इटहरीः संघीय संसद्को विघटित तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनःस्थापनाको आदेश जारी गरेपछि प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन दायर भएकोमा सबै रिटमाथि एकीकृत रुपमा सुनुवाइ गरेको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारी निर्णय बदर गरिदिएको छ । विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएसँगै इजलासले फैसला भएको मितिले १३ दिनभित्र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकसमेत राख्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन प्रतिनिधिसभा भंग गरेकी थिइन् ।
आफूविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको जानकारी पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्न असंवैधानिक तवरले सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि हठात् मनस्थिति प्रदर्शन गर्दै बिनापरामर्श सिफारिस सदर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित अन्य साना दलका अतिरिक्त सत्ताधारी नेकपाकै प्रचण्ड माधव समूह तथा नागरिक समाजसमेत देशव्यापी रुपमा सडकमा उत्रिएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं आफ्नै र अन्य संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका धाराहरुले संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको कानुनविद्हरुले बताउँदै आएका थिए । संवैधानिक इजलासले फैसलामा सहजीकरणका लागि पाँच सदस्यीय एमिकस क्युरीसमेत गठन गरेको थियो । एमिकस क्युरीका पाँचमध्ये चार सदस्यले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको राय दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने र राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ । यसो भएमा दुवैको राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लाग्ने अवस्था आउन सक्छ ।
