इटहरीः एक भारतीयले केही समयअघि सुनसरीबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको पाइएको छ । पहिले नै नेपाली नागरिकता पाइसकेका भारतीय नागरिकलाई बाबु बनाएर उनले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका हुन् । उनका बाबु बन्ने भारतीय नागरिकले पनि यसअघि वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका थिए ।
भारतको विहार राज्यको अररिया जिल्ला पतंगंज बस्ने सन्तोषकुमार साहले सुनसरीको हरिनगरा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट २०७५ जेठ २३ मा नागरिकता लिए । विहारका सन्तोषले हरिनगराबाट लिएको नागरिकतामा उनको नाम गुरुदयाल साह छ ।
यो कीर्ते नागरिकता प्रकरणमा महत्वपूर्ण पक्षचाहिँ के छ भने विहारको अररिया जिल्ला नै बस्ने गुरुदयाल साह नाम भएका अर्का भारतीयको नाम लिएर उनले नेपाली गुरुदयालको नामबाट नेपाली नागरिकता लिएका हुन् ।
सन्तोषले नाम मात्र लिएनन् । उनले यतिसम्म गरे कि असली भारतीय गुरुदयाल साहका बाबु उदयचंद साहलाई नै नक्कली बाबु बनाएर नागरिकता लिए ।
हरिनगराबाट नागरिकता लिने उदयचंद अर्थात् भारतीय सन्तोषको बाबुको वास्तविक नाम भारतको निर्वाचन आयोगमा भएको विवरण अनुसार सुरेन्द्रप्रसाद साह हो । सन्तोषले गुरुदयालको नामबाट नागरिकता लिन बुवा बनेका उदयचंद साहको आफ्नै छोराको नाम र जन्मदर्ता समेत प्रयोग गरी नक्कली छोरा बनेर नागरिकता लिएको पाइएको छ ।
यता सन्तोषका बाबु बन्ने उदयचंद साह पनि आफैँ भारतीय भएको प्रमाणसमेत पाइएको छ । भारतको निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा नाम र भारतीय रासन कार्ड समेत रहेका उदयचंदसँग वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता रहेको छ ।
उदयचंद भागी गाउँ, पÞmुल्काहा थाना, नापतागंज अञ्चल, अररिया जिल्ला ८५४३३६ का स्थायी बासिन्दा हुन् । भारतीय विधानसभाको चुनावमा समेत मध्य विद्यालय भोधर मतदान केन्द्रमा भोट हाल्ने उदयचंद सँग एसपिजे ०१५४४९२ नम्बरको मतदाता परिचय पत्र पनि छ । मतदाता परिचयपत्र मात्र होइन उनीसँग भारतीय रासन कार्ड पनि रहेको छ ।
यसरी विहारको अररिया बस्ने उदयचंदले २०६३ सालमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएको देखिएको छ ।
०६३ सालमा नेपाली नागरिकता
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट २०६३ साल फागुन २१ मा नुनुलाल उराव टोली प्रमुख रहेको टोली नम्बर ९ पश्चिम कुशाहामा खटिएको थियो । सोही टोली नम्बर ९ बाट उदयचंद साहु तेली नाम बनाई वंशजको आधारमा उदयचंदले नेपाली नागरिकता लिएका थिए ।
साबिक सुनसरी पश्चिम कुशाहा स्थायी ठेगाना भएको उनको वंशज नागरिकतामा उदयचंदको जन्म वि.स १९९६ वैशाख ३१ भएको देखिन्छ । नागरिकता अनुसार पश्चिम कुशाहा–६ मै जन्मिएका उनको नागरिकतामा बुवाको नाम कारी साह छ ।
बसाइँसराइँ दर्ता अगाडि नै नागरिकताका लागि सिफारिश
कानुनतः कुनै एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जाँदा बसाइँसराइँ गर्नु अनिवार्य हो । सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा बसाइँसराइँ प्रमाणपत्र खोज्ने वडा कार्यालयले नागरिकताको सिफारिश भने बसाइँसराइँ प्रमाणपत्र बिना नै गरिदिएको पाइएको छ ।
