वनको जग्गा व्यक्ति र संस्थाले हडप्दै

बेलबारीः ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारा अब नारामै सीमित हुन थालेको छ । केही व्यक्ति र जातीय संस्थाले अहिले हरियो वनको धनलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न थालेका छन् ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका मोरङका अधिकांश सामुदायिक वन धार्मिक वनको नाममा छन् । विभिन्न जातिले धार्मिक वनभित्रै देवाली पूजा तथा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् ।

राजमार्ग आसपासका धार्मिक वनमा अहिले जातीय संरचना बनिरहेका छन् । खप्तरी बस्नेत, किरात राई यायोख्खा, किरात याक्थुम चुम्लुङ, धिमाल जाति, नेवार समुदाय लगायतका नामका धेरै धार्मिक वनमा संरचना बनिरहेका छन् । मोरङको बेलबारीदेखि कानेपोखरीसम्म ५ वटा धार्मिक वन रहेका छन् । उनीहरूले अहिले आफ्नो वन क्षेत्रभित्र विभिन्न संरचना बनाइरहेका छन् ।

मोरङमा १२ वटा धार्मिक वन
मोरङमा मात्रै १२ वटा धार्मिक वन दर्ता भएका छन् । १२ वटै वन अहिले जातिका नाममा रहेको जिल्ला वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विशाल घिमिरेले बताए । स्थानीय तहले हरित नगरी बनाउने घोषणा गरे पनि सामुदायिक वनभित्रै बनेका संरचनाले सो घोषणा ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।

वनको जग्गा हडप्ने प्रयास
उता, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मोरङको भाउन्ने चोकमा रहेको सिर्जना सामुदायिक वन क्षेत्रको २२ बिघा जग्गा हडप्ने प्रयास भएको पाइएको छ । सो जग्गा हडपेर भोगचलन गराउन दर्ता गराएको रिट सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि तत्कालको लागि सो समस्या टरेको छ । नारदमणि गौतम, विवेकचन्द्र कार्की, अमृत खड्का, नरबहादुर तामाङ, मचिन्द्र बेघा, चन्द्रिका साह र शान्तिराम भट्टराई लगायतको समूहले सो जग्गा कब्जा गरी भोगचलन गराइपाउँ भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । तर अदालतले भोग चलनका लागि माग दाबी नपुगेको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेपछि उक्त जमिन वनकै नाममा कायम भएको हो ।

अदालतको पैmसलामा निवेदकले दाबी गरेको सो जमिन फिल्ड बुक तथा नक्सामा फेला नपरेको तथा स्थानीय राजनीतिक दलको सर्वदलीय बैठकले जमिन राष्ट्रिय वनअन्तर्गत सिर्जना सामुदायिक वनको भनिएको उल्लेख गरिएको छ । दाबी गरिएको जमिन साबिक देखिएको दर्ता, स्रेस्ता, नापीमा बुझ्दा निवेदकको नाममा मोठ, स्रेस्ता कायम नभएको, नापी नक्सा पनि नभएको र पूर्जाअनुसार जग्गा पर्ती जङ्गल क्षेत्रमा पर्ने देखिएको र राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने देखिएकाले वन ऐन २०४९ अन्तर्गत दर्ता खारेज गरिएको उल्लेख छ ।

सो जमिन राष्ट्रिय वनको भएको र निवेदकको नाममा दर्ता भएको पाइए जहिलेसुकै बदर हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले स्वतः दर्ता बदर हुने देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । स्थानीय हिमप्रसाद मिश्र, गंगा इस्बो, बद्री मण्डल र सौदागर राजवंशी सम्मिलित सङ्घर्ष समिति पनि गठन भएको थियो । त्यसैबेला जिल्ला वन कार्यालय मोरङले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । तत्कालीन जिल्ला वन प्रमुख अरुण शर्मा पौडेलले उनीहरूलाई जनही १ लाख १० हजार धरौटी लिएर छाडेका थिए ।

जिल्ला वनबाट छुटेलगत्तै उनीहरूले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा उक्त जमिन भोगचलन गराईपाउँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए । पुनरावेदनले पनि रिट निवेदन खारेज गर्दै उनीहरूको धरौटी फिर्ता गरेर तत्काल पक्राउ गर्ने आदेश दिएपछि उनीहरू सर्वाेच्च पुगेका थिए । उनीहरू अझै फरार सूचीमा रहेका छन् ।