इटहरीः पदभार ग्रहण गरेको दिन सम्झँदै इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकचौधरीले भने, ‘कार्यभार समालेको आज १७ महिना ४ दिन भएछ, दिन गन्तीले काम गर्न थालेको छु ।’

प्रदेश नम्बर १ को नगरपालिका सङ्घको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘१७ महिना काम गर्दा ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुहार देखिसकेँ । ६ महिनाभन्दा बढी कुनै अधिकृत किन टिक्न सकेनन् ?’ अधिकृतले आफूलाई नटेरेका हुन् वा टिक्न नसकेका हुन् बुझ्न नसकेको उनले बताए । भर्खरै आफू काठमाडौं जाँदा सँगसँगै गएका कार्यकारी अधिकृत आफू इटहरी फर्कंदा सरुवा भइसकेको खबर आएको उनले सुनाए ।

नाममात्रैको स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकार हो कि कसैको हली हो भन्ने छुट्याउन नसकेको चौधरीले बताए । ‘सुविधा अरूले नै तोक्ने, कर्मचारी अरूले नै पठाउने, संविधानले दिएको अधिकार पनि अरूले नै प्रयोग गर्छन्,’ चौधरीले भने, ‘यो भन्दा त पहिलेकै नगरपालिका ठीक । कम्तीमा जनताले सरकार त भन्दैन थिए ।’

धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारीले आफूमाथिका दुवै सरकारलाई लक्षित गरी आक्रोश पोखिन् । ‘न कर्मचारी छन्, न त कर्मचारी दिने तयारी नै गर्न शुरु भएको छ’, भण्डारीले भनिन्, ‘खै त कर्मचारी समायोजन ऐन ? यो भन्दा त पहिलेकै स्थानीय निकाय नै काम गर्न सक्षम थियो । कम्तीमा कर्मचारीले त भनेको मान्थे । अहिले त हातखुट्टा बाँधेर हिँड्न मात्र लगाएको छ ।’

ठूला स्थानीय तहमा मात्र होइन प्राय सबै स्थानीय तहहरूको समस्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लामो समय नबस्नु या नटिक्नु नै भएको भेलाका सहभागीले बताए । प्रशासकीय अधिकृतहरू आफैँले चाहेर, शक्तिकेन्द्रको दबाबमा, स्थानीय तह प्रमुखले नरुचाएर वा मन्त्रालयको तुजुकमा छोटो अवधिमै सरुवा हुने उनीहरूले औँल्याए । योजना बनाउने बेलामा एउटा, एक तहको बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को, त्यसपछि अर्को चरणमा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिँदा काम गर्न गाह्रो भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध रहनुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्नै नपाई सरुवा हुने गरेको गुनासो गरे सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिकाका मेयर विदुर लिङ्थेपले । ‘सम्बन्ध र विश्वास सिर्जना हुने बेलामा सरुवा भइहाल्छन् ।’ स्थानीय सरकारले कुनै कर्मचारीको सरुवाको माग गरेपछि मात्रै सङ्घीय सरकारले सरुवा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा काम गर्न नदिएका गुनासा पनि भेलामा उठेका थिए । माथिल्ला सरकारले बनाइदिनुपर्ने ऐन र कानुन अहिलेसम्म नबनाउँदा स्थानीय सरकारले फुल स्प्रिटमा काम गर्न नसकेको भेलाका सहभागीले बताए । ‘ऐन र कानुनको अभावमा स्थानीय सरकारको विकास र आम्दानीमा असर परिरहेको छ,’ खाँदबारी नगरपालिकाका मेयर मुरारी खतिवडाले भने, ‘व्यवस्थित बसोबास, वनजङ्गल, खोलानाला र सीमासम्बन्धी ऐन र नियम प्रदेश र सङ्घ सरकारले अहिलेसम्म नबन्दा समस्या छ ।’