इटहरीः स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् घरघरमा सुविधा पुग्नेछ । जनताको समस्याको क्षणभरमै समाधान हुने छ । कसैले पनि दुःखको सामना गर्नुपर्ने छैन । हरेक गाउँ स्मार्ट बन्ने पक्का छ । स्थानीय निर्वाचन अगाडि यस्तै कल्पना हरेक जनताले गरेका थिए ।
निर्वाचनमा होमिएका उमेद्वारले पनि जनतालाई सपना देखाउने कुरामा कुनै कन्जुस्याइँ गरेनन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराले स्थानीय निर्वाचनप्रति जनताको आशा र भरोसा बढायो । निर्वाचनपछि केही महिना केही हुन्छ कि भन्नेमा सबै आशावादी रहे ।

पहिल्यै सुविधा सम्पन्न केही नगर र गाउँमा बाहेक अन्य क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले पनि सिंहदरबारको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । दुर्गममा कर्मचारी जान नमान्ने भएका कारण पनि कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जनताले सोचेजस्तो स्थानीय सरकारको अनुभूति हुन नसकेको जनप्रतिनिधिहरू आफैँ स्वीकार्छन् ।
उदयपुरको रतुवामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्र खड्का आफूले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताउँछन् । हालसम्म जम्मा २३ वटा कानुन निर्माण गर्नदेखि बाहेक केही गर्न नसकेको उनको अनुभव छ ।
पहिला चुनाव प्रचारको समयमा काम गर्न सहजै होला भन्ने लागेको भए पनि निर्वाचित भएसँगै विभिन्न समस्याले झेलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बिजुलीबत्ती, बैंक, टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतका सेवा नभएका कारण धेरै समस्या झेल्नुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सङ्घीयताका कारण स्थानीय सरकारको अधिकार खोसिएको र काम गर्न अलमल परिरहेको छ ।’ पहिले निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरिएका वाचाहरू पूरा गर्न प्राविधिक समस्याका कारण अप्ठ्यारो परिरहेको उनको भनाइ छ ।
खड्काकै जस्तो अनुभव सुनाउँछिन् रामप्रसाद राई गाउँपालिका भोजपुरकी उपाध्यक्ष सम्झना राई । गाउँपालिकाको पहुँच अझैसम्म केन्द्रसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिए तापनि सेवासुविधाबिनाको दरबारको कुनै अर्थ नरहेको उनी बताउँछिन् ।
न्यायिक समितिकी संयोजक समेत रहेकी उनले सबैभन्दा धेरै लेनदेनको समस्या आउने गरेको उनको अनुभव सुनाइन् । गाउँमा महिला हिंसा भए पनि घटनाहरू बाहिर आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गाकी उपाध्यक्ष सरिता राई कर्मचारीको अभावमा काम गर्न असहज भएको बताउँछिन् । कर्मचारी नभएका कारण फायल मिलाउनेदेखि अफिस सफा गर्नेसम्मका काम गर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ ।
यो एक वर्षमा धरैजसो मेलमिलाप गराउने खालका मुद्दाहरू आएको तर कानुनको विषयमा जानकार व्यक्ति नहुँदा आफँै कानुनका पुस्तक पल्टाएर समस्या समाधान गरिरहेको उनको अनुभव छ । कर्मचारी पनि नहुनु र इन्टरनेटको पहुँच पनि नपुग्नुले सिंहदरबारको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार साँवाले कर्मचारीको अभावले दुःख दिएको बताए । ‘गाउँमा इन्टरनेट चलाउने मान्छे पनि छैन नेट पनि छै,’ उनी भन्छन्, ‘देश पञ्चायती व्यवस्थामै भएको महसुस हुन्छ । केही काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । सबै कुरा काठमाडांैमै निर्भर हुनुपर्छ ।’
स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारका बीचमा समन्वय हुन नसक्दा केही स्थानीय तह नाममात्रको सरकार भइरहेका छन् । कर्मचारीको नियुक्ति लगायतका विषय सङ्घीय सरकारमा निर्भर भएका कारण कर्मचारी नहुने समस्याबाट दुर्गम पहाडका गाउँपालिकाहरू पीडित छन् । इन्टरनेटलगायत अत्यावश्यक सेवा नपुग्नुले पनि स्थानीय सरकार प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।