतालाई पूर्ण रूपमा पानी उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता नभएको बताइरहँदा पनि धरानवासीहरूलाई उसैप्रति आश्रित हुन बाध्य पारिएको छ ।
खानेपानी संस्थानले वितरण गरेको पानीको अवस्था
नेपाल खानेपानी संस्थानले हालसम्म लगभग १९ हजार ५ सय धारा बाँडेको छ । आईयुडीपी अन्तर्गतको खानेपानी आयोजनाले ६ हजार धारा वितरण गरेको चर्चा छ । जसअनुसार पनि २५ हजार ५ सय धारा जडान गरिएको छ । यद्यपि ९ हजार ३ सय ४१ धारा माग गरिएको निवेदन बाँकी नै छ ।
संस्थानका अनुसार जङ्गलमा रहेका ४ वटा वेलबाट ७० लाख लिटर पानी मात्र आपूर्ति हुन्छ । सुख्खा याममा सर्दू र खर्दू स्रोतबाट ४५ लाख लिटर हाराहारीमा पानी आपूर्ति हुन्छ । तर हरेक वर्षको सुख्खायाममा संस्थानको पानी तान्ने पम्प बिग्रिन्छ । यसपटक पनि दुईवटा बिग्रियो भनेर धरानमा पानीको हाहाकार भयो र संस्थानले आईयुडीपीसँग २० देखि २५ लाख लिटर पानी माग गर्यो । त्यही पानी अहिले धरानमा एक दिन बिराएर वितरण गरिएको संस्थानको दाबी छ तर हामी उपभोक्ताहरूले त्यसरी पनि पानी नियमित पाउन सकिरहेका छैनौं । पानीको समस्या वडा नं. १ देखि १९ सम्म नै छ ।
अर्कोतर्फ हामीले भोग्दै आएको समस्या धारामा हावा बढी पानी कम आउने, पानी वितरणको समयतालिका नबनाई जथाभावी पानी आउँदा रातबिरात भन्न नपाइने, एउटै वडामा पनि पानी वितरणको अनियमितताका कारण समस्या भोग्नुपर्ने, संस्थानका कर्मचारीको मिलोमतोमा पानीको कृत्रिम अभाव झेल्नुपर्ने र विज्ञहरूले भन्दै आएको दूषित पानी पनि ‘खाए खा नखाए घिच’को रूपमा ग्रहण गर्नुपरेको अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि हामी उपभोक्ताहरूले वर्षायाममा दिइने खोलाको बाढीको धमिलो पानीको शुल्क बुझाइरहेका छौं । पानी कम हावा बढी आएको पनि खानेपानीको शुल्क भनेर बुझाइरहेका छौं । हामीले खानेपानी संस्थानलाई सुख्खा याममा ५० लाख र वर्षाको समयमा ८० लाख रुपैयाँसम्म मासिक शुल्क बुझाउँदै आएका छौं । संस्थानका हाकिमहरू भन्छन् वर्षायाम लागेपछि पानीको आपूर्ति सहज हुन्छ । यसको अर्थ उनीहरू हामी उपभोक्ताहरूलाई खोलाको दूषित र धमिलो पानी खुवाउने पुरानै योजनामा छन् ।
नागरिक स्तरको पहल किनः
पानीको समस्या नयाँ होइन, धराने जनताहरूले सन् २०१३ अघिसम्म विद्युत र खानेपानी संस्थानको क्षमताको अभाव भनेर झेल्यौं । २०१३ देखि एडीबीको सहयोगमा पानी आउने आशामा बस्यौं । अब अहिले विद्युतको पनि अभाव छैन, संस्थानको मात्रै पनि चार वटा वेलबाट ७० लाख लिटर र सर्दू–खर्दू खोलाको स्रोतबाट ४५ लाख लिटर सहित एक करोड १५ लाख लिटर उत्पादन गर्ने क्षमता छ । अर्कोतर्फ आईयुडीपीको खानेपानी आयोजना अन्तर्गत चारवटा वेलबाट प्रति सेकेण्ड ८० दशमलव ८३ लिटर उत्पादन हुन्छ । यसअनुसार लगभग ७० लाख लिटर पानी उत्पादन हुन्छ । दुवैको पानी सङ्कलन गर्दा लगभग दैनिक एक करोड ८५ लाख लिटर हुन्छ । यद्यपि आयोजनाको चर्चा गरे अनुसार पानी एक करोड ५२ लाख लिटर उत्पादन हुने भनिएको थियो ।
पानीका लागि धरानमा कृष्णनारायण पलिखे र सुजेन्द्र तामाङसम्मको नेतृत्वमा विरोध र आन्दोलन भए । तामाङ स्वयम्को नेतृत्वमा अनुगमन समिति पनि बन्यो । पछिल्लो समयमा ‘पानी देऊ’ दबाब समूह पनि गठन भए । तर पनि आजसम्म पानीको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