पश्चिम कुशाहाबाट २०६५ माघ ३ मा उदयचंद साहसहित उनका ५ जना परिवार हरिनगरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा गएको देखिन्छ । २०७५ जेठ ३ गते बसाइँसराइँ दर्ता गरेका उदयचंदले नागरिकताको सिफारिश भने २०७५ जेठ २ गते नै लिएका छन् ।
बसाइँसराइँ दर्ता गर्नुभन्दा पश्चिम कुशाहामा नागरिकता बनाउन अप्ठ्यारो भएपछि उदयचंद हरिनगरा तिर लागेका देखिन्छ । इलाका प्रशासन कार्यालय हरिनगराबाट नागरिकता लिन सहज हुने देखेपछि उनी हरिनगरातिर बसाइँ हिँडेको स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ, ‘६५ सालमा बसाइँसराइँ गरेका उदयचंदले ७५ साल जेठमा मात्र बसाइँसराइँ गर्नुको अर्थ नै हरिनगराबाट नागरिकता निकाल्न सजिलो हुन्छ भन्नु नै हो ।’
उदयचंदले सोचेजस्तै हरिनगराबाट नागरिकता बनाउन सजिलो भयो । आधिकारिक बसाइँसराइँ दर्ता नै नगरी हरिनगराको वडा नम्बर ३ कार्यालयले सहजै नागरिकता सिफारिश दिएको देखिन्छ ।
वडाध्यक्षको सिफारिश र प्रहरीको सर्जिमिनामा नागरिकता दिइयो
भारतीय मतदातापत्र र रासन कार्डसमेत भए पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका भारतीय नागरिकलाई नक्कली बाबु बनाएर वंशजकै आधारमा नागरिकता दिन प्रहरी र वडाध्यक्ष नै संलग्न भएको देखिन्छ । बसाइँसराइँबिना नै नागरिकताको सिफारिश दिएर शुरुमै वडा कार्यालयले फट्याइँ गरेको देखिन्छ । बसाइँसराइँबाट मात्र होइन वडाध्यक्षले पनि कुनै विचार नगरी निवेदनकै आधारमा सिधै सिफारिश दिएको पाइएको छ ।
वडा कार्यालय मात्र होइन इलाका प्रशासन कार्यालय हरिनगराले नागरिकताको सिफारिश आएपछि सर्जिमिन गर्न मातहतको इलाका प्रहरी कार्यालय हरिनगरालाई पत्र काटी पठायो । हरिनगराले मातहतको गौतमपुर अस्थायी प्रहरी कार्यालय सर्जिमिन गर्न पठाएअनुसार गौतमपुर अस्थायी प्रहरीले पनि नेपाली नागरिक नै भएको सर्जिमिन मुचुल्का गरी हरिनगरा इलाका प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको देखिन्छ ।
सर्जिमिनमा वडाध्यक्ष आफैँले पनि हस्ताक्षर गरेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । वडाध्यक्ष अरबिन्दकुमार मेहता लगायतका अन्य ५ जना स्थानीयले नेपाली नागरिक नै भएको र नागरिकता दिए फरक नपर्ने कानुनी रूपमा सिफारिश गरेका हुन् ।
अभियुक्तलाई थुनामा लिइएन, ३ महिनादेखि साधारण अनुसन्धान मात्र
२०७५ जेठ २३ गते इलाका प्रशासन कार्यालयबाट भारतीय नागरिकले झुटो विवरण दिई नागरिकता लिएको भनी २०७५ साउन २० गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेलगत्तै साउन २२ गते नै इलाका प्रशासन कार्यालय हरिनगरालाई पत्र काट्दै जिल्ला प्रशासनले घटना बारे बुझेको थियो ।
तत्काल उपलब्ध गराउन सक्ने विषयको जानकारी लिन र दिन पनि इलाका प्रशासनले १५ दिनको समयपछि मात्र जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी गरायो । इलाका प्रशासनपछि कोशी गाउँपालिकासँग बुझेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यससम्बन्धी बुझ्न मात्र १ महिनाको समय बिताएको देखिन्छ ।
उजुरीकर्ताले उनी भारतीय भएको आधिकारिक प्रमाणसहित उजुरी दिँदा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सामान्य तारेखमा राखेको देखिन्छ । उजुरी दिनेबित्तिकै प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान शुरु गर्ने परिपाटी भए पनि सो अनुसन्धान खुला राखेरै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
जिल्लामै भएका अन्य नागरिकताका केस अनुसन्धान गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यथेष्ट प्रमाणसहित आएको यो उजुरीमा भने अनुसन्धानको नाममा अनुसन्धान मात्र भएको देखिन्छ ।
खुला राखेर अनुसन्धान गर्नाले प्रमाण नष्ट हुन सक्दछः पूर्व सांसद तथा अधिवक्ता भण्डारी
झुठा नागरिकता पेस गरी भारतीयले नागरिकता लिएको उजुरीलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने पूर्वसांसद तथा अधिवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले बताए । यथेष्ट प्रमाणको साथ उनी भारतीय रहेको उजुरी दिँदै गर्दा पनि जिल्ला प्रशासनले सामान्य रूपमा हेर्नाले न्याय निरूपणमा गम्भीर असर हुने भण्डारी बताउँछन् ।
नागरिकताको विषय सरकारी वादी फौजदारी मुद्दा भएकाले हिरासतमा नलिई अनुसन्धान गर्ने विषय पनि खोज्नुपर्ने विषय रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही समय गोप्य अनुसन्धान गर्ने भए तापनि उजुरी आएको ३ महिनाभन्दा बढी समय हुँदा समेत सामान्य अनुसन्धान मात्र हुनुले सरकारी पक्षको संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशङ्का हुन सक्ने भण्डारी बताउँछन् ।
प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र कानुन मन्त्रालयले ताकेता गरे पनि कारवाही भएन
कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिसाबमा उजुरीकर्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा प्रमाणसहित उजुरी दिए । जिल्लामा सहज र सरल तरिकाले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने छाँट देखेपछि उजुरीकर्ताले प्रदेश सरकारमा पनि उजुरीको बोधार्थ दिएका थिए ।
उजुरीकर्ताले उजुरीको बोधार्थ दिएपछि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छानबिन गर्न आदेश दिएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले २०७४ भदौ ११ गते चलानी नम्बर १६३ बाट पत्र काट्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयको आदेश अनुसार कारबाही गर्न पत्र पठाएको छ ।
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अर्ध तालुकदार निकाय प्रदेश कानुन मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीको लागि पठाएको पत्रमा हालसम्म पनि देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन ।
सिफारिश गर्ने जनप्रतिनिधिदेखि सर्जिमिनमा संलग्न हुने जति जेल जान सक्ने
नागरिकता ऐनअनुसार उजुरीउपर निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान हुने हो भने उनले लिएको नागरिकता खारेजी हुने निश्चित छ । नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार झुटो विवरण पेश गरी कुनै विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएमा ५ वर्षसम्म जेल र १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।
ऐनको दफा २१ को दण्ड सजायको महलमा उल्लेख भएअनुसार नागरिकता लिने, सनाखत गर्ने, साक्षी बस्ने, झुटा विवरण बनाउन सहयोग गर्नेदेखि नागरिकता बनाउँदा संलग्न कर्मचारीहरू सबैलाई कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ । दफा २२१ को उपदफा (२) नागरिकता प्राप्त गराउन सिफारिश गर्ने व्यक्ति अर्थात् जनप्रतिनिधिलाई समेत कारबाही हुन सक्दछ ।
नागरिकता दिने कर्मचारीको हकमा भने विभागीय कारबाही हुनेदेखि कैद भुक्तान गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।
_1720278409.jpg)
