इटहरीः गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा समावेस गरिएको चुरे क्षेत्रको खनिज सम्पदा निर्यात गर्ने सरकारी नीति विवादित बनेको छ ।
वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको चुरे क्षेत्र विनाश गर्दा तराई क्षेत्र मरुभूमीकरण हुने भन्दै यो नीति खारेज गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरिरहेका छन् । यता, सरकारले भने देशभरका १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा खानी सञ्चालन गरी खनिज पदार्थ निर्यातको प्रकृया अगाडि बढाएको छ । पूर्वी नेपालको मोरङदेखि पश्चिममा डडेल्धुरासम्मका पहाड फुटाएर ढुङ्गा, गिट्टि, बालुवाजस्ता खनिज पदार्थ भारत तथा बङ्गलादेशतर्फ निकासी गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले पुससम्मा देशभरका खानी पहिचान गर्र्न कार्यादेश दिएकोमा आफूहरुले त्यसअगावै सो काम सम्पन्न गरेको खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले बताए । उनका अनुसार सरकारले खनिज सम्पदाको अनियन्त्रित दोहनलाई नियमित गर्न खानी पहिचान गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
प्रदेश १ अन्तर्गतका तीन जिल्लाहरुका चट्टान पनि सरकारले खनिज बिक्रीका लागि फुटाउने भएको छ । प्रदेशका मोरङ, धनकुटा र उदयपुर जिल्ला खानी उत्खनन गर्ने सरकारी योजनाको निसानामा परेका हुन् । मोरङका पाँच, धनकुटाका १२ र उदयपुरका पाँच गरी प्रदेशभर २२ स्थानमा खानी सञ्चालन गरी खनिज सम्पदा बिक्री गर्ने रणनीतिमा सरकार रहेको छ । मोरङमा तत्कालीन भोगटेनी गाविसको वडा नम्बर ४ र ६ पर्ने तथा अहिलेको लेटाङ नगरपालिका–१ स्थित गोपिनी भन्ज्याङ र साबिकको सिंहदेवी गाविसको वडा नम्बर १ र ९ तथा अहिलेको केराबारी गाउँपालिका–२ मा पर्ने बत्तीसजुरे डाँडाका पाँच स्थानमा खानी सञ्चालन गरिने भएको छ । यसैगरी, धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ८ मा पर्ने पाथीभरा डाँडा, साँगुरीगढी डाँडा र रनफने डाँडामा पनि सरकारले उत्खननका लागि खानी चलाउने छ । त्यस्तै, उदयपुरको जाल्पा चिलाउने गाविस र अहिलेको त्रियुगा नगरपालिका– १६ स्थित सिरवानी र सुकौरा डाँडाबाट पनि खनिज उत्खनन गरी भारत तथा बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने सरकारी योजना छ ।
खानी पहिचान गरिएका प्रदेश १ बाहिरका जिल्लाहरुमा सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, पाल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेल्धुरा रहेका छन् । सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि खनिज सम्पदा निर्यात गर्ने नीति अख्तियार गरेको बजेटमा जिकीर गरेको छ । तर, खानिज सम्पदाको बिक्रीबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण नहुने सरोकारवालााहरुको राय छ ।
पूर्वसचिव तथा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष रामेश्वर खनालले महाभारत पहाड खनेर ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गर्ने सरकारी नीतिप्रति चिन्ता प्रकट गरे । ‘वातावरणीय असर नपर्ने गरी स्वदेशी निर्माणमा प्रयोग गर्न खानी पहिचान गर्नु स्वाभाविक हो । तर, नेपालका डाँडा मासेर भारत निकासी गर्ने नीति कसरी आयो ?’ हालको वार्षिक व्यापार घाटा ११ खर्ब रुपैयाँ रहेको भन्दै खनालले सो घाटा खनिज निर्यातबाट पूर्ति गर्न सम्भव नहुने जिकीर गरे । सरकारले गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि खनिज निर्यात गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा भनिएको छ्, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ सर्वाेच्च अदालतले २०६७ साउन २१ गते निर्यात रोक्न, क्रसर उद्योगलाई मापदण्डभित्र ल्याउन तथा ढुंगा, गिटी र बालुवाबारे राष्ट्रिय नीति बनाउन आदेश दिएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि २०७१ साउनमा सोही आदेशका आधारमा तत्कालीन सरकारले यस्ता निर्यातमा रोक लगाएकोमा वर्तमान सरकारले सो निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै आफ्नै अग्रसरतामा खानी उत्खनन र खनिज पदार्थ निर्यात गर्ने माहौल मिलाउन थालेको देखिन्छ ।
