इटहरीः ठेक्का र खरिदका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । छानबिनमा सहज हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय वर्गीकरण गर्न आयोगको सुझाब छ ।
‘सार्वजनिक निकायबाट निहित व्यक्तिगतरसमूहगत हित वा स्वार्थ रहेका खरिद निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या तथा नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन आवश्यक छ,’ आयोगले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ३०औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयउपर छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान छ । त्यसैले ठेक्कापट्टा र खरिद तथा व्यक्तिगत हितसम्बन्धी सामान्य निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसमा प्रस्ट प्रावधान बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाब दिइएको आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिँदासमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको छ,’ ती अधिकारीले भने भने, ‘औषधि खरिदको निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मै लगिएको छ, अख्तियार छल्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्बाट यसरी प्रशासनिक काम नीतिगत रूपमा निर्णय हुन थालेको छ ।’ ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा समेत पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइएको थियो । यस्तो प्रवृत्तिले देशमा ठूला भ्रष्टाचार मौलाउने भएकाले आयोगले वर्गीकरण गर्नमा जोड दिएको हो ।
कोरोना महामारीको वेलामा भएका खरिदसम्बन्धी समेत धेरै उजुरी र गुनासो आएकाले त्यस सम्बन्धमा समेत पारदर्शी र प्रस्ट व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय वर्गीकरण नहुँदा आयोगलाई छानबिनमा समस्या भएको बताए । ‘यससम्बन्धी कार्यविधि नै भयो भने हामीलाई सहयोग हुने थियो,’ उनले भने । आयोगले गत वर्ष पनि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई प्रस्ट बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर, कुनै पहल नभएपछि प्राथमिकताका साथ सोही विषयलाई यसपटक पनि दोहोर्याएको छ ।
खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचार बढ्यो
आयोगले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा सुधार गर्न पनि आग्रह गरेको छ । राजनीतिक दलको कोष तथा सार्वजनिक पदका लागि हुने निर्वाचनका उम्मेदवारको कोषसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान बनाई बैंकबाट मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाब दिइएको छ । उम्मेदवारले लिने सहयोगदेखि खर्चसम्म सबै बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गरे खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आउन सक्ने आयोगका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
मूल्यवृद्धिअनुसार सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तलब बढाउन सुझाब
सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको तलब र सेवा–सुविधा कम भएकाले पनि भ्रष्टाचार बढेको आयोगको निष्कर्ष छ । हरेक वर्ष मूल्यवृद्धिअनुसार कर्मचारीको तलब स्वतः बढाउने प्रावधान लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्थाअनुरूप सबै तहका कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलबलगायतको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गर्ने,’ आयोगको सुझाबमा भनिएको छ ।
आयोगले सुरक्षाकर्मीलाई सदाचारसम्बन्धी तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आधारभूत तालिममै यससम्बन्धी विषय समावेश गर्न भनिएको छ । साथै, सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप हुने गरेकाले त्यसलाई कम नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।
निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार छानबिनको कानुनी व्यवस्था गर्न माग
आयोगले निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । आयोगले ती क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि आफैँले हेर्न पाउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएको छ । हाल संसद्मा विचाराधीन अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा आयोगलाई निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको समेत छानबिन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको र त्यसमा निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको समेत छानबिन गर्र्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले पनि आयोगले यस्तो सुझाब दिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘बैंकमा जनताको पैसा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता संस्थाहरूमा हुने अनियमितताको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाब हो ।’ पब्लिक कम्पनी, सहकारी र गैरसरकारी संघ–संस्थाउपरका छानबिन गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिँदै आएको छ । तर, निजी क्षेत्रले भने यसको विरोध गर्दै आएको छ । विधेयकमाथि छलफलको क्रममा पनि कतिपय सांसदले यस्तो प्रावधानको आलोचना गरेका थिए ।
अनुचित कार्यलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन, राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू गर्न, ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्न उनले सुझाब दिएका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना अन्य देशसँग आदानप्रदानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने आयोगको माग छ ।
एक वर्षमा १६ हजार उजुरी, चार सय मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त डा। गणेशराज जोशीले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा १६ हजार पाँच सय ९४ उजुरी परेका थिए । त्यस्तै, अघिल्लो आवका आठ हजार पाँच सय ५८ उजुरी पनि गत आवमा सरेका थिए ।
यसरी गत आवमा २५ हजार एक सय ५२ उजुरीउपर कारबाही भएकोमा आयोगले १६ हजार नौ सय ५२ वटा फस्र्योट गरेको थियो । जसमध्ये नौ हजार तीन सय ८७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनपछि तामेलीमा राखिएका छन् । प्रमाण नभएका उजुरीलाई आयोगले प्रारम्भिक रूपमै तामेलीमा राख्ने गर्दछ ।
एक हजार एक सय ४३ उजुरीउपर आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरेकोमा चार सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन आयोगको ३० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । विस्तृत अनुसन्धान गरिएकामध्ये एक सय २४ उजुरी आयोगले तामेली र ४० वटा मुल्तबीमा राखेको छ । नयाँपत्रिकाबाट
_1720278409.jpg)
