इटहरीः मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको संसद विघटनको कार्य असंवैधानिक रहेको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटहरुमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ ।

सुनुवाईका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले संसद विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् । विद्यमान अवस्थामा संसद भंग गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानतः प्रधानमन्त्रीलाई नभएको रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरुको दलिल थियो । राष्ट्रपति संसद भंग गर्ने निर्णय गर्दा त्यस निर्णयलाई समर्थन गर्ने संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट पार्न नसकेकाले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई वैधानिकता दिन नहुने उनीहरुको तर्क थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानले संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा अन्य सबै उपाय अवलम्बन गरिसकेपछि अन्तिम उपायका रुपमा संसद भंग गरी नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको तर हालको अवस्थामा संविधानको सो व्यवस्था आकर्षित नहुने भन्दै आधारहिन रुपमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद भंग गर्ने निर्णय खारेज गर्दै संसद कायमै रहेको तथ्य स्थापित गरिदिनुपर्ने धारणा राखे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद विघटनको कल्पना विद्यमान संविधानमा नगरिएकाले राष्ट्रपतिद्वारा जारी संसद भंगसम्बन्धी घोषणाको पत्र नै अमान्य गरिदिनुपर्ने तर्क गरे । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरी कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै थप बहसका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा भएको बहसपछि अदालतले संवैधानिक इजलासमार्फत् मुद्दाको सुनुवाई गरी टुङ्गो लगाउन आदेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा आगामी शुक्रबार यस मुद्दाउपर सुनुवाई हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद भंग गरेकी थिइन् ।