विराटनगरः प्रदेश १ का सबै १ सय ३७ स्थानीय तहमा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम शुरु भएको छ । अपराधको रोकथाम समुदायको सहभागिताबाटै गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेशमा समुदाय–प्रहरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको शुभारम्भ विराटनगरबाट आइतबार गरिएको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको आयोजना र प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयको संयोजनमा प्रदेशका सबै १ सय ३७ स्थानीय तहमा एकैपटक समुदाय–प्रहरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरिएको हो । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले घोषणासभाको उद्घाटन गर्दै प्रदेशभरमा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन शुरु भएको जनाए ।

स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले अपराधमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित सामुदायिक प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको बताए । उनले सुरक्षाको अनुभूति नदिँदासम्म शान्तिको अनुभूति नहुने भएकाले समुदायको साझेदारीमा प्रहरी परिचालनको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरे ।

नागरिकसँग सामीप्यताले मात्रै प्रहरी सङ्गठन मजबुत बन्ने भएकाले समुदाय–प्रहरी कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले नागरिकको आधारभूत सुरक्षाका लागि समुदाय–प्रहरी सेवा कार्यक्रम १ नम्बर प्रदेशमा प्रभावकारी बन्नेमा विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउने आशा जागेको उल्लेख गरे । यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले समुदायसँगको सम्बन्धले प्रहरीलाई अझै बलियो र अपराध नियन्त्रणको पहुँचमा सहजै पुग्ने बाटो खोलिएको धारणा राखे ।

प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) केदार रिजालले समुदाय–प्रहरी कार्यक्रमको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी सङ्गठन प्रहरी परिचालन गर्ने विधि भएको जनाए ।
समुदायको सुरक्षाको आधार स्थानीय जनता नै हुन् भन्ने अवधारणासहित वि.सं. २०३९ सालमा सामुदायिक सेवामा प्रहरी र २०५१ सालमा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको अवधारणा अगाडि सारिएको थियो ।

यसैगरी, २०६९ सालमा सामुदायिक प्रहरी सेवा सञ्चालन निर्देशिका र २०७४ सालमा प्रहरी हाम्रो टोलमा कार्यक्रम निर्देशिका जारी भएको थियो । डिआइजी रिजालका अनुसार हाल नेपालभर १ सय ९६ भन्दा बढी सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरू स्थापना भएर प्रशासनिक कामको लागि ९६ वटा सामुदायिक प्रहरी शाखा सञ्चालित छन् ।