इटहरीः प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भई हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको छ । राजधानी र नामको टुङ्गो नलगाई बर्खे अधिवेशन सकिएको हो । पर्याप्त छलफल र गृहकार्य नपुगेको भन्दै प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्न सकेन ।

प्रदेश १ को नेपाल कम्युनष्टि पार्टी(नेकपा) का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीका अनुसार केही दिन अगाडि बसेको सर्वदलीय बैठकको मर्मअनुरूप नै राजधानी र नामबारे साझा धारणा बनाउन पर्याप्त समय चाहिने निर्णय भएको हो ।
काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला प्रदेशको नाम र राजधानी सत्ता पक्षको प्राथमिकतामा नपर्नु दुखद रहेको बताउँछन् । उता, प्रमुख सचेतक केदार कार्की प्रदेशको नामकरण र राजधानीबारे सरकार तयार नभएको बताउँछन् ।
उनले सत्ता पक्षले साउन महिनामा नै यी दुइटा विषयको टुङ्गो लाग्ने बताए पनि असोजको अन्तिममा मात्र संसदमा यो विषयले प्रवेश पाउनुले सरकार गम्भीर नभएको प्रष्ट भएको धारणा राखेका छन् ।

तर बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिने भएकाले बजेट ल्याउनमा यो अधिवेशन सफल भएको उनको तर्क छ । ‘आफ्नो एकल अधिकारबाट बनाउने विधेयक निर्माण गरेको छ । साझा विधेयक बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बजेट अधिवेशनको समयमा पनि संसद्ले विधेयक पास गर्ने काम गरेको र २३ वटा सम्म विधेयक पास गरिसकेको हुनाले संसद्को सफलता मान्नुपर्छ ।’

सङ्घीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता जयराम यादवको भने प्रदेशको नाम र राजधानी राख्दा यसले दीर्घकालीन असरबारे ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । यो अधिवेशन बजेटको लागि मात्र भएकाले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा बृहत् छलफल गरेर बाँकी विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बर्खे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संविधानसभाले ५ वर्षमा गर्न नसकेको काम प्रदेश संसद्को काँधमा आएको र यसलाई बुद्धिमतापूर्वक हल गरिने बताएका छन् । हतारमा निर्णय गरेर पछुताउनुभन्दा विवेकपूर्ण निर्णय गरेर दीर्घकालीन फाइदाको काम गर्ने सोच सरकारको रहेको उनको भनाइ छ ।

राजधानी र नामको विषय यो अधिवेशनभरि चर्चामा रहे पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारले संसदमा विषय प्रवेश नगराएका कारण आफूहरूले आधिकारिक धारणा बाहिर नल्याएको बताउँदै आएको छ । सरकार भने यस्तो पेचिलो विषयलाई गहन छलफल र परामर्शपछि टुङ्गो लगाउने पक्षमा देखिन्छ ।

बर्खे अधिवेशनबाटै ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भयो । ‘उत्पादन गरौँ, प्रदेश समृद्ध बनाऔँ’ भन्ने उत्पादनमुखी नारा पनि यही अधिवेशनमै आयो । ‘१ नं. प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान’ मूल नाराका साथ पर्यटन स्थलको विकास, पाँच वर्षमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने र धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटकस्थलको पहिचान गरिएका ठाउँहरूमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय पनि यही अधिवेशनबाट पारित भयो ।

‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम’ यही अधिवेशनले तय गरेको हो । यसको कार्यान्वयन भने आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा हुने देखिएको छ ।