अहिले मुलुकभर स्थानीय तहको करको मामला चर्चामा छ । तर स्थानीय तहको कर प्रशासन कसरी चलिरहेको छ ? कर प्रशासनको संरचना कस्तो छ ? कसरी कर नीतिहरू बन्छन् भन्ने सवालमा बहसले खासै स्थान पाएको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६५ को स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको प्रबन्धलाई उद्धृत गरी फगत जनप्रतिनिधिलाई दोष लगाएर सामान्यीकरणको प्रयास भइरहेको छ ।

साबिक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५६ को साँघुरो दायराबाट डिपार्चर हुँदै एक तहको संवैधानिक सरकारको रूपमा नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई स्वीकारेको छ । कर्मचारी समायोजनको अभ्यासबाट साबिक केन्द्र सरकारको कर्मचारी स्वीकृत दरबन्दीअनुसार अस्थायी (तदर्थ समायोजन)को रूपमा स्थानीय तहमा झर्ने क्रम निरन्तर छ तर राजस्व प्रशासनको कुनै पनि कर्मचारीलाई तल झारिएको छैन र दरबन्दी नै नराखिएकाले समायोजित हुनुपर्ने पनि छैन । तसर्थ राजस्वसम्बन्धी अनभव, अध्ययन र विशिष्टता नभएको प्रशासनिक संरचनाबाट कर पुरर्संरचना गर्दा विवाद हुनु अस्वभाविक होइन ।
१. संवैधानिक व्यवस्थामा कहाँ चुक्यो ?
नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत सङ्घीय संरचनाको खाका बनाउँदा नै स्थानीय तहलाई जनशक्ति व्यवस्थापनको सवालमा विश्वास गरेको दखिएन । विश्वासयोग्य बनाउन गतिलो प्रणाली र मेकानिजमको व्यवस्था गरिदिएको भए हुन्थ्यो । स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत संविधानको अनुसूची ८ मा रहेका २२ वटा अधिकारहरूमा नगर प्रहरीको अधिकारबाहेक कर्मचारी सेवा चलाउने अधिकार दिइएको छैन । स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था राखिएको छ । तर स्थानीय तहमा आफूले नियुक्ति नगरेको कर्मचारी सो सरकारप्रति कसरी बफादार हुन सक्छ भन्ने विषयमा बहस भएन ।

अब स्थानीय तहको आवश्यकताको महसुस प्रदेशलाई भएन भने के हुने भने अन्योल छ । बरु साबिक स्थानीय निकायले आफ्नो कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँथे । आफूले भर्ना नगरेका कर्मचारीलाई दण्ड, जरिवाना र पुरस्कार दिनुप¥यो भने के गर्ने भन्ने अन्योल अब झन् बढ्दै जान्छ । स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना बढुवा (आदिको लागि स्थानीय सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐनको माध्यमबाट प्रदेश सरकारले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था राखियो । एक प्रकारले भन्ने हो भने जनशक्ति परिचालनको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार मातहत हुन गयो ।

२. स्थानीय तहको दरबन्दी संरचना, सङ्घीयताको अवधारणा प्रतिकूल
स्थानीय तहको दरबन्दी र साङ्गठनिक संरचना केन्द्र सरकारले बनाएर विभिन्न चरणमा अभ्यासमा ल्याउने कोशिस गरिरहेको छ । केन्द्र सरकार एक्लैले बनाएको दरबन्दी संरचनाले वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । यस्तो कदम सङ्घीयताको भावना विपरीत पनि हो । सन्दर्भ र दिग्दर्शनको रूपमा ‘इन्पुट’ दिने कुरा स्वाभाविक भए पनि केन्द्र सरकार एक्लैले टुङ्गो लगाउने कुरा जो अभ्यासमा आइरहेको छ त्योे सङ्घीयताको सैद्धान्तिक कसीमा त्रुटिपूर्ण छ र व्यावहारिक पनि हँुदैन ।

