विराटनगर/ प्रदेश १ सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत् ‘अँध्यारोमुक्त’ प्रदेश अभियानको शुभारम्भ गरेको छ ।

नेपाल सरकार र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयको साझेदारीमा ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम शुरु गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विराटनगरमा बिहीबार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै ५ वर्षमा प्रदेशलाई ‘अँध्यारोमुक्त’ बनाउने घोषणा गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले नवीकरणीय ऊर्जाको कुशल र प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्दै प्रदेशभित्रको चुनौती समेत व्यवस्थापन गरिने बताएका छन् । शहरी क्षेत्रमा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, तराईको भू–भागका ग्रामीण क्षेत्रमा सोलार र पहाडी बस्तीका ग्रामीण क्षेत्रमा हावाबाट उत्पादन हुने ऊर्जालाई घरघरमा पु¥याउन कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेमा मुख्यमन्त्री राईले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत् प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यक्रमको समन्वय र कार्यान्वयन गर्नेछ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले गाउँ र नगरपालिकामा ऊर्जा शाखा संरचना स्थापना गर्ने, छनोट भएका गाउँ तथा नगरपालिकाको संस्थागत विकास र क्षमता अभिवृद्धि तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन र कार्यान्वयन गर्ने तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको संरचना नयाँ संघीय ढाँचा अनुरूप गाउँ र नगरपालिकासम्म विस्तार गरिने भएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, निजी कम्पनी, बैकिङ संस्थालाई समन्वय र सहकार्य गरिने प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागरराज राईले जानकारी दिएका छन् ।

३ वर्ष भित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकिने यो कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ जर्मन संघीय आर्थिक सहयोगले प्रदान गर्ने गरी प्रदेश सरकारसँग सम्झौता भएको छ ।

शुभारम्भ कार्यक्रममा जर्मन राजदूतावास तथा विकास सहयोग प्रमुख क्लाउडिया हाइपेले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले यसको प्रयोग गर्दै जानु जरुरी रहेको बताएकी छिन् । उनले प्रदेश १ र ७ मा जर्मन सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएकी छिन् । नेपालमा जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल बिस्तारै उजाड बन्दै गएकाले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यवस्थापनमा आउन सक्ने समस्या टार्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रभावकारी हुनेमा क्लाउडियाको दाबी थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ सांसद, मन्त्री, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालसहितको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक धितालले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनले मात्रै नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई विद्युतको सेवा र सुविधा प्रदान गर्न सकिने बताए ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सांसदसँग राय र सुझाव लिन ३ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले नेपाल सरकारको नवीकरणीय ऊर्जा नीति, रणनीति र कार्यविधि तथा वरिष्ठ अधिकृत मुकेश घिमिरेले प्रदेश १ मा ऊर्जाको अवस्था र सम्भाव्यता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमका उप–निर्देशक विनोदप्रसाद श्रेष्ठले ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम बारे आधारपत्र पेश गरेका थिए ।