इटहरी: सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा लामो समयदेखि कार्यरत करार कर्मचारीको विषयलाई लिएर भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
६० जनाको स्थायी दरबन्दी रहेको रामधुनी नगरपालिकामा १७० जनाको हाराहारीमा कर्मचारी कार्यरत रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकारप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्टिसियन, चौकीदार, माली, बँगैचेजस्ता पदमा मात्र करारबाट कर्मचारी लिन सकिने भएता पनि रामधुनी नगरपालिकामा प्रशासन हेर्ने थुप्रै कर्मचारीहरु करारमा नियुक्त गरिएका छन् ।
त्यसैमाथि स्वास्थ्य चौकीका लागि खडा गरिएका पदहरुसमेत नगरपालिकाको मातहतमा भएकाले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि थुप्रै कर्मचारी करारमा छन् । नियमविपरीत करारमा नियुक्ति पाएका सबै कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबभत्तालाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजुका रुपमा औँल्याउँदै आइरहेको छ । पछिल्लो समयमा आएर संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय निकायहरुलाई परिपत्र गर्दै करारमा अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति र नवीकरण नगर्न परिपत्र गरेपछि करार कर्मचारीको विषय पेचिलो बनेको पाइएको छ ।
कहाँबाट सुरु भयो करार कर्मचारीको काण्ड ?
गाउँपालिकाबाट नगरपालिकामा परिणत भएपछि रामधुनी नगरपालिकालाई दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न ६० जना कर्मचारी भए पुग्ने भन्दै संघीय मामिला मन्त्रालयले ६० जनाको पदपूर्ति गर्न र आफूलाई आवश्यक पर्ने पदको लागि लोकसेवासँग माग गर्न निर्देशन दियो । गाउँपालिका भएदेखि नै करारमा कार्यरत केही कर्मचारीहरुलाई आवश्यक नै भएको भन्दै करारको म्याद थप गर्दै आएको अवस्था थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय निकायहरुले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्दै यस्तो नियुक्ति बदर गरिनुपर्ने र यसबाट सरकारी कोषमा पर्न आएको व्ययभारसमेत जसले नियुक्ति गरेको हो अथवा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको हो, उसैबाट असुलउपर गरिनुपर्ने भन्दै संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र लेखेपश्चात् सो पत्रको बोधार्थ संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय निकायमा पुग्यो । त्यही सर्कुलर र संघीय मामिला मन्त्रालयको निर्देशनलाई टेक्दै रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकारप्रसाद न्यौपानेले आफूले अब उप्रान्त करार कर्मचारीको म्याद थप गर्न नसक्ने भन्दै नगर कार्यपालिकालाई बारम्बार भन्दै आइरहेको बताएका छन् ।
“संघीय मामिला मन्त्रालयबाट हामीलाई निर्देशन आउँदा हामीले भर्खरै करारनामाको मिति थप गरेका थियौँ । त्यही भएर त्यतिबेला त्यो निर्देशन कार्यान्वायन गर्न सकिएन । अब म प्रमुख भएर बसुञ्जेल मबाट यो काम हँुदैन । ” न्यौपानेको भनाइ छ । त्यसो त आफुबाट कानून विपरीतको यो काम हुन नसक्ने भन्दै न्यौपानेले बरु आफू यो नगरमै बस्न नसक्ने बताई सरुवा माग गर्दै आइरहेका छन् । करार कर्मचारीको म्याद थपको विषयलाई लिएर आफूलाई नगरप्रमुख, उपप्रमुख साथै कुनै पनि जनप्रतिनिधिबाट कुनै प्रकारको दबाब भने नआएको न्यौपानेले बताए । नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनलाई लिएर जनप्रतिनिधिसँग आफ्नो राम्रो समन्वय भएको र मिल्दा, सक्दा आफूले नगरपालिकाको हितको लागि सदैव तयार भएर काम गरेको अधिकृत न्यौपानेले बताए । न्यौपानेले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट अधिवेशन अर्थात् नगरसभा भएकै बेला आफूले करारमा रहेका कर्मचारीको करारनामा नवीकरण गर्न नसक्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति राखेका थिए ।
के भन्छन् राजनीतिक पार्टीका पदाधिकारीहरु ?
नेकपा माओवादी केन्द्र रामधुनी नगर कमिटिका पदाधिकारी बलराम चौलागार्इँ मापदण्डबिना नै नियुक्त गरिएका रामधुनी नगरपालिकाका करार कर्मचारीहरुलाई नगरपालिकामा हाजिर हुन दिनु नहुने बताउँछन् । हुन त नेकपा माओवादी केन्द्रले नगरपालिकामा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भएको भन्दै नगरसभा हुनुपूर्व नै नगरपालिकामा भएका अनावश्यक करार कर्मचारीलाई निकाल्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । हाल करारमा रहेका कर्मचारीको विषयमा बोल्दै चौलागार्इँ भन्छन्, “मापदण्डबिना नै आफन्तहरु भर्ति गरेर नगरपालिकालाई सीमित व्यक्तिहरुले कब्जा गरेका छन् । कर्मचारी करारमा राख्दा पनि पारदर्शी हिसाबले आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा राखिनुपर्छ ।” आफ्नो पार्टीको भनाइ पहिलेदेखि नै त्यही रहेको र अहिले पनि कुनै परिवर्तन नभएकोे चौलागार्इँले बताए ।
यता, जनता समाजवादी पार्टीका रामधुनी नगर समिति अध्यक्ष रामबहादुर खड्काले यसै हप्ता एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नगरपालिका केही राजनितिक पार्टीका कार्यकर्ता तथा आफन्त भर्ति गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास भइरहेको बताएका छन् । गैह्रकानूनी रुपमा देशको ढुकुटी रित्याउने काम भएको भन्दै समाजवादीको विज्ञप्तिले करार कर्मचारीलाई भर्ति गरिरहने कार्य नरोकिए अदालतसमेत जाने र आन्दोलनकै भरमा नगरपालिकाको गैह्रकानूनी निर्णय खारेजसमेत गर्न सक्ने जनाएको छ । समाजवादी पार्टीले अदालतमा उजुरी हालेको भएपनि नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दबाब दिइरहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तथापि नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले भने आफूलाई अहिलेसम्म कसैले पनि दबाब नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित नगर कमिटि सभापति सुदीप अधिकारीले नेकपाको फुटसँगै आएको नयाँ प्रसङ्ग भएको बताएका छन् । “हिजो नेकपा एक हुँदा तिनै कर्मचारी ठीक थिए । हामीले धेरै भए भन्दाभन्दै पनि आज नेकपाको फुटसँगै सबैको शक्ति प्रदर्शन गर्ने खेलो भइरहेको छ ।” अधिकारी भन्छन् । नगरमा रहेका करार कर्मचारीको विषयलाई लिएर आफूहरुले मेयरलाई अल्टिमेटम दिइसकेको अधिकारीको भनाइ थियो ।