सङ्घीयता भनेको के हो
१. सङ्घीयता भनेको शक्ति विकेन्द्रीरण होइन, शक्तिमा साझेदारी हो ।
२. एकात्मक राज्यप्रणालीमा सबै विशेषताहरूको प्रयोग हुन नसक्ने भएकाले भूगोल र जनसङ्ख्यको पृथक विशेषताहरूको भरपुर प्रयोग गर्न पाइयोस् भनी सङ्घीयता एकात्मक शासन प्रणालीको विकल्पको रूपमा आएको हो ।
३. जनताले आफ्नो निर्णय थप प्रभावकारी रूपमा आफै गर्ने (एकात्मक राज्य प्रणालीका सीमाहरू हटाउँदै) सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्ने ।

स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि उपरोक्त विशेषताहरू झल्किनु जरुरी छ । तर स्थानीय तहलाई बेखबर राखी सर्कुलरको रूपमा केन्द्रले दरबन्दी पठाइदिएर उपरोक्त अपेक्षाहरू पूरा गर्न सहज हँुदैन ।

क. इटहरी उपमहानगरपालिका र जनकपुर उप हानगरपालिकाको दरबन्दी आधारभूत रूपमा ठिकै होला तर दुरुस्त नहुन सक्छ । सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा धानविज्ञको दरबन्दी उपयुक्त हुन्छ तर सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा धानविज्ञ होइन आलु तथा अलैँचीविज्ञ राखे राम्रो होला । डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा यार्सागुम्बाको बारेमा जान्नेको दरबन्दी तथा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा स्याउविज्ञको आवश्यकता पर्न सक्छ । सोलुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकामा दोभाषे अथवा हिमाल आरोहणसँग सम्बन्धित दरबन्दी राख्न सके कति राम्रो हुन्थ्यो होला ।

पर्यटकीय नगर पोखरा, धरान जस्ता नगरमा हस्पिटालिटी मेनेजमेन्ट पढेको जनशक्तिको लागि दरबन्दी भए सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला । तर, केन्द्र सरकारले परम्परागत रूपमा मेची, महाकालीको लागि बनाएर पठाइदिएको दरबन्दी तेरिज छ जुन दरबन्दीमा पुरानै शैलीमा प्रशासनिक कामकाजलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको छ । उपरोक्त विधिमा सङ्घीयतासँग जोडिएको विशेषता पाइँदैन ।

ख. स्थानीय सरकारको दरबन्दी र साङ्गठनिक संरचनाले स्थानीय सरकारले के सेवा प्रवाह गर्न खोजेको हो सो कुरा मुखरित हुने भएकाले महत्वपूर्ण हुन्छ । राजस्व प्रशासनको ठूलो इकाइ केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत छ । प्रशासनिक कर्मचारी सङ्घीय सरकारबाट झोला बोकेर स्थनीय तह स्थापनाकालदेखि नै बसिरहेको छ । राजस्व प्रशासनको कुनै पनि कर्मचारी नआउने र दरबन्दी नराख्ने रवैयाको कारणले पनि कर प्रणाली व्यवस्थित रूपमा डिल गरिदिने जनशक्तिको अभावमा विवादित बनिरहेको हुन सक्छ ।

भन्न त जनप्रतिनिधिले निर्धारण गरेको हो भनेर भन्छन् तर शिल्पी (ब्युरोक्रेसी) नभई त्यो निर्णयको तहमा पुग्दा यस्तै नकारात्मक असर पुग्छ । विशेष ज्ञान र सीप चाहिने काम साधारण कर्मचारी प्रशासनबाट गर्दा यस्तो नकारात्क प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविकै हो ।

ग. स्थानीय तहको अधिकांश बजेट सडक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ । राष्ट्रिय राजमार्ग पनि नगर वा गाउँपालिकाको आँगन भएर नै जान्छ । तर सडकको विशिष्टकृत कुनै पनि जनशक्ति अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहसम्म झर्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।

दोस्रो पटक अगाडि सारिएको दरबन्दी तेरिजमा ‘वा’ भनेर हाइवे इन्जिनियर (प्राविधिक) भनिए पनि अनिवार्य गरिएको छैन । कमसेकम सबै स्थानीय तहमा लान नसके पनि महानगरपालिका र उप महानगरपालिकासम्म त लानु पर्ने हो नि । विडम्बना नै भन्नुपर्छ नगरपालिका अगाडि राजमार्ग खाल्डो पर्छ सो खाल्डो पुर्नको लागि केन्द्रीय सरकारको बजेट र जनशक्तिको आशा गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता अझै उस्तै छ ।
ससानो डिजाइन वा सर्भे गर्नुप¥यो भने पनि परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । सङ्घीयता यस्तै अव्यवहारिकता र अप्ठ्याराहरूको विकल्पको रूपमा उदय भएको हो तर परिस्थिति अपेक्षित मात्रामा फेरिएको छैन ।

