अहिले जताततै महिलामाथि हुने गरेका आपराधिक घटनाहरू दिनहुँ बाहिर आइरहेका छन् । जनताको अभिमतबाट बनेको कानुन छ, अनि सरकार छ भनिन्छ । तर, अहिले महिलामाथि हुने गरेका आपराधिक घटनालाई महिला हिंसाको रूप दिएर महिला राजनीतिकर्मी र महिला अधिकारकर्मीले मात्रै चर्काे आवाज उठाइरहेको पाइन्छ ।
६ वर्षीया अबोध बालिकामाथि बलात्कार हुनु अनि हत्या गरिनु ७० वर्षीया वृद्धाको बलात्कारपछि हत्या हुनु, दाइजो नपाएको कारणले बुहारीलाई जिउँदै जलाइनु महिलामाथि भएको हिंसा र अपराध हो । समाजमा हुने गरेका यस्ता अपराध रोक्न के महिला अधिकारकर्मी, र महिला राजनीतिकर्मी मात्रै जिम्मेवार छन् ?
राज्यले महिलामाथि हुने गरेका आपराधिक हिंसालाई फरक रूप दिएर स्पष्ट कानुन बनाउनु पर्छ । कहाँबाट शुरु भयो महिला हिंसा ? कसरी शुरु भयो महिला हिंसा ? के शून्यबाटै गर्न सक्छ आजको नेपाली समाजले ? महिला हिंसाको अन्त्य गर्न कुन पक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ?
यसरी गर्भबाटै शुरु हुन्छ महिला हिंसाको शृङ्खला
अहिलेकै अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने महिला हिंसाको शुरुवात महिलाको गर्भबाटै हुने गर्छ । एउटा निर्जीव मेसिनले गर्भमा छोरा वा छोरी के छ भन्ने छुट्याउँछ । र, छोरीको गर्भमै हत्या गरिन्छ । मैले जन्माएको छोरालाई कुन संस्कार दिनुपर्छ र मेरो छोरो कुन बाटोमा छ भनेर खासै चासो नदिने हाम्रै अभिभावक हुन्, हाम्रै समाज हो । तर छोरीलाई जन्मदेखि नै छोरी हुनुको हीनताबोध उत्पन्न गराइन्छ ।
घुम्ने स्वतन्त्रताको त कुरै छोडौँ जन्मेको दिनदेखि वयस्क नहुञ्जेलसम्म विभिन्न सीमारेखा कोरिन्छ । मेरी छोरीलाई विवाह गर्ने केटा कुन संस्कारको छ र मेरी छोरीको लायक छ वा छैन भन्ने कुरा हाम्रो समाजले कहिल्यै सोच्दैन ।
मेरी बुहारीको संस्कार र चालचलन कस्तो छ भनेर हरेक पाइलामा जाँच गर्ने गरिन्छ । यो हाम्रो नेपाली समाजको संस्कार र रीतिरिवाजको विडम्बना हो । जबसम्म हाम्रो समाजले यस्ता कुरीति अँगालिरहन्छ, तबसम्म महिला हिंसा कुनै न कुनै रूपबाटै भइरहन्छ ।
महिला हिंसाको अर्काे महत्वपुर्ण पाटो भनेको महिलाभित्रैको हीनताबोध पनि हो । महिलाले आफूमाथि भएका निकै आपत्तिजनक घटनालाई पनि सामान्य सम्झेर बाहिर नल्याउनुले पनि महिला हिंसालाई बढावा दिइरहेका छन् ।
सीमित घेरामा खुम्चिएको महिला अधिकार
लोकतान्त्रिक संविधानले महिलालाई अधिकार सम्पन्न त बनायो । तर, कहाँ अनि कस्ता महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनायो ? नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत महिलाले ओगटेको तथ्याङ्कले बोल्छ ।
महिला अधिकारका कुरा २० प्रतिशत महिलाले मात्रै बुझेका होलान् । र, आरक्षण तथा संरक्षण पनि तिनै २० प्रतिशत महिलाले पाएका छन् । बाँकी ८० प्रतिशत महिलाहरू अझै पनि राज्यसत्ताको पहुँच बाहिरै छन् । उनीहरूले महिलाको अधिकारसम्म बुझ्न पाएका छैनन् ।
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले प्रायःजसो महिलालाई निजी क्षेत्रमा खुम्च्याएर राख्न बाध्य बनाएको छ । महिलामाथि हुने निजी क्षेत्रको असमानता र भेदभावले उनीहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि असमानता उत्पन्न गरिदिएको छ । सार्वजनिक कानुन र निकायहरूले पनि निजी क्षेत्रका असमानतालाई अझै सबल बनाउँदै निरन्तरता दिने काम गरिरहेका छन् ।
लोकतन्त्र महिलामैत्री बनाउने ३ वटा सूत्र
पितृसत्ता घरदेखि राज्य सञ्चालनसम्म व्याप्त छ । लोकतन्त्र साँच्चिकै महिलामैत्री बनाउने हो भने तीन कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । महिलाको प्रभावकारी सहभागितालाई रोक्ने, अवरोध गर्ने तत्वलाई पन्छाउनुपर्छ । जस्तो कि, महिलाको घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता, आर्थिक पहुँच, सूचनामा पहुँच हुन नदिने अनि सार्वजनिक सुरक्षामा अवरोध गर्ने तत्वलाई रोक्नुपर्छ । हिंसा र आतङ्कलाई हटाउन सक्नुपर्छ ।
दोस्रो पक्ष, महिलालाई आफ्ना अधिकारको बारेमा, आवश्यकताको बारेमा खुलेर आवाज उठाउने वातावरणको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । जस्तो कि, राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर महिलाहरूले आफ्ना विभिन्न पेचिला सवालहरूमा सहज र स्वतन्त्र बहस गर्न पाउनुपर्छ ।
तेस्रो पक्ष, लोकतान्त्रिक निकायहरू महिलाप्रति जवाफदेही र महिला अधिकारका प्रतिबद्धताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । यदि लोकतन्त्रले महिलाको सहभागिताको बेवास्ता गर्छ, महिलाका आवाजहरूको उपेक्षा गर्छ र महिला अधिकारप्रति जवाफदेही हुँदैन भने त्यो लोकतन्त्र महिलाको लोकतन्त्र होइन । आधार जनताको रूपमा रहेका पुरुषहरूको मात्रै लोकतन्त्र हो ।
महिला हिंसा भनेको महिला भएकै आधारमा लैङ्गिक दुव्र्यवहार गर्नु, अधिकारबाट वञ्चित गर्नु, विभिन्न माध्यमबाट यौन दुव्र्यवहार गर्नु हो । महिला सहभागिताका विषयमा जिम्मेवार नहुनु पनि महिला हिंसा नै हो । जब कुनै बालिकादेखि वृद्धा महिलाको बलात्कारपछि हत्या हुन्छ, त्यस्ता जघन्य अपराधलाई महिला हिंसाको रूप दिइन्छ ।
सत्तारोहणका लागि महिला हिंसा विरुद्धका बहस
जति पनि महिला हिंसाका विषयमा बहसहरू भए, त्यी सबै सत्तारोहणको लागि भए । कोही महिलाका मुद्दामा बहस गरेकै कारणले न्यायाधीश भए । कोही सांसद भए । कोही मन्त्री भए । तर, समस्या अहिले पनि उस्तै छ । महिला हिंसाको विषयमा कानुन फितलो त छँदैछ । भएका कानुनहरूको सही कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । के राज्य मात्रै यसको जिम्मेवार हो त ? हाम्रो समाज उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
आफ्नो धार र विचारभन्दा फरक धारका व्यक्तिबाट हिंसा भयो भनेर सडकमा चर्का नारा लगाइन्छ । आफ्नो धारमा पर्याे भने मिलापत्र गराउने दौडधुपमा हुन्छ नेपाली राजनीति ।
अन्त्यमाः
नेपालमा महिला हिंसा अन्त्य गर्नु छ भने आफ्नो वा पराइ भन्नु हुँदैन । आफ्नो पक्षको वा विपक्षको भन्नु हुँदैन । हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिलाउन एकजुट हुने हो भने महिला हिंसाका समस्याको आजैबाट अन्त्यको बाटो भेटिन्छ ।
बेलबारी–९, मोरङ ।