पानीका समस्याका कुरा उठाउँदा आईयुडीपी र उपमहानगरपालिका अदालतको अन्तरिम आदेश देखाउँछन् र प्रतीक्षा गर्न भन्छन् । खानेपानी संस्थान सबैलाई पानी पुर्याउने हाम्रो क्षमता छैन भन्दै समायोजनका लागि अदालतकै अन्तरिम आदेश बाधक भएको बताउँछ । यता धराने जनता काकाकुल हुँदा पनि जनसरोकार मञ्च मुद्दा बोकेर मौन छ । अन्य दबाब समूहहरू वडाहरूमा जागरण अभियान चलाउने भनेर राजनीति गर्न व्यस्त छन् । धरानका प्रबुद्ध वर्ग, राजनीतिक दल र जातीय संस्थाहरूबाट पनि खासै चासो देखिन्न । यस्तो अवस्थामा नागरिकस्तरबाट समस्याको समाधानार्थ पहल गर्नुको विकल्प रहेन र हामी त्यही भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं । हामी धरानेहरूको पानीको समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न, विवादहरूमा कुनै सरोकार नराखी पहल गरिरहेका छौं ।
हाम्रो टाउकोमा एडीबीको ऋण परिसकेको छ, खानेपानी संस्थानलाई मिटर घुमेअनुसारको शुल्क हरेक वर्ष हामीले ९ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म तिरिरहेकै छौं ।
यस अवस्थामा हाम्रो एउटै मात्रै मुद्दा हो, जसरी हुन्छ पानी देऊ ! धमिलो होइन पिउने योग्य पानी देऊ !!
२०७५ चैत २० गते हाम्रो समितिले आईयुडीपी र खानेपानी संस्थानसँग भेटघाट गर्नुका साथै सुम्निमा पानी ट्याङ्कीको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । सो पश्चात् हामीले पहिचान गरेका समस्या र समाधानका उपायहरूः
१) गत वर्ष खानेपानी संस्थानले आईयुडीपीसंग प्रतिदिन ५० लाख लिटर माग गरेको तर आपूर्ति १३ लाख लिटर मात्रै गरियो । यस वर्ष प्रतिदिन २० देखि २५ लाख लिटर पानी माग गरेकोमा २० लाख लिटर आपूर्ति भइरहेको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशले संस्थानलाई समायोजन र इन्टरकनेक्सनमा बन्देज लगाएको भए पनि पानी माग र आपूर्ति गर्न समस्या भएको देखिन्नँ ।
२) आईयुडीपीले जङ्गलस्थित आरबीटीबाट गएको १६ इञ्च पाइप बरगाछीस्थित रानी पेट्रोल पम्पमा पुगेर एउटा १२ इञ्ची पाइप पिण्डेश्वर सिस्टममा जान्छ भने अर्को १० इञ्ची पाइप खानेपानी संस्थानको सुम्निमा ट्याङ्कीमा जान्छ । आयोजना प्रमुख राजु पोखरेलका अनुसार सुम्निमा ट्याङ्कीमा डिजाइनअनुसार प्रतिदिन २३ दशमलव ५ लाख लिटर पानी खसाउन सकिन्छ । संस्थानका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आईयुडीपीले रानी पम्पमा भएको कन्ट्रोल सिस्टमबाट सुम्निमा ट्याङ्कीमा पठाउने पाइपमा पानीको मात्रा बढाइ ५० लाख लिटर नै पानी दिए वितरणमा समस्या हुने थिएन ।’
धरानको मुख्य क्षेत्रमा पानी वितरण गर्ने ट्याङ्की नै सुम्निमा हो । अहिले १० इञ्चको पाइपबाट मुस्किलले २ इञ्च पानी आइरहेको छ । आवश्यकता अनुसार पानीको मात्रा बढाइनुपर्छ ।
