विराटनगरः प्रदेश १ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सांसदले ‘झुटको पुलिन्दा’ र ‘नाराहरुको ठेली’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले विहीबार नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सरकारको आयु टिकाउने दाउपेचमा मात्र आएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उमिता विश्वकर्माले प्रदेश सरकार नारा बनाउन मात्र सक्रिय भएको टिप्पणी गरिन् । भनिन्,“अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रम सफल नहुनेले यो पुष्टि भएको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । संबोधन र छलफल भएपछि नीति तथा कार्यक्रम कुन फोहोर फ्याँक्ने ठाउँमा मिल्काइने हो ठेगान छैन ?” विश्वकर्माले पहिलेका नीति तथा कार्यक्रमका सफलता के कति भयो भन्ने सरकारले कहिल्यै छलफल गरेको छैन । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उठेका सवाल देखिएका त्रुटिहरु अघिल्लो वर्ष मुख्यमन्त्री आफैं बसेर टिप्ने गरेकोमा यो पटक संसद छलेर अनुपस्थित रहेको भन्दै टिप्पणी गरे ।

कार्कीले भने,“पहिले आफैंले जवाफ दिनुहुन्थ्यो । यो पटक कुन बालकोनीमा हुनुहुन्छ कुन्नि ? सांसदहरुको अगाडि मुख देखाउन सक्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो । तर, कुर्सी खाली नै देखिएको छ । निदाएको मान्छेलाई मात्र उठाउन सकिन्छ ।” उनले मुख्यमन्त्रीले काठमाडौं गई ट्युसन पढेर आएपछि प्रदेशसभामा गीत, उखान टुक्कासमेत सुनाउन भ्याएको भन्दै आलोचना गरे । यो पटक पनि कपी पेस्टकै रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएकोभन्दै कार्कीले केही बुँदा थप्ने काम भएको र यसरी थप्ने मानिस पनि हाँसेर मुर्छा परेको होला भन्दै आलोचना गरे । भने,“झुटका पुलिन्दालाई एकत्रित गरेर ल्याइएको छ । उठिउठी देखेको सपना हो भनिन्थ्यो तर यो कार्यक्रम कुनै हालतमा सफल हुने देखिँदैन ।” कार्कीले सरकारले पार्टीको एउटा निश्चित गुट र समूहको लागि मात्र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गरेको आरोप लगाए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद धीरेन्द्र शर्माले साह्रै राम्रो दस्ताबेज ल्याएको भन्ने सरकारले दाबी गरे पनि तीन वर्षदेखि प्रदेशका गौरवका योजना, रणनीतिक महत्त्वका योजना र अरुमा समेत बजेट हाल्ने हो भने ५० अर्ब रुपैयाँले पनि नपुग्ने बाए ।

भने,“नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न पर्ने नाममा सबै विषय अटाउन खोजिएको केवल महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने योजनामात्र समेटिएन् । प्रदेश योजना आयोग, सचिव र कर्मचारीसँग बजेट खर्चको अवस्था, भुक्तानी आदिको विषयमा छलफल गर्दा स्रोत जुटाउन निकै कठिन अवस्था देखिन्छ ।” यो पटक पनि बजेट सिलिङ ३१ अर्ब आउने चर्चाबीच कार्यान्वयनको विषय भने कठिन भएको शर्माले बताए । एमालेका सांसद विमल कार्कीले कोभिड महामारीले गाँजेको कारणले पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँदै भने,“अघिल्लो र चालु आर्थिक वर्षमा पनि समस्या हुने देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको सफलता वा असफलताबारे प्रदेशसभामा छलफल गरिनुपर्छ । गैरबजेटरी खर्च भएको छ त्यो क्षम्य हुँदैन । छानबिन हुनुपर्छ ।”

कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाले आकर्षक नारा राख्ने तर त्यसलाई पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम नल्याउने गरेको टिप्प्णी गरे । भने,“यो पनि छुट्छ कि त्यो पनि छुट्छ कि भन्ने कुरामा सरकार चिन्तित देखियो तर कार्यान्वयन गर्न भने गम्भीर भएन । झिना मसिनादेखि ठूला विषय ल्याउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्ने तर नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।” थापाले सरकारले आकर्षक नारा दिनेबाहेक नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्न नसकेको आरोप लगाए । छलफलमा बोल्ने सांसदले कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रममा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । कांग्रेस सांसद शिवनारायण सिंह गन्गाईले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमुखी भन्दा पनि छलछामको दस्तावेज भएको बताए । -बाह्रखरीबाट