इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाले असोज १८ गते बजार अनुगमन शुरु ग¥यो । १८ गते गरेको अनुगमनमा सामानमा गुणस्तर नभएको, खाद्यपदार्थमा लेबलिङ नभएको, डेट एक्सपायर समान भेटिएको भन्दै ६ वटा पसलका केही सामानलाई जफत गरी कार्यालयमा ल्याइयो ।

१८ गते मात्र होइन २१ गते पनि उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमको नेतृत्वमा अनुगमन गरिएको थियो । गौतमको नेतृत्वमा खटिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पत्रकारसमेत रहेको बजार अनुगमन टोलीले ८ वटा पसलबाट केही सामान नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

तर उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा थप उपभोक्ता ठगिने क्रम नरोकिएको उपभोक्ताहरूले गुनासो पोखे । उपमहानगरले गुणस्तरहीन सामान बेच्ने, लेबलिङ नराख्ने व्यवसायीलाई सचेत गराउने काम मात्र ग¥यो । अनुगमनको क्रममा भेटिएको गुणस्तरहीन सामान बेच्ने व्यवसायीलाई इटहरी सरकारले हालसम्म कुनै पनि किसिमको कारबाही गरेको भने छैन ।

उपभोग्य मिति सकिएको १ महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको वस्तु बिक्री गरिरहँदा पनि अनुगमन समितिले भने सचेत गराउने काम मात्रै गरेको हो । इटहरी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सदस्य सचिव विजय मगरले पहिलो चरण भएकाले सचेत मात्र बनाउने काम गरेको बताए ।

अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले मूल्यसूची नराखेकोदेखि म्याद गुज्रेको सामान बिक्री गरेको, खाद्यपदार्थमा लेबलिङ नगरी उपभोक्तालाई बिक्री गरेको पाइएको उपमहानगरको वातावरण शाखाका प्रमुख पुष्पनारायण चौधरीले बताए ।

‘म्याद नाघेका जङ्क फुड, चिसो पेय पदार्थ विभिन्न पसलहरूमा बेच्न राखेको भेटिएको थियो’, चौधरीले भने, ‘कहिले बनेको, कहाँ बनेको र कहिलेसम्म उपभोग गर्न हुन्छ भन्ने उल्लेख नगरिएको सामान इटहरीको गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पनि भेटिएको थियो ।’

अनुगमनको अधिकार अहिलेको कानुनअनुसार स्थानीय तहमा गइसकेकाले कारबाहीभन्दा पनि प्रचारात्मक हिसाबमा मात्र गर्ने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । 

‘प्रचार गरेर अनुगमनमा हिँड्ने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिहरूमा देखियो’, इटहरीका उपभोक्ता एन्जिल अधिकारी भन्छन्, ‘जानकारी दिएर हिँडेपछि व्यापारीले सबै सामान लुकाइहाल्छ अनि कसरी हुन्छ बजार अनुगमन ?’

समितिमा भएका सबैको सल्लाहअनुसार पहिलो चोटि अभ्यास भएकाले शुरुमा जानकारी दिने उद्देश्यले मात्र अनुगमन गरेका हाँै’ सदस्य सचिव मगरले भने, ‘अनुगमन निरन्तर हुन्छ, अबदेखि फट्याइँ भएको पाइए हामी कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।’

उपभोक्ता हितको लागि भएन अधिकारको प्रयोग

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा प्रतिदिन खाद्य गुणस्तरदेखि कालोबजारी बढेको देख्दा समेत उपमहानगरले फट्याइँ गर्ने कुनै व्यवसायीलाई पनि कारबाही गरेको छैन । चाडपर्वको मुखमा यातायात व्यवसायमा बढ्दै गएको दादागिरीदेखि भान्साघरमा प्रयोग हुने खाद्य पदार्थको गुणस्तर नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय इटहरी सरकारसँग रहेको छ । 

इटहरी उपमहानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी बजार अनुगमन नियमावली बनाएको छ । नियमावलीमा बजार अनुगमनको प्रक्रियादेखि बजार अनुगमन समितिलाई हुने नियमनको अधिकार स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ ।

तर अनुगमनको क्रममा कानुन विपरीत बिक्री भएको देखिएका उत्पादन नष्ट गर्नेदेखि बिक्रेताको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्म अधिकार भएको अनुगमन समितिले नियममा टेकेर कारबाही भने अहिलेसम्म गरेको छैन । नियमावलीको दफा १२ मा अनुगमनका क्रममा टोलीले नसियत दिनेदेखि व्यवसायीको कारोबार बन्द गर्न नै सक्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको ८ ङ मा भनिएको छ, ‘कुनै वस्तुमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप (मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौल) भएको देखिएमा वा भेटिएमा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता वस्तु जफत गर्ने, नष्ट गर्ने, कारोबार रोक्का गर्ने वा बन्द गर्ने लगायतका आवश्यक कार्य गर्ने ।’