इटहरीः सरकारले स्थानीय तहको चुनाव यहि बैशाख महिनाको ३० गर्ते घोषणा गरेपछि एक हिसावले बजार तातिएको छ । टिकट पाउने आशामा चौका छक्का गर्नेहरु चुनाव हुने सुइको पाउनासाथ चाकडी चाप्लुसीमा लागिसकेका छन् ।
देश संघिय संरचनामा गएसँगै पहिलो तलवी जनप्रतिनिधि बनेका गाउँ तथा नगरका समाजसेवी भनिएकाहरु पनि फेरी अर्को पटक चौका लाग्ने दाउ हेरेर बसेका छन् । अघिल्लो चुनावमा हारेर र टिकटै नपाएकाहरु यसपालि त कसो दाउ नआउला भनेर सेटिङ्गमा लागिसकेका छन् ।
यदा कदा समाचारमा देखिने काम गरेकाहरु पनि छन् तर देखिने काम गरेर आगामी चुनावका लागि जनताको घरदैलोका जानसक्ने हैसियत बनाएका जनप्रतिनिधि त्यति छैनन् भन्दा पनि अतियुत्ति हुदैन ।
यहाँनिर कुरा इटहरी उपमहानगरको कुरा गर्न मन लाग्छ । यहाँका जनप्रतिनिधिले त जनताले सुन्दै पत्याउनै नसक्ने काम गरेर आफुलाई बदनाम गरेका छन् ।
देश संघियतामा जानु पुर्व जनप्रतिनिधिलाई तलव दिने प्रचलन थिएन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु भत्ताको भरमा समाजसेवाको नारा बोकेर हिड्ने गर्थे अहिले निकै आकर्षक तलव र भत्ता पाउँदा पनि जनप्रतिनिधिहरु जनताको भन्दा पनि आफ्नो सेवा गर्नमै तल्लिन भएको सुन्दा अनौठो मान्नु पर्दैन ।
हिजो साइकलमा कुद्नेहरु जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनासाथ मोटरसाईकल हैन बुलेरो र स्कारपियोमा हिडेका छन्, त्यो पनि सवारीचालक राखेर । कतिपय ठाउँमा त मोटरसाईकलमा पनि सवारीचालक राखेर जनतालाईनै लज्जित बनाएको उदाहरणहरु देखा परेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर,उपमेयर देखि लिएर वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यसम्मले सरकारी खर्चमा गरेको मनोमानी हेर्ने हो भने त्यसको लिष्ट कत्रो बन्छ त्यो अहिल्यै भन्न सकिदैन तथापि सानो भन्दा सानो कुरा यहाँ राख्न खोजिएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले पहिलो चरणको देशव्यापी लकडाउन र राहत बाँड्ने नाममा इटहरी उपमहानगरपालिकामा कर्मचारीको मिलेमत्तोमा ब्रह्मलुट मच्चाएको पाइएको छ ।
कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि विपन्न बर्गलाई राहत दिने भनेर खरिद गरिएको चामल र नुनमा यहाँका पदाधिकारी समेतले लुट मच्चाएका छन् ।
आफ्नो नगरमा के कति मुल्य छ भन्ने कुरा कार्यपालिकालाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ तर यहाँका पदाधिकारीहरुले कार्यपालिकाले तोकेको मुल्य भन्दा बढिमा चामल र नुन किनेको भन्दै बिल पेश गरेर पैसा झ्वाम पारेका हुन ।
उपमहानगरपालिका तथा स्थानीय सरकारले पालना गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि २०६३ को नियम ३६ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गतको भुक्तानी गर्दा बिल भर्पाई सहितको लेखा राख्नुपर्ने हुन्छ भने बिल भर्पाईमा भएको प्रमाण अनुसार मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम छ । साथै बिल भर्पाई पनि नगर कार्यपालिकाले तोकेभन्दा बढी दरभाउमा सामान खरिद गरि बिल पेस गर्न पाइँदैन तथापी यहाँका वडाअध्यक्ष, वडा सदस्यहरुले कर्मचारीसँगको मिलेमत्तोमा चामल र नुनमा व्यापक लुट मच्चाएको महालेखा प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्गका लागि राहतका नाममा दिइएको राहतमा वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले चामल र नुनमा तोकेको भन्दा बढिमा किनेको बिल पेश गर्दै भुत्तानी लिनुलाई के भन्नुहुन्छ ? यस्तैले तपाईको गाउँ वा वडा र नगरको प्रतिनिधित्व गरेर विकास गर्छन् भन्नेका कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? नामै किटान गरेर पनि ती चामल र नुनमा र्याल काढ्नेहरुको उछितो काढ्न सकिन्छ । त्यसका लागि महालेखाको प्रतिवेदन नै काफी छ ।