३) आईयुडीपीले उपलब्ध गराएको पानीको भुक्तानी संस्थानले नदिएको कारण पानी थप्न आयोजना अनिच्छुक देखिएको छ । संस्थानका प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पानीको मूल्य तोकेर भुक्तानी माग पनि त हुनुपर्यो, हामीले तिर्छौं भनेर पत्र नै लेखेका छौं नि । अर्को कुरा संस्थानको धरान शाखालाई उहाँहरूसँग समायोजन गर्ने नै हो, त्यसबेला हाम्रा सम्पत्तिहरूको मूल्याङ्कन गरेर मिलान गर्दा पनि त हुन्छ ।’ एडिबीको रकम कर्जाका रूपमा सन् २०२० बाट मात्रै शुरु हुने भनिएअनुसार पनि आयोजनाले उपलब्ध गराएको पानीको तत्कालै भुक्तानी लेनदेन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्न । यस अवस्थामा आयोजनाको पानी उत्पादन क्षमताको यथार्थ परीक्षण गर्न पनि र खानेपानी संस्थानको मागलाई भन्दा पनि धराने जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ ।
४) धरानको फुस्रेमा आयोजनाले फिल्टरेसन प्लान्ट तयार गरेको छ । संस्थानले उपयोग गरोस् । जसको डिजाइन नै संस्थानको ट्याङ्कीमा पानी खसाउने छ । यस फिल्टरेसन प्लान्टमा अटोमेटिक पानी शुद्धीकरण र सफा बनाउने व्यवस्था छ । वर्षायाममा धमिलो पानी धरानवासीले पिउनु पर्दैन, आयोजना प्रमुख पोखरेलको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘संस्थान सहमत भयो भने दुई दिनमा त्यहाँबाट पानी दिने व्यवस्था गर्न सक्छौं ।’ यस सम्बन्धमा संस्थानका प्रमुख श्रेष्ठको स्पष्ट भनाइ छैन । सर्दू–खर्दूबाट संस्थानले सुख्खायाममा पनि ४५ लाख लिटर पानी सङ्कलन गर्दै आएको छ ।
सबै सुविधा हुँदाहुँदै हामी धरानवासी पुनः यस वर्षायाममा धमिलो पानी पिउन तयार छैनौँ, संस्थानले यथाशीघ्र फिल्टरेसन प्लान्टबाट पानी ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र स्वच्छ र स्वस्थ पानी वितरण गर्नुपर्छ ।
५) हरेक वर्ष सुख्खायाम लागेसँगै संस्थानको पानी तान्ने पम्प बिग्रेको समस्या भोग्दै आउनुपरेको छ, यस वर्ष पनि संस्थानको दुईवटा पम्प बिग्रेकाले पानी वितरणमा समस्या भएको संस्थानको भनाइ छ । यथार्थ जानकारी लिन अब उप्रान्त नागरिकस्तरबाटै ती पम्पहरूको अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
६) संस्थानको पानी वितरणमा कर्मचारीहरूले अनियमितता समेत गरिरहेका छन् । उनीहरूले केही होटल व्यवसायी तथा व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेर संस्थानको अभिलेखमा उल्लेख नगरी ३–४ वटासम्म धारा जडान गरिदिने, शुल्क भने एउटा धाराको मात्रै लिने गरेको पनि पाइएको छ ।
एउटै वडामा पनि पानी वितरण गर्ने कर्मचारीको स्वार्थअनुसार एकातर्फको टोलमा बढी समय वा अरुले थाहा नपाउने गरी पानी खोलेर जानकारी गराई पानी दिने गरिएको पाइएको छ । यसको निराकरण गर्न संस्थानले पानी वितरण गर्ने समयतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार पानी वितरण भए नभएको नागरिकस्तरबाट अनुगमन हुनुपर्छ ।
७) पानीको समस्याका सम्बन्धमा नागरिकहरूले सहज रूपमा गुनासो गर्न पाउने र संस्थानबाट सुनुवाई गर्ने ‘हेलो सेवा’को व्यवस्था गरिनुपर्छ र सो सूचना अधिकृतको मातहतमा रहनुपर्छ ।
८) संस्थानको पानी ट्याङ्की आसपासमा झारपातहरू यत्रतत्र भएको पाइएको छ । ती झारपातमा हुने विषालु कीरा र सर्पहरू पानी ट्याङ्कीमा पसे भने अप्रिय घटना हुन सक्छ । तसर्थ तुरुन्तै सफाइ गराउने र सधैँ सफा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
