इटहरीः मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा भंग गरिएकोमा सो निर्णय असंवैधानिक रहेको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनउपर हिजो शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सो मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले मुद्दाका प्रतिवादी राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता बारेको कागजी दस्तावेज पेस गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको हुँदा सो सम्बन्धि निवेदन कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो सो खुल्नेगरी सक्कल रजिष्टरसमेतका कागजात संघीय संसदको सचिवालयबाट झिकाउनू ।’

यसका अतिरिक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति तथा प्रतिनिधिसभा विघटनअघि कायम रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको सूचीसमेत माग गरेको छ । इजलासको आदेश अनुसार आगामी पुस १९ गतेभित्र प्रतिवादीले प्रमाण पेस गरिसक्नुपर्ने छ । आगामी पुस २२ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा यस रिटउपर निरन्तर छलफल हुनेछ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले गत पुस ५ गते संसद भंग भएकोबारे जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र उपधारा ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख छ । संविधानविद्का अनुसार निर्वाचनबाट आएको बहुमतप्राप्त दल वा दुईभन्दा बढी दलको विश्वासमा राष्ट्रपतिले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद् विघटनको बाटो संविधानले दिएको छैन । ‘धारा ७६ को उपधारा ७ ले चौथो चरणको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पनि ३० दिनभित्र संसद्‌को विश्वास प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन,’’ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘‘झन् संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त प्रधानमन्त्रीले संसदमाअविश्वास प्रस्ताव फेस गर्नुपर्छ, उहाँलाई जस्केलाबाट भाग्ने अधिकार छैन ।’’

संविधानले एउटा अवस्थामा मात्र संसद् विघटनको परिकल्पना गरे पनि प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्णय र राष्ट्रपतिबाट भएको सदरबाट त्यसको संवैधानिक परीक्षण आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले पनि संसद् विघटनको यो निर्णय संवैधानिक परीक्षणपछि मात्र लागु हुने नहुने टुंगो लाग्नेछ । संविधानको धारा ७६ ले निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेको दलको नेता वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त हुने नेतालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ५ मा त्यसरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्‌को विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसरी विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्थामा मात्र संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’’

धारा ७६ को उपधारा ७ बाहेक संसद विघटन गर्नसक्ने कुनै व्यवस्था नेपालको संविधानमा भेटिँदैन । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद्‌मा आफ्नै संसदीय दलको बहुमतबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका प्रधानमन्त्रीको कार्याकाल तीन वर्ष पूरा हुन ५७ दिन मात्र बाँकी रहँदा त्यस धाराको प्रयोग गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्‍को विश्वास गुमाइसकेको अवस्था पनि छैन । किनभने अविश्वास प्रस्ताव संसद्‌मा परीक्षण हुन बाँकी नै छ । राष्ट्रपति कार्यालयको असंवैधानिक कदम सच्याउँदै संसद पुनस्र्थापनाको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा १३ ओटा रिट निवेदन दायर भएका थिए ।