इटहरीः राणाकालीन इतिहास बोकेको मुलुकी ऐन विस्थापित भएर गत भदौ १ गतेबाट मुलुकले नयाँ मुलुकी संहिता पाएको छ । वि.सं १९१० मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले पहिलो पटक ल्याएको मुलुकी ऐन २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले नयाँ ऐनले विस्थापित गराएका थिए ।

लामो समयपछि संशोधन भएको मुलुकी संहिताले अझै पनि धेरै ठाउँ अन्योल सिर्जना गरेको छ । नयाँ मुलुकी संहिताले धेरै कुरामा सकारात्मक सुधार गरे पनि अझै धेरै ठाउँमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेहरूलाई अप्ठ्यारो बनाएको देखिन्छ । कतिपय विषयगत कुरामा स्पष्ट सुधार आएको मुलुकी संहिताका कारण लामो समयदेखि प्रहरीले गरेको मुद्दा दर्ता गर्न समेत अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा सुनसरीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लिन सकिन्छ । नयाँ मुलुकी संहिता आउनुपूर्व दैनिक ४–५ वटा मुद्दा दर्ता हुने जिल्ला प्रशासनमा ऐन आएको पहिलो महिनामा ३ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भए । दैनिक औसत ३ वटा भन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुने प्रशासनमा महिना दिनमा ३ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा सबै कर्मचारी र वकिलहरू पनि अचम्ममा परे ।

‘अरू बेला दैनिक ४–५ वटा मुद्दा आउँथे । भदौ १ गतेपछि मुद्दाको चापमा निकै कमी आएको छ । पहिले सार्वजनिक मुद्दाहरू धेरै दर्ता हुन्थे’, जिल्ला प्रशासन सुनसरीका मुद्दा फाँटका एक कर्मचारीले भने, ‘कुटेको, हल्ला गरेको लगायतका केस धेरै आउँथे ।’ पहिलेको ऐनमा प्रहरीले सजिलै मुद्दा चलाउन सक्थ्यो अहिलेका मुद्दाहरू प्रमाणमुखी प्रकृतिका छन् त्यसैले कम नै मुद्दा दर्ता छन् ।’

प्रहरीमा मात्र होइन अदालत, सरकारी वकिल, प्रशासनका कर्मचारीहरूमा पनि मुद्दा दर्ता, छिनोफानो लगायतका विषयमा अझै पनि दोधार नै देखिएको जिल्ला अदालत सुनसरीमा भेटिएका एक सेवाग्राहीले गुनासो गरे ।
लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा लिएर गएका यादव थरका ती सेवाग्राहीले भने, ‘प्रहरीले कहिले गाउँपालिकामा पठाउँछ, कहिले सिधै अदालत जा भन्छ । अदालत गयो वकिलहरू पनि प्रहरीमा निवेदन गर्नु भन्छन् ।’

यादव मात्र होइन अहिले कानुनसँग जानकार जो कोही पनि मुलुकी संहिताबारे ‘कन्फ्युज’ नै छन् । मुद्दा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई पनि कानुन बुझ्न हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । ‘पुरानो मुलुकी ऐनमा सबै प्रहरीहरू अभ्यस्त भएकाले पनि शुरुशुरुमा अप्ठ्यारो परेको हुन सक्छ’, अधिवक्ता निराजन ओझा भन्छन्’ ‘किटानका साथ अनुसन्धान पश्चात् मात्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रहरीमा समस्या आएको हुन सक्छ ।’

अनुसन्धानमा प्रविधि नहुँदा प्रहरी आफैँ फन्दामा पर्ने डर
हचुवाको भरमा कतिपय मुद्दाहरूमा प्रहरीले मुद्दा दायर तथा अनुसन्धान गर्दा, सरोकारवालाहरूलाई भेट गर्न नदिँदा र अन्य कतिपय अवस्थामा प्रहरीको जागिरसम्म जाने अवस्था भएपछि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न पनि आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।
ऐनको दफा २०६ र ९२० (क) ले अनुसन्धानका सिलसिलामा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको र अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष नलगी वा सरोकारवालालाई भेट गर्न नदिई राखेमा व्यक्ति बेपत्ता पारेको ठहर्नेछ ।

यस्तो कार्य गर्ने र गराउनेलाई १५ वर्ष जेल तथा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । ‘अभियुक्तलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसम्म लग्ने विषय मानवअधिकारकै विषय भए पनि स्रोत र साधनको अभावमा कतिपय अवस्थामा गोप्य अनुसन्धानसम्म गर्नुपर्ने भएकाले पनि यो व्यस्था प्रहरीको लागि घाँडो छ’, सुनसरीकै एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘ऐनको यस व्यवस्थाले प्रहरी कारबाही एक कदम पछाडि हट्ने निश्चित छ ।’