९) धरानवासीहरूलाई उत्तरतर्फबाट वितरण गरिने पानीको मुख्य स्रोत सर्दू र खर्दू खोला हो तर त्यसको जलाधार क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षणमा संस्थानको चासो देखिन्नँ । त्यसैगरी आयोजनाले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइन्नँ । त्यस क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु संस्थान र आयोजनाको दायित्व हो, अविलम्ब सक्रियता बढाउन आवश्यक छ । धरान उपमहानगरपालिकाले केही गैरसरकारी संस्थाहरूको जिम्मा लगाएर पन्छिन पाइन्नँ ।
१०) धरानवासीको थाप्लोमा एडीबीको ऋणको भार परिसकेको अवस्था छ । अब उक्त ऋणको लगानी उपयुक्त ठाउँमा भयो कि भएन, सदुपयोग भयो कि दुरूपयोग भयो भन्ने सवालमा नागरिकहरूको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । पानीको समस्या र विवादलाई बढी उछाल्दा आईयुडीपीका नाममा भइरहेका अन्य गतिविधि धरानेहरूको नजरबाट ओझेलमा पार्न खोजिएको देखिएको छ । यथाशीघ्र आईयुडीपीका गतिविधि र हरहिसाब पारदर्शी बनाइनु पर्छ र नागरिकस्तरबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा
हाम्रो सुन्दर र सफा शहर पानीको अभावमा काकाकुलको शहर बन्दै गइरहेको छ, यसतर्फ देशविदेशमा रहेका हामी धरानेहरूको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । हामी नागरिकहरूले जनप्रतिनिधि चुनेर पठाएका छौं भन्दै ढुक्क भएर बस्नुहुन्न, हामीले सचेत नागरिक भएको दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
हिजोसम्म हामीले खानेपानी भनेर धाराबाट हावा खायौं, भुईं धुन पनि नमिल्ने धमिलो पानी पनि खायौं र मिटर घुमेअनुसार खनखनी गनेर संस्थानलाई खानेपानीको महसुल भनेर बुझायौं तर अब त्यस्तो हुनेछैन । हामीलाई खानेपानी होइन, पिउन योग्य पानी चाहिन्छ । पिउन योग्य पानी उपलब्ध हुँदैन भने मिटर जत्तिसुकै घुमोस् खानेपानीको महशुलका रूपमा एक पैसा तिर्ने छैनौं, धरानवासीका तर्फबाट खानेपानी संस्थान र खानेपानी आयोजनालाई हाम्रो अग्रिम चेतावनी छ ।
त्यसैगरी पानीका नाममा भइरहेको राजनीति र स्वार्थसिद्धिका सवालमा पनि हामी धरानवासीहरू स्पष्ट पार्न चाहन्छौं, हाम्रो चिन्ता अब अरुले लिनुपर्दैन, हामी आफैँ हाम्रो चिन्ता लिनेछौं र कसरी समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हो हामीलाई राम्ररी थाहा छ ।
हामी धरानमा पानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको पक्षमा छौं, नागरिकस्तरबाट हाम्रो पहल निरन्तर रहनेछ । हाम्रो ‘पिउने पानीका लागि’ नागरिक पहल समितिमा हरेक धरानवासीहरू सहभागी हुन पाउनेछन्, यो कुनै सरकारी, गैरसरकारी, जातीय र राजनीतिक संस्था होइन, यो पनि सबैमा स्पष्ट होस् ।
शान्तिपूर्ण वातावरणमा पानीको समस्या समाधानका लागि हाम्रो समितिबाट विविध बहस, कार्यक्रम तथा पहल हुनेछन् तर कसैले पानीमा ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्छ भने त्यस्तालाई नागरिकस्तरबाट कार्वाही गर्न समेत पछि पर्ने छैनौं । हाम्रो अभियान धरानवासीलाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन हो ।
– लेखक ‘पिउने पानीका लागि’ नागरिक पहल समिति धरानका संयोजक हुन् ।
