जिल्ला अदालत सुनसरीले फैसला लेखनमा ढिलाइ गर्दा बलात्कार आरोपमा सफाइ पाएका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीविरुद्ध मुद्दाको पुनरावेदनमा ढिलाइ भएको छ । प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार अदालतले एक महिनाभित्र फैसला लेखेर प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि सुनसरी जिल्ला अदालतले सिद्धबाबालाई सफाइ दिएको मुद्दा फैसला भएको ६५ दिन बितिसक्दा पनि अझै फैसला लेखिसकेको छैन ।

अदालत स्रोतका अनुसार उच्च अदालत विराटनगरमा हाल तिलप्रसाद श्रेष्ठ मुख्य न्यायाधीश छन् । जिल्ला अदालत सुनसरीले धरौटीमा बाहिरै बसेर पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेशलाई उल्टाउँदै उच्चका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले सिद्धबाबालाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गराउन आदेश दिएको थियो । उच्चको आदेशपछि भारत भागेका सिद्धबाबा पछि अदालतमा हाजिर भएर पुर्पक्षका लागि झुम्का जेलमा बसेका थिए ।

मुद्दा चाँडै पुरावेदन भएमा पुनः उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टाउन सक्ने भयले सिद्धबाबा पक्षले योजनामै बाधा हालिरहेको छ । ‘उनीहरूले मुद्दा मुख्यन्यायाधीश तिलप्रसादको सरुवा भएपछि मात्र मुद्दा पुनरावेदन गराउने योजना बनाएर फैसला लेखनमा नै ढिलाइ गराइरहेको प्रस्ट भएको छ,’ अदालत स्रोतले भन्यो ।

सुनसरी अदालतका प्रवक्ता बालकृष्ण पोखरेलले नियमअनुसार एक महिनाभित्र फैसला लेखेर प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने भए पनि सिद्धबाबाले सफाइ पाएको मुद्दाको फैसला लेखेर प्रमाणीकरण भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘श्रीमान् बिदामा जानुभएको थियो, त्यसैले पनि होला लेखनमा ढिलाइ भएको सायद आजभोलि नै प्रमाणीकरण हुन्छ होला ।’

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्त्ता गणेशप्रसाद सापकोटाले अदालतले फैसला लेखेर बुझाइनसकेकोले सिद्धबाबाको मुद्दा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न ढिलाइ भएको बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ फैसला आइपुगेकै छैन, आउनासाथ हामी उच्च अदालत विराटनगरमा बेरितको फैसला उपर रितपूर्वक फैसला माग गर्दै ७३ नम्बरअनुसार पुनरावेदन गरिहाल्छौँ ।’

यस्तो छ फैसला लेखनको कानुनी व्यवस्था
फौजदारी कार्याविधि संहिताअनुसार कुनै पनि अदालतको न्यायाधीशले फैसला भएको एक महिनाभित्र फैसला लेखेर प्रमाणीकरण गराई मिसिलमा समावेश गरिसक्नुपर्दछ । र, अदालतले उक्त्त फैसला आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक पनि गरिसक्नुपर्दछ । यदि ढिलाइ भएमा उच्च र जिल्ला अदातलको हकमा उच्चमा फैसला लेखनमा ढिलाइ भएको जानकारी गराउँदै उजुरी दिन सक्दछ । र, फैसला लेखनमा ढिलाइ भयो भन्दै आएको उजुरीअनुसार मातहतको अदालतलाई एक हप्ताभित्र फैसला लेखिसक्न निर्देशन दिन सक्दछ । -नयाँ पत्रिकाबाट