इटहरीः प्रदेश १ को स्थायी राजधानीको विषयमाथिको बहस अहिले सतहमा आएको छ । स्थायी राजधानी कहाँ हुने भन्ने विषयले अहिले प्रदेशवासीको ध्यान खिचेको छ । सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्म स्थायी राजधानी आफ्नो पायक पर्ने स्थानमा परोस् भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । प्रदेश सांसदले आफ्नो बलबुताले भ्याउन्जेल लबिङ गरिरहेका छन् ।

सांसद मात्र होइन व्यापारी, नागरिक समाज, लेखक तथा पत्रकारले पनि प्रदेश राजधानी उपयुक्त स्थानमा हुनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समितिले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर नै उपयुक्त हुने तर्कसहित सभामुखसमक्ष लिखित सुझाव बुझाइसकेको छ । मुख्यमन्त्रीसँगको भेटघाटमा पनि महासङ्घले विराटनगरको पक्षमा लबिङ गरिरहेको छ । विराटनगरका व्यापारीहरूले आफ्नो सक्रियता तीव्र पारेका छन् । उनीहरूले विराटनगर आसपासका सांसद तथा प्रभावशाली नेतालाई रात्रीभोजमा उपस्थित गराइसकेका छन् ।

खुर्शीद आलमको हत्यासँगै बहसमा आएको सुरक्षाको विषय थप प्रभावशाली बन्दै गइरहेको छ । विराटनगर आसपासको क्षेत्र सीमासँग जोडिएकाले स्थायी राजधानी बन्न उपयुक्त नहुने तर्क बलियो बन्दै गएको छ ।
सरकार बनेको ६ महिना बितिसक्दासमेत प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना शुरु भएको छ । त्यससँगै सरकारले पनि राजधानी र नामाङ्कनको विषय टुङ्गो लगाउने प्रयास तीव्र पारेको छ ।
साना दलहरूको नामाङ्कनको हठ र ठूला दलका सांसदको राजधानीको चासोले गर्दा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सरकारले कसैसँग पनि वार्ता अगाडि बढाएको छैन । सरकारका केही मन्त्रीदेखि बाहेक सरकारी तवरबाट औपचारिक धारणा बाहिर आएको छैन ।

राजधानी र नामाङ्कनमा आआफ्नै चासो रहेकाले सरकार रक्षात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । राजधानीको विषय दलकेन्द्रित भन्दा पनि भूगोलकेन्द्रित जस्तो देखिएको छ । विराटनगर बाहिरका सांसद विराटनगरको विपक्षमा छन् भने विराटनगर आसपासका केही सांसद र केही मन्त्री विराटनगरको पक्षमा उभिएका छन् ।

सरकारले कसैको पक्ष लिएर अभिव्यक्ति दिएको खण्डमा सरकार नै समस्यामा पर्ने बुझेरै मुख्यमन्त्री रक्षात्मक देखिएका छन् । उनी बृहत्तर विराटनगर बनाएर राजधानी बनाउन सकिने बताउँछन् । कसैको व्यक्तिगत लाभमा परेर भन्दा पनि प्रदेशको फाइदा हुने स्थानमा राजधानी बनाइने उनको तर्क छ ।

सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म मौन रहेका मुख्यमन्त्री भर्खरै मात्र यस विषयमा खुल्न थालेका छन् । यस बीचमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलसँगको छलफलमा केन्द्रित भएका मुख्यमन्त्री अहिले सत्तारुढ दलभित्र एकमत बनाउनमा व्यस्त छन् । साना दलहरू कुन विषयमा कति लचिलो बन्न सक्छन् भनेर सुझबुझ गरिसकेका छन् ।

आफू यस बीचमा चुप लागेर नबसेको उनको भनाइ छ । ‘गर्न बाँकी धेरै कामहरू छन् त्यसलाई आवश्यकताको आधारमा टुङ्ग्याउँदै लगिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हतारमा निर्णय गरेर पछुताउनुभन्दा ढिलो निर्णय गर्ने तर आगामी पुस्ताले स्याबासी दिने निर्णय गर्ने पक्षमा सरकार छ । भोलि रक्तपात हुने अवस्थाबाट बचाउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।’
बेलैमा नसोचिए प्रतिक्रियावादीहरूले सलबलाउने मौका पाउने हुनाले सरकार हतारे नगरी काम गर्ने पक्षमा रहेको उनी बताउँछन् ।

उनी आफँै जनजाति भए पनि उनको जनजातीय प्रभाव भने कमजोर छ । जातीय भन्दा पनि प्रादेशिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । प्रदेश राजधानीको सवालमा नयाँ स्थानको खोजी गरी आफ्नै नयाँ संरचना निर्माण गरेर प्रदेशको स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउने पक्षमा उनी छन् । आफ्नै दलको पनि पूर्ण समर्थन नभएपछि सबैले मान्य हुने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्रीलाई समस्या परिरहेको छ । तथापि उनी सरकार र प्रदेश समस्यामा नपरोस् भन्ने ध्याउन्नबाट मध्यमार्गी बाटो रोज्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

विराटनगरभित्र खुला क्षेत्र नहुनु र मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तो स्थानको अभाव हुनुले पनि नयाँ स्थानले राजधानी बन्ने अवसर पाउनेजस्तो देखिएको छ ।