काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अनिश्चयमा फसेको नेपालको राजनीति अझै सङ्लिन सकेको छैन ।

सर्वोच्चको फैसलाबाट यही फागुन ११ मा प्रतिनिधि पुनःस्थापित हुँदा संविधान र व्यवस्था दुवैको रक्षा भएको भन्दै फैसलाको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी निकटकाहरू भने आदेशले अस्थिरता निम्त्याएको दाबी गर्दै फैसलामा प्रश्न उठाउन छोडेका थिएनन् । यही समयमा सर्वोच्चले तीन वर्षअघि तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी (केन्द्र) को एकतापछि राखिएको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का विषयमा रहेको विवादको फैसला गरिदिएको छ । आइतबारको फैसलाले ‘जो बलियो उही दाजु’ भन्ने नेपाली उखानसँग मेल खानेगरी सत्तारुढ पार्टीले देखाएको रबैया खारेज गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगमा त्यही नाम अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ऋषिराम कट्टेलको हुँदा–हुँदै कहिले अन्डरलाइन गर्ने त कहिले थोप्लोले छुट्याएर फरक दाबी गर्ने सत्तारुढ नेकपाको बलमिच्याईं अन्त्य गरिदिएको छ ।

यति मात्र गरिदिएको भए सायद अदालतको फैसलाको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाजत्तिकै प्रशंसा हुन सक्थ्यो । तर, त्यसभन्दा अघि बढेर त्यस बेला राखिएको नाम मात्र होइन दुई पार्टीको एकता नै खारेज गरिदिएपछि सर्वोच्चले राजनीति गरेको र राजनीतिलाई चक्रव्युहमा फसाएको विश्लेषण सुरु भएको छ । “सर्वोच्चले कानुनका दफा र संविधानका धाराभन्दा अन्तै हेरेर फैसला गरिदिँदा राजनीति चक्रव्युहमा फसेको छ,” अधिवक्त ओमप्रकाश अर्यालले भने, “यो फैसला कार्यान्वयन हुन पनि सक्दैन । यसले सर्वोच्च अदालतको गरिमा पनि बढाउन सक्दैन ।” उनले विधिसम्मत दल दर्ता गरेका ऋषि कट्टेललाई न्याय दिँदा सर्वोच्चले त्यस्तै विधिसम्मत दल दर्ता गरेका गोपाल किराती र सन्ध्या तिवारीलाई अन्याय गर्न नमिल्ने बताए । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासको फैसलामा नेकपालाई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रकै रुपमा कायम गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिइएको छ । तर, एकताको निश्चित अवधि पार गरेर दल दर्ता पाउने भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र किरातीले दर्ता गरेका छन् भने नेकपा एमाले तिवारीले दर्ता गरेका छन् ।

“सर्वोच्चले एउटालाई न्याय दिँदै गर्दा त्यस्तै अवस्थाको अर्कोलाई अन्याय गर्न पाउँदैन, कट्टेलजीको जुन अवस्था हो अब माओवाद्यी केन्द्र दर्ता गरेका किरातीजी र एमाले दर्ता गरेकी तिवारीजीको अवस्था उस्तै हो,” अर्यालले भने, “त्योभन्दा बढी न्यायलय रिटले माग दाबी नै नगरेको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ ।” अर्यालजस्तै संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिलाई अँध्यारो सुरुङभित्र छिराएको टिप्पणी गर्छन् । रिटको माग नामको आधिकारिकतासँग मात्र सम्बन्धित भए पनि अदालतले माग नभएका विषयमा प्रवेश गर्दा फैसलाको सम्बन्ध संविधान र कानुनभन्दा टाढा पुगेको बताउँछन् । “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसँग सम्बन्धित विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले राजनीतिलाई अध्यारो सुरुङभित्र छिराएको छ,” संविधानविद् ज्ञवालीले भने, “फैसला माग गरिएको भन्दा बढी मात्र भएको छैन । फैसलाले संविधान र कानुनलाई समेत चुनौती गरेको छ ।” उनले त्यही कारण फैसला कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था पनि नरहेको बताए ।

निर्वाचन आयोगले कानुनको पलना नगर्दा आयो समस्या
निर्वाचन आयोगले आयोगमा ऋषिकुमार कट्टेलको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा हुँदै अन्डरलाइन वा अन्य वाहनामा एमाले र माओवादीको एकतापछिको पार्टीलाई त्यही नाम दिँदा समस्या समस्या आएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्दा अहिलेको जटिलता आएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्त्री ऐनको दफा ४३ र ४४ले दलीय विवादमा निर्णय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । जसअनुसार आयोगले उसवेला नै नेकपाको विवाद निरुपण गरिदिन सक्थ्यो । आयोगले नगरेकै कारण सर्वोच्चले फैसलामार्फत विवाद निरुपण गर्नुपरेको हो । तर, सर्वोच्चको फैसलाले मागभन्दा अघि बढेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकता नै खारेज गरिदिएपछि राजनीतिक संकट थप गहिरिने संकेत देखिँदै छ ।

यस्तो छ दलीय विवाद निरुपण गर्ने कानुनी व्यवस्था
४३. विवादको निरुपण ः दुई वा दुईभन्दा बढी दल बीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछ ः
(क) दलको नाम,
(ख) दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्‍न,
(ग) दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता ।

४४. विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधि ः (१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्‍नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्‍न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस भएपछि र लिखित जवाफ पेस नभएकामा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरू उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूबीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

’स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको पालना भएन फैसला बाहिरबाट आयो’
अधिवक्ता अर्याल सर्वोच्चको फैसला संविधान र कानुनको जगमा नटेकी आएको बताउँछन् । “सर्वोच्चमा रिट एउटा दलले प्रयोग गरिरहेको नाम अर्को दललाई दिइएका कारण निर्वाचन आयोगका विरुद्धमा थियो, आयोगलाई सर्वोच्चले नेपालद कम्युनिष्ट पार्टी ऋषि कट्टेलकै भएकाले अर्को नाम दिनु भनेर आदेश दिनसक्थ्यो,” अर्यालले भने, “तर, अदालतले रिटको माग नै नभएको क्षेत्रमा प्रवेश गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गरिदिएको छ । यसले राजनीतिलाई चक्रव्युहमा फसाएको छ ।” उनले अहिले विदेशीहरूले वर्तमान संविधान र राजनीतिक व्यवस्था दुवै समाप्त पार्ने कोसिस गरिरहेको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाले त्यसलाई सहयोग पु¥याउने जोखिम बढेको बताए । -बाह्रखरीबाट