इटहरी/ उत्तरी मोरङका विभिन्न खोलामा चुरे दोहन गरी अवैध तरिकाले सञ्चालित क्रसर उद्योगको बारेमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन शंकास्पद भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । अरु त अरु अवैध क्रसर बन्द गर्नुपर्ने अडानमा रहेका मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यलाई पनि प्रतिवेदनले बाइपास गरेको पाइएको छ ।

मापदण्डविपरीत अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका मोरङका क्रसर उद्योगहरूको अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले केही क्रसरहरूको मात्रै अध्ययन गरेर २ पन्ने प्रतिवेदन बुझाएको भेटिएको छ । प्रतिवेदनको स्वरूप र प्रारूप नै नभेटेपछि प्रजिअ आचार्यले सो प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गर्न नसकेको आफ्ना निकटस्थहरूलाई बताउँदै आएका छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय विराटनगरकी उद्योग अधिकृत सुशीला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको ६ सदस्यीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा जम्मा ४ वटा उद्योगको मात्र अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको पाइएको छ । मोरङमा सञ्चालित २२ वटा क्रसर उद्योगमध्ये अधिकांश मापदण्ड अनुसार नरहेको र ती उद्योगहरूबाट प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन भएको विषय बाहिरिएपछि समिति बनेको थियो ।

समितिले कृष्ण क्रसिङ इन्डष्ट्रिज प्रा.लि., महादेवा मिनरल इण्डष्ट्रिज, शिवम् एग्रिगेड इन्डष्ट्रिज र ओम श्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्स गरी ४ वटाको मात्र अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाएको छ । जिल्लामा २२ वटा उद्योग दर्ता भए पनि १३ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको पाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य बताउँछन् । यता, प्रतिवेदनमा भने कति उद्योग दर्ता छन्, कति सञ्चालनमा छन् र कुनकुनले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् भन्ने विषयमा पूर्ण मौन बसेर छानबिन समितिप्रति नै आशंका उत्पन्न भएकोे छ ।

मिडियासामु बोल्दा भने प्रजिअ आचार्य अध्ययन समितिको बचाउ गर्दै प्रतिवेदनको ढाँचा नबुझेकाले समितिलाई समस्या भएको हुन सक्ने तर्क गर्छन् ।

अध्ययन गरेको भनिएका उद्योगहरू मापदण्ड अनुसार रहेनरहेको विश्लेषणसमेत नगरी विवरण र विभिन्न समयमा तय गरिएका मापदण्डहरूको पोकोमात्र प्रजिअ समक्ष पेश गरिएको छ । पूर्वी बजारले हेरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका चारै उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेको देखिन्छ तर प्रतिवेदन केही बोल्दैन । त्यति मात्र होइन संयोजक श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा आफ्नो अध्ययनको निष्कर्ष दिनुपर्नेमा मापदण्ड पूरा नहुनुको कारण बारे तिनै उद्योगीको भनाइलाई उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामीले यथार्थ देखेका र केही स्थलगत अनुगमनमा नै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग सोधपुछ गर्दा उद्योग सञ्चालनमा रहेको थप जग्गा लिजमा लिई सञ्चालनमा रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ’ भनी कानुन विपरीत प्राकृति स्रोत दोहन गरिरहेका उद्योगीहरूलाई पूर्ण रूपमा जोगाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

यसैबीच, गृह मन्त्रालयले देशभर मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूको अध्ययन गरी ७ दिनभित्र विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघि नै मोरङबाट अध्ययन भइसकेको भए पनि हचुवाको प्रतिवेदन आएपछि पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको आन्तरिक अध्ययनअनुसार जिल्लामा चलिरहेका १३ क्रसर उद्योगमध्ये एउटाले मात्र सबै मापदण्ड पूरा गरेको भेटिएको छ भने अरु सबै मापदण्डविपरीत रहेका छन् । तर त्यस विषयमा छिट्टै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर विवरण तयार पार्ने र गृह मन्त्रालयमा पठाउने प्रजिअ आचार्यले बताए ।