इटहरीः कृषकले धान बिक्री गरेको १५ दिनभित्रै रकम भुक्तानी पाउने भएका छन् । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्था गर्ने निर्देशिका’मा किसानलाई पैसा नतिरेसम्म सहकारीले अनुदान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषकबाट धान खरिद गरेको १५ दिनभित्रै भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
आफूले किनेको धानको परिमाण र किसानलाई बैंक खातामा पैसा पठाएको विवरण सम्बन्धित कृषि कार्यालयमा बुझाएपछि मात्रै परियोजना कार्यान्वयन इकाईले सहकारीको बैंक खातामा अनुदान जम्मा गरिदिने छ ।

निर्देशिका अनुसार गत जेठमा सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्यमा धान किन्ने सहकारीले सरकारबाट अनुदान पाउने छन् ।खरिद गरेको धानको भण्डारण, प्रशोधन र बिक्रीको जिम्मा सहकारीकै हुने निर्देशिकामा जनाइएको छ । किसानसंग धान किन्ने सहकारीले अब सरकारबाट प्रतिक्वीन्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् । कृषकको धान भकारीमा नपुर्‍याउँदै धान खरिदका लागि पारित भएको निर्देशिकालाई कृषि तथा पुशपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि विकासमा कोषे ढुंगा भनेको छ ।

निर्देशिकामा के छ ?

सरकारले तोकेको न्यूनतम् समर्थन मूल्य किसानलाई दिने ग्यारेण्टी गर्न, समर्थन मूल्यको परिपाटी व्यवस्थित गर्न र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न निर्देशिका ल्याइएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । बाली लगाउनुपूर्व नै मूल्य निर्धारण, भण्डारण र बजार मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने निर्देशिकाको उद्देश्य छ ।

सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न इच्छुक खरिदकर्ताले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जिल्लास्थित कृषि हेर्ने कार्यालय वा परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन इकाईले धान खरिद सिजन अगावै सुचीकृत हुन सहकारीलाई १५ दिने सूचनामार्फत अह्वान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि आवेदनकर्ताहरूका आधारमा कृषकका धान खरिद गर्ने गरी परियोजना कार्यान्वयन इकाइले खरिदकर्तालाई कार्यक्षेत्र तोकेरै धान किन्ने जानकारी गराउने छ ।

कृषकले पूर्व जानकारी दिनुपर्ने

धान बिक्री गर्ने किसानले यसवर्षका लागि आफ्नो धान स्थानीय उत्पादन हो भन्ने आश्वस्त बनाएर धान बिक्री गर्न सक्ने छन् । आगामी वर्षदेखि भने बाली लगाउने सिजन अगावै आफूले बिक्री प्रयोजनका लागि खेती गर्ने धानको क्षेत्रफल, उत्पादन, कटानी हुने सिजन, बिक्री गर्ने अनुमानित समय, अनुमानित उत्पादन र अनुमानित बिक्री योग्य परिमाणको विवरण आफ्नो प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जिल्लामा रहेको कृषि हेर्ने कार्यालय वा परियोजना कार्यान्वयन इकाईलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

किसानबाट प्राप्त अनुमानित अभिलेखको आधारमा परियोजना कार्यान्वयन इकाइले धान बाली सिजन अगावै सूचीकृत हुनका लागि १५ दिने सूचना आह्वान गर्नेछ । धान नलगाउँदै पेश गरेको विवरणहरू अनुसार खेती लगाएको र नलगाएको परियोजना कार्यान्वयन इकाइले रुजु गर्नेछ । त्यसैको आधारमा धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

सहकारीले के के सुविधा पाउँछन्

निर्देशिकामा सहकारीलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट खरिदकर्ता स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भने धानको भण्डारण लगायतका पूर्वाधार, प्रशोधन मेशिनरी उपकरणहरु लगायत खरिदमा सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ ।

यस्तै, धान खरिद गर्ने सहकारीलाई धान लोड र अनलोड, ढुवानी, प्याकेजिङ्ग बोरा लगायतका खर्चहरू व्यवस्थापनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने छ । प्रतिक्वीन्टल एक सय १२ रुपैयाँ अनुदान सरकारले सोही प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा भनिएको छ ।

एक सिजनमा एक सहकारीले बढीमा पाँच हजार मेट्रिक टनसम्म धान खरिद गर्दा मात्रै अनुदान पाउने छन् । त्यो भन्दा बढी धान खरिद गर्ने हो भने पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।

कृषिमा कोषे ढुंगाः मन्त्रालय

धान खरिदका लागि पहिलो पटक पूर्ण रुपमा सहकारीको परिचालन गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको दावी छ । सहकारीहरू तरकारी खेतीमा थोरै मात्रामा सहभागी भएको भए पनि धानकालागि यो बृहत र पहिलो पटक भएको मन्त्रालयका सहसचिव डा। हरिबहादुर केसी बताउँछन् ।

खाद्य व्यवस्था कम्पनीको कमजोर पहँुचका कारण किसानसम्म पुग्न नसकिएको विगतलाई सहकारीमार्फत सम्बोधन हुने डा। केसीले बताए । उनी भन्छन्, ‘सहकारीको नेटवर्क देशको सबै कुनामा भएको र यसले किसानले उत्पादन गरेकोे धान बजार सुनिश्चित गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

सहकारीले नै गरेको प्रस्तावका आधारमा सरकारले उक्त निर्णय गरेको भन्दै धानको परियोजना सफल भए अन्य सबै खेती बालीमा यो अभियान सुरु गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको सहसचिव केसीले बताए ।

कृषक, उत्पादन र बजारबीचको नयाँ संरचना निर्माणको पहिलो प्रयास भएकाले यसलाई कोषे ढुंगा मानिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो परियोजना सफल भए कृषि उत्पादन, मूल्य र बजारीकरणमा नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

तयार छन् सहकारी

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठक संघको देशभर एक हजार भन्दा धेरै सक्रिया संस्था रहेको र यो सिजन एक सय बढी सहकारी धान खरिदमा सहभागी हुने बताउँछन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वनयका लागि आफूहरू तयार रहे पनि चुनौती भने कम नभएको उनी बताउँछन् ।

किसानको खेतबाट उठाउने धानको गुणस्तर, सरकारले तोकेको मूल्य र भण्डारण अबका चुनौती भएको उनले बताए । ‘यो पहिलो पटक हो, चुनौती र जोखिमहरू छन् तर हामी तयार छौँ,’ अध्यक्ष पाठकले भने ।
सहकारीले धानलाई ‘पाइलट परियोजना’को रुपमा लिएको र यसमा सफल भए मकै, गहुँलगायतका अन्य उत्पादनमा पनि लाग्ने पाठक बताउँछन् । अनलाइनखबरबाट