घ. स्थानीय सरकारको अनुगमन र अनुमतिमा हजाराँै घर बनिरहेका हुन्छन् । घर निर्माण अनुमति शुल्क स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि हो । र नगरवासीहरूले बनाएको घर नगरको शोभा र सुरक्षाको कुरा पनि हो तर भवन विभागमा रहेका भवनको विज्ञ जनशक्तिको दरबन्दी स्थानीय तहमा राखिएको छैन । आर्किटेक्ट इन्जिनियरको दरबन्दी शून्य छ । अनि कसरी गाउँ नगर सोचेजस्तो सुन्दर, सफा र सुरक्षित हुन्छ ?

आकर्षक मानिएका र जनसरोकारका उपरोक्त उदाहरणमा प्रस्तुत गरिएका राजस्व, हाइवे, भवनजस्ता विभागबाट अनुभव र विज्ञता हासिल गरेको जनशक्ति केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने चेष्टा नराख्नु, सङ्घीय शासन व्यवस्थामा असान्दर्भिक मानिएका साबिकका विभागहरू बचाएर राख्नु भनेको सङ्घीयताको भावनासँग मिल्दो देखिँदैन ।
सो आकर्षक विभागमा बस्ने कर्मचारीहरूको सङ्घीय सरकारमै बसिरहने एक सफल सेटिङ पनि हो भनी शङ्काको सुविधा उठाउन सकिन्छ ।

३. भ्रमित जनप्रतिनिधिहरू
क. सबै दरबन्दीको तेरिज तयार पारिसकेपछि मिति २०७५ साउन ६ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विषयक पत्राचार सबै स्थानीय तहलाई गरी सुझाव माग्ने काम भयो । त्यसपछि कस्तो प्रगति भयो सो कुरा खुलेको छैन ।

स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कायम हुनुपर्ने दरबन्दी सङ्घीय सरकारले आफैँ बनाएर केही समय खर्च भइसके पछि सुझाव मागिनु हास्यास्पद हुँदाहँुदै पनि दबाब गर्ने र आफ्नो उपस्थिति जनाउने अन्तिम अवसर हो तर जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा प¥यो कि परेन भन्ने नतिजा आएको छैन ।

जनशक्ति र सङ्गठन संरचनाको माध्यमबाट मात्रै जनतालाई लोकप्रिय र फलदायी सेवा दिन सकिन्छ बाँकी सबै भावनात्मक कुरा मात्रै हो भन्ने कुरामा अझै भ्रमित छन् जनप्रतिनिधहरू ।

ख. करार र ज्यालादारी कर्मचारीको भर्ना पनि शुरुमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको थिएन । पछि दबाब र आवश्यकताको कारणले केही प्राविधिक पदमा र सहयोगी पदमा भर्ना गर्ने अधिकार दिइयो । यसलाई जनप्रतिनिधिहरूले उपलब्धिको रूपमा लिने काम भयो । खासगरी चुनावमा खटिएका कार्यकर्ता वा आफन्तहरूको व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्छ भन्ने हेतु यस्तो भएको देखिन्छ । यो कार्यकालको पाँचै वर्ष विवादमा मुछिने कुबाटोबाहेक केही होइन । पुरानै संरचनाबाट आएको करार अस्थायी र ज्यालादारीको व्यवस्थापनको समस्या छँदैछ पुनश्च नयाँ भर्ना गर्नु दीर्घकालीन रूपमा झन् बढी टाउको दुखाइको निम्तो हो ।

धेरै कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक फाजिलजस्तो अवस्था छन् । प्राविधिक कर्मचारी पनि स्थायी सेवाबाट धेरै ल्याउन सकिन्छ । तर स्थानीय केन्द्र सरकारको स्थायी कर्मचारी ल्याउन नचाहने र साबिक केन्द्रीय सरकारका कार्यालयहरूमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरू आउन नचाहनु भनेको रुन खोजेको, आँखा घोचेको भनेझँै भइरहेको छ ।
केही स्थानीय तहले असहयोगको शङ्काले फिर्ता नै पठाइदिएको पनि देखियो । निजामती सेवाबाट आएका कर्मचारीको स्थायी समायोजनको ढिलाइले गर्दा अस्थिरताको शिकार स्थायी तह भएकै हो ।

तथापि कति कुरा नियम कानुनअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाहलाई समेत असहयोग ठान्नुभन्दा पनि जनप्रतिनिधिको सफलताको कडी पनि हो भन्ने सकारात्मक सोचाइ नहुनु दुःखद छ । निजामती सेवाको योग्यतम जनशक्तिलाई आकर्षक उत्प्रेरणाको प्याकेज सहित आकर्षित गरेर स्थानीय निकायबाट आएका कर्मचारीहरूसँग दह्रो एकाकार बनाउँदै आफ्ना योजना र मिसनहरू जनतामा बिलम्ब नगरी लानुपर्नेमा विषयान्तर भइरहेको देखिन्छ । कर्मचारीको कमजोरी देखिन्छ भने नेतृत्वलाई निराश हुने छुट छैन उच्च स्तरको तटस्थता देखाउँदै रूपान्तरण गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ ।

४. स्थानीय निकायका र निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको समकक्षता अन्योल
स्थानीय तहमा कर्मचारी स्रोतको दृष्टिकोणले साबिक स्थानीय निकायबाट निरन्तर भएका र निजामती सेवाबाट गएका गरी मिश्रित रूपका छन् । तर समायोजन ऐन २०७४ अनुसार दुवै कर्मचारीहरू यसै ऐनअनुसार अब समायोजित हुने हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५६ बाट आएकाहरू तहगत रूपमा छन् र निजामती सेवा ऐन २०४९ बाट आएकाहरू श्रेणीगत रूपमा छन् । अब प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी पनि तहगत हुने धारणा अगाडि सारिएको छ तसर्थ अब उनीहरूको समकक्षता के हुने ?

जस्तै, निजामती सेवाको नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत, उपसचिव स्थानीय तहमा कुनकुन तह हुने भन्ने अन्योलले रैथाने र आगन्तुकको मनोविज्ञान छ । यसले कार्यथलोमा अनावश्यक अन्तरविरोध देखा परिरहेको छ । सिनियर, जुनियर के हुने ? कार्यविवरण के हुने ? स्थानीय निकायबाट आउने राष्ट्रसेवकहरूको विगत २ वर्षदेखि वृत्ति विकास ठप्प छ यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? फास्ट ट्रयाकबाट भए पनि समाधान खोज्न जरुरी छ ।

तह मिलान र समकक्षताको टुङ्गो लागेपछि आधारभूत रूपमा स्थानीय निकायबाट आएका र निजामती सेवाबाट आएका कर्मचारीहरूको बीचमा देखिएको कार्यविभाजन लगायतमा अन्तरविरोध समाधान हुन्छ ।

अन्तिम अवसर
कर्मचारीहरूको स्थायी समायोजन हुन बाँकी छ । तसर्थ उपरोक्त विषयहरूमा गम्भीर विमर्श गर्ने समय अझै बाँकी छ । सरकारका आधारभूत योजनाहरू जनतासमक्ष लानको लागि जनशक्तिको अनुकूलता निर्णायक हुने भएकाले पैरवीको माध्यमबाट आफ्नो स्थानीय तहको विशेषता समेत झल्किने गर ियथासम्भव दरबन्दी निर्माण र संशोधनमा लाग्ने र सोही अनुकूलको जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिँदै बन्न बाँकी रहेका प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन बनाउनु उचित हुन्छ ।

ती ऐनहरू बनाउँदा उपर्युक्त चुनौतीहरू सम्बोधन गराउने अन्तिम अवसरको डिलमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू छन् । तर यो बल मिच्याइँबाट होइन संवैधानिक र कानुनी बाटोबाट मात्र सम्भव छ ।

(यो लेखकको वैयक्तिक विचार हो ।– सम्पादक)