विराटनगर / घरेलु हिंसापीडित र प्रभावितलाई न्याय, संरक्षण र परिपूरण दिलाउने कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छलफल थालेको छ । ‘घरेलु हिंसाका पीडित र प्रभावित संरक्षण विधेयक २०७५’ मस्यौदामाथि सुझाव संकलनसहित यसलाई संसदमा पेश गर्न लागिएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा विधेयक सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर संसदमा पेश गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । विधेयक मस्यौदामा पीडितका लागि स्थायी हेरचाहदेखि परिपूरणसम्मको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । परिपूरण, दिगो विकास र संरक्षणका लागि स्थायी हेरचाह केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमाथि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल सकिएलगत्तै संसदमा पेश गरिने छ । विधेयकको मस्यौदामाथि अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाज र हिंसाबाट पीडित रहेको पक्षसँग छलफल भइरहेको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिएका हुन् । विराटनगरमा विधेयक मस्यौदामाथिको राय सुझाव संकलनका लागि अधिकारकर्मीसँग आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री घिमिरेले अब चाँडै प्रदेश सभासमक्ष विधेयक पेश गर्ने र कानुन बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । विधेयकमा घरेलु हिंसा र यसबाट हुने पीडितको अवस्था जटिल देखिँदै आएकाले कानुन बनाउँदा पीडित पक्षलाई राहत र समस्याको स्थायी समाधान हुने किसिमको बनाउनुपर्ने सुझाव अधिकारकर्मीले दिएका थिए । मस्यौदा विधेयकमा घरेलु हिंसाको अभिलेख राख्ने, तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण, सबै स्थानीय तहले पीडितको उजुरी लिने र सहयोगका लागि संरक्षण अधिकारी तोकिनुपर्ने प्रावधान उल्लेख छन् । पीडितलाई तत्काल आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा, मनोविमर्श, सुरक्षा, आवास र कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय तहलाई नै प्रारम्भिक अधिकार तोकिएको छ । पीडितको पक्षमा अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गराउन समन्वय गर्ने, घरेलु हिंसापीडित र जोखिममा रहेकालाई आवश्यक तालिम दिने लगायतका विषय समेत स्थानीय तहमै गराउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन निर्माण परामर्शदाता कोषराज न्यौपानेले अधिकांश घरेलु हिंसापीडित घर तथा समाजमा तत्काल पुनस्र्थापना हुने अवस्था नदेखिएकाले दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रको अवधारणा राखिएको बताए ।
