इटहरीः प्रदेश नं १ को स्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर प्रदेश सांसद र मन्त्रीबीच जुँगाको लडाइँ शुरु भएको छ । अधिकांश मन्त्रीहरू विराटनगरमै राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने सांसदहरूले फरक मत राख्दै आएका छन् ।

त्यही बेला मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने सबैलाई न्याय हुने गरी राजधानी घोषणा हुने बताउँछन् । विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउनेभन्दा बृहत्तर विराटनगर बनाएर राजधानी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । विराटनगर, इटहरी, धरानलगायत मुख्य शहरलाई समेटेर बृहत्तर विराटनगर बनाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री देखिएका छन् ।

अन्य मन्त्री भने राजधानीको विषयमा खुलेर नबोले पनि भित्रभित्रै लबिङ गरिरहेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की गृह जिल्ला झापामा राजधानी लैजाने सम्भावना नदेखेपछि विराटनगरकै पक्षमा देखिएका छन् । विराटनगरको लागि सम्पूर्ण संरचनाहरू बनिसकेकाले राजधानीको विषयलाई धेरै पेचिलो बनाउन जरुरी नहुने उनको भनाइ छ ।
विराटनगरबाटै निर्वाचित भएका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे विराटनगरबाहिर राजधानी लैजान नहुने पक्षमा उभिएका छन् । उनी आफ्नै पार्टीभित्रमात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी सँगको भेटघाटमा पनि राजधानी सार्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो राजधानीको बारेमा औपचारिक रूपमा मौन देखिएका छन् । तर अनौपचारिक रूपमा भने विराटनगरकै पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् । उनको सक्रियता त्यतिमात्रै होइन पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सांसदलाई सम्झाउन पनि उनी लागिपरेका छन् ।

मन्त्रीहरूको टिठलाग्दो व्यवहारपछि सांसदहरूले भने राजधानी सार्नको लागि भेला नै शुरु गरेका छन् । अहिले प्रदेश नं १ का सांसदहरू विराटनगरभित्र र बाहिर राजधानी लैजाने बारे दुई भागमा बाँडिएका छन् । विराटनगर आसपासका सांसद र केही मन्त्रीबाहेक विराटनगर बाहिर राजधानी लैजानुपर्ने पक्षमा सबै देखिएका छन् ।

यही असोज ४ गते भएको खुर्शीद आलमको हत्या प्रकरणले पनि विराटनगरप्रति सांसदहरूको मत बाझिएको पाइएको छ । सत्तापक्षीय सांसद सर्वध्वज साँवा सुरक्षाको हिसाबमा विराटनगर चुनौतीपूर्ण रहेकाले इटहरीदेखि उत्तरतिरै राजधानी बनाइनुपर्ने बताउँछन् । निहत्था जनताको हत्या भइरहने सीमावर्ती क्षेत्रमा सांसदहरू असुरक्षित हुने भएकाले कुनै पनि हालतमा राजधानी सार्नुपर्ने उनको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा बाहिर गएर सीमावर्ती क्षेत्रमा राजधानी बनाउँदा भोलि सीमा विवादलगायत वैदेशिक हस्तक्षेप हुन सक्ने भएकाले त्यसबाट बच्नको लागि पनि इटहरीलाई राजधानी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला भने राजधानीको विषय त्यति धेरै पेचिलो नभएको बताउँछन् । सरकारले संसद्मा प्रस्ताव लैजान ढिलो गरिरहेकाले काङ्ग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
तर काङ्ग्रेसकै सांसद चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भने विराटनगर बाहिर राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । विराटनगरमा सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको भन्दै धरान राजधानी बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । भौगोलिक तथा सुरक्षाको हिसाबमा पनि धरान उपयुक्त भएकाले इटहरीदेखि उत्तर राजधानी बन्नुपर्ने उनको माग छ ।

अर्का सत्तापक्षीय सांसद लीलम बस्नेत पनि विराटनगर बाहिरै राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा लागेका छन् । राजधानी भनेको सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा हुनुपर्ने भन्दै इटहरी तथा आसपासको क्षेत्रलाई समेटेर राजधानी बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘खुर्शीद आलमजस्ता जनता असुरक्षित भइरहेको समयमा प्रदेश सांसद सुरक्षित छन् भनेर कसले भन्न सक्छ’, उनी प्रश्न गर्छन् । त्यसैले पनि विराटनगर बाहिर राजधानी लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उता, विराटनगरका उद्योगी व्यापारीले भने प्रदेश सांसद र मन्त्रीलाई भेटेरै राजधानी नसार्न आग्रह गरिरहेका छन् । मोरङ व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्घ मोरङले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विराटनगर बाहिर राजधानी लैजाने प्रयास भइरहेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । आइतबार नै विराटनगर आसपासका केही सांसद र उच्च पदस्थ नेताहरूसँग छलफल नै गरेर विराटनगर बाहिर राजधानी नसार्न अपिल गरिएको छ ।

यसरी मन्त्रीदेखि व्यापारीसम्मको रोजाइमा परेको विराटनगरले अधिकांश सांसदको मन खिच्न सकेको छैन । संसदमा बहुमतका आधारमा राजधानी तोक्ने कार्यक्रम भए विराटनगर बाहिर राजधानी जाने डरले सरकार सहमति जुटाउने ध्याउन्नमा लागेको छ । त्यसैले पनि मुख्यमन्त्री राईले बारम्बार सहमतिमै राजधानी र नामङ्कन टुङ्गो लाग्ने बताउँदै आएका छन